काठमाडौं - राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अधिकांश नेताहरूले पार्टीमा ६ जना अध्यक्ष राख्दा पार्टी गतिहीन भएको आरोप लगाउँदै महाधिवेशनपछि एकजना मात्र अध्यक्ष राख्न दबाब दिएका छन्।

तीनसम्म बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा अध्यक्षमण्डलका ६ सदस्य बाहेक अधिकांश नेताहरूले महाधिवेशन पछि राजपामा अध्यक्षमण्डल खारेज गरी एउटै अध्यक्ष राख्न दबाब दिएका हुन्।

पार्टीमा आधा दर्जन अध्यक्ष राख्द पार्टी सुस्त भएको र हरेक निर्णयमा ढिला सुस्ती हुने गरेको उनीहरूले तर्क राखेका थिए । बैठकमा अध्यक्ष पछि दोस्रो तहका नेताहरूले अध्यक्षमण्डलको चर्को आलोचना गरेका थिए । पार्टीमा ६ ÷ ६ जना अध्यक्ष राख्दा पार्टी गतिहिन बनेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

अध्यक्षमण्डलका सदस्य सरतसिंह भण्डारीले महाधिवेशनपछि राजपामा एउटै अध्यक्ष राख्न राजनीतिक समितिको बैठकमा माग आएको स्वीकार गरे । ‘राजनीतिक समितिको बैठकमा एउटै अध्यक्ष राखौँ भन्ने माग पनि आएको छ । पार्टीलाई सामुहिक नेतृत्वमा लगेपछि अध्यक्ष एउटै राख्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ रहेको छ,’ भण्डारीले भने ।

गत तीन दिनदेखि बसेको राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन आगामी २०७६ वैशाख ७, ८ र ९ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशन गर्ने स्थान भने पछि चयन गरिने राजपाका नेताहरूले जनाएका छन्।

अगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्न राजपाले विधान संशोधन गरेको छ । संशोधित विधानमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्ने ठाउँमा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि राजपाका नेताहरूले पार्टी गठन भएको एक वर्षभित्र महाधिेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिए । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दा पनि उनीहरूले एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेका थिए । आयोगले सो प्रावधानलाई टेक्दै असारसम्म महाधिबेशन गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई पठाउन निर्देशन राजपालाई दिएको थियो ।

बुधबार बसेको राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकले विधान संशोधन गरिएको निर्णय निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । विधान संशोधन गरिएकाले राजपाको महाधिवेशन आगामी वर्षको वैशाख ७, ८ र ९ गते गर्न बाटो खुला भएको राजपको अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले बताए । आगामी कात्तिकबाट महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने राजपाका नेताहरूले जनाएका छन् ।बैठकले आगामी वैशाख ७, ८ र ९ मा महाधिवेशनका लागि विधान परिमार्जन गर्न तीन सदस्यीय विधान परिमार्जन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सो समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण,विर्खेशचन्द्र लाल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेका छन् । बुधवार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय राजेन्द्र महतो र अनिल झाले विधान परिमार्जनका लागि छुट्टाछुट्टै मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । विधान परिमार्जन समितिले महतो र झाले प्रस्तुत गरेको विधानलाई पनि अध्ययन गर्ने नेताहरूले जनाएका छन्।

यसैगरी राजनीतिक समितिको बैठकले मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिबारे छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग राखेको छ ।

यसैगरी सांसद रेशम चौधरी लगायत मधेश आन्दोलनको क्रममा पक्राउ गरिएका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गरी उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार यथाशीघ्र संविधान संशोधन गर्न पनि सरकारसँंग माग राखेको छ ।

यसैगरी राजनीतिक समितिको बैठकले राजपाको संसदीय दलको विधान पास गरेको छ । आगामी असार ११ या १२ गते राजपा संसदीय दलको बैठक बस्ने र सो बैठकमा दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने राजपाका नेताहरूले जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको सात महिनासम्म राजपामा संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०१:१४ बिहीबार