बुटवल– पहुँचका आधारमा पोके बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षले बिरोध गरिरहेका बेला प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभामा सत्ता पक्षका सांसदले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी सत्तापक्ष सभासदहरुले प्रदेशका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाइ न्याय गर्न नसकेको गुनासो गरे। सांसद दिपेश थारुले भनसुन र पहँुचका आधारमा केही जिल्लालाई एक अर्बको बजेट छुट्याउँदा केही जिल्लालाइ सम्बोध नै नगरिएको बताए।

‘कुन जिल्लाको कुन आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट छैन्। भनसुनकै आधारमा कतै धेरै कतै थोरै बिनियोजन गरिएको छ’, सभासद थारुले भने।  दाङमा दर्जनौ आयोजनामा करोडौं बिनियोजन गरिँदा बर्दियालाई एउटा मात्रै योजना पारेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।  

अर्का सांसद अजय शाहीले नवलपरासीको सुस्ता गाँउपालिका नै  हराएको भन्दै खोजिदिन सरकारलाइ आग्रह गरे। सुस्ता र नवलपरासीका उखु किसानका समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका झण्डै १६ जिल्लाको व्यापारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक केन्द्रका रुपमा रहेको बुटवललाई बत्तिमुनीको अध्यारो बनाइएको टिप्पणी गरे। ‘सबै जिल्ला र क्षेत्रको अस्तित्व स्वीकार गर्न सके मात्रै प्रदेश समृद्ध हुन्छ’, सांसद श्रेष्ठले भने। कृषिको व्यवसायिकरण गर्ने भनिएपनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार जनशक्ति, मलखात, बजारीकरण, बिद्युत, सिँचाइको पूर्ण प्रबन्ध गर्ने कुरालाई समावेश नगरिएको भन्दै बजेट अलमलमा परेको बताए। 

सभासद सहर्सराम यादवले बजेट एकलौटी भएको बताए। ‘जनताको अवस्था र मागलाई भन्दा बढी मन्त्री र पहुँचका सभासदका योजना समेटिएको छ’, सभासद यादवले भने। जिल्लाका दक्षिण भेगका बस्ती र समुदायलाई उपेक्षा गरिएको उनले गुनासो गरे। सभासद तुलाराम घर्तीले बहुमत र अल्पमतको आधारमा नभई प्रदेशका जनताको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट बिनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

सभासद इन्द्र प्रसाद खरेलले कर्मचारीले जसरी शासनसत्ता चालाउन खोजे संघीयता सफल नहुने भन्दै स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्नेगरी कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिए। भुमीहिन, सकुम्बासीलाई सम्बोधन गर्न, बृद्धबृद्धा निःशुल्क उपचारका लागि ७०÷७५ बर्ष उमेर तोक्न आग्रह गरे। २१ औं शताब्दीमा पोखरी निर्माण गरेर सिँचाई गर्ने योजनाले प्रदेश समृद्ध नहुने बताए। बोल्ने क्रमको सुरुमा समानुपातिक अवधारणाबाट बजेट आएको बताएका सत्तापक्ष सांसद युवराज खनालले पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलित रुपमा समेट्न नसकेको धारणा राखे। सभासदहरु कमलादेवी विक, रेवतीरमण शर्मा, कृषप्रसाद न्यौपाने, खड्ग बहादुर खत्री लगायतले बोल्दै बजेट उत्कृष्ट भएको बताएपनि सबै जिल्ला र क्षेत्रलाई न्याय गर्न नसकेको भनाई राख्न छुटाएनन्। 

आफनो हात जगन्नाथ भयोः प्रतिपक्ष

प्रतिपक्ष सांसदहरुले भने बजेटमा सरकारले आफनो हात जगन्नाथ गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेशका जनताको अवस्था र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी पहुँचका आधारमा बजेट बिनियोजन गरिएको आरोप उनीहरुको छ। बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने प्रतिपक्ष सांसदहरुले अबण्डाको रुपमा बजेट एकमुष्ट राखिएको भन्दै त्यसको बिरोध गरे। सभासद रमा अर्यालले मन लागेको ठाउँमा शीर्षक छुट्याउने र अरुमा एकमुष्ट राखेर पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने मनसाय देखिएको बताइन्। 
बजेट माग्न सांसदहरु मन्त्रीका ढोके र पाले बन्नुपर्ने हो की भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै सभासद अयालले भनिन ‘सभासद जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधि हुन माननीयको गरिमा र अस्तित्वलाई पनि विचार गरियोस।’ समावेशी र समानुपातिक ढंगबाट बजेट बिनीयोजन गर्न माग गर्दै स्थानीय निकायले सर्वसाधारणको ढाड सेक्नेगरी कर असुल्ने नीति लिएकाले त्यसलाइ नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन।

सभासद अष्टभुजा पाठकले सरकारले बजेटमार्फत सबैलाई समेटनुपर्नेमा बहुमत र अल्पमतको आधारमा बजेट बिनियोजन गरेको आरोप लगाइन्। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल लुम्बिनीलाइ बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताइन। 

अर्की सांसद पुप्पा थरुनीले लुम्बिनी र बुद्धसर्किटलाइ बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै परिमार्जन गर्नु पर्नेमा जोड दिइन। बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाहरुको उद्यार, पुर्नस्थापन र जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्न जोड दिइन। सांसद भुवनेश्वर प्रसाद चौधरीले कुनैपनि दृष्टिकोणले बजेट समावेशी नभएको टिप्पणी गरे। 

‘बजेटमै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिभेद गरिएको छ। सरकारले आफनो हात जगन्नाथ गरेको छ’, सभासद चौधरीले भने। दाङलाई २१ वटा योजनामा झण्डै एक अर्बको बजेट छुट्याउँदा बर्दियालाई दुई करोडको एउटा मात्रै योजना पारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। केन्द्रीय राजनीतिबाट बाइपास गरिएको बर्दियालाई प्रदेश सरकारले पनि बाइपास गर्न खोजेको उनको भनाइ थियाे।

प्रकाशित: ५ असार २०७५ १५:३८ मंगलबार