काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ सुधारका विषयमा सात दिनभित्र सुझाव पठाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। गृह, सामान्य प्रशासन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो।

निजामती ऐन बारम्बार विवादमा आइरहेपछि समितिले गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाहीसँग मंगलबार छलफल गरेको थियो। छलफलपछि निजामती ऐन परिमार्जनका विषयमा लिखित रूपमा सात दिनभित्र सुझाव पठाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले जानकारी दिए। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट हालै गरिएको सरुवा तथा काजको विस्तृत विवरणसमेत सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।

एक महिनाअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २२ जिल्लाका एलडिओ सरुवाको अनुमति मागे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती ऐनविपरीत भन्दै अनुमति दिएको थिएन। त्यसैगरी २० दिनअघि गृहले १५ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ५१ उपसचिवको सरुवा गर्‍यो तर अनुमति नमागी सरुवा गरिएको भन्दै सामान्य प्रशासनले विरोध जनाउँदै आएको छ।

समितिमा मंगलबार गृहमन्त्री बस्नेत, सामान्य प्रशासनमन्त्री शर्मा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री शाहीले आफूहरूलाई ऐन/नियमले व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताएका थिए। हालै गरिएको सिडिओ सरुवाको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काजका कारण कर्मचारीको दरबन्दी कुन ठाउँमा हो भन्ने ठम्याउनसमेत गाह्रो भइरहेको बताए। 'चारसय हाराहारीमा गृहमा काज थियो, हामीले समाधान गरिसकेका छौं, सबै परिस्थिति सुधारको अभियान सुरु गरेका छौं,' उनले भने।

मन्त्री बस्नेतले सामान्य प्रशासनले समेत काजमा पठाएको बताएका छन्। कर्मचारी सरुवाका लागि पद्धति बन्नुपर्ने उनले बताए। 'सरुवा कसले गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा छौं, हामी बीच बाटोबाट हिँडिरहेका छौं,' उनले भने। असार मसान्तनजिक आउँदा सरुवा गर्न हुन्न भन्ने पद्धति गलत रहेको जिकिर उनले गरे। विकासका कामलाई थाँती राखेर असार महिनामा बजेट खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनको टिप्पणी थियो। आफू मातहत मन्त्रालयले गरेको काम सही भएको दाबी गर्दै उनले भने, 'जेठमा सरुवा गर्दा के फरक पर्छ? वैशाख/जेठमा सरुवा गर्दा सेटिङ भत्कन्छ। सरुवा गरेको कुरा सकारात्मक छ।'

सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले निजामती ऐन र नियमावलीमा रहेका केही कमजोर पक्षमा टेकेर काम भइरहेको बताइन्। उनले अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै गृह र स्थानीय मन्त्रालयबाट मागिएको काज सरुवाको अनुमति विषयमा छलफल भइरहेको बताइन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाहीले आफूहरुले निजामती ऐनअनुसार नै सहमति मागिएको स्पष्ट पारिन्। कर्मचारी सरुवाका लागि ट्रेड युनियनबाट धम्की आउने गरेको बताइन्। एउटा खाली भएको नगरपालिकामा अधिकृत पठाउन खोज्दा टे्रड युनियनले धम्की दिएका कारण पठाउन नसकेको गुनासो गरिन्। एलडिओको सरुवाका लागि सामान्यबाट अनुमति नआएकाले रोकिएको उनले जानकारी दिइन्।

सांसदको आक्रोश

मन्त्रालयहरूले निजामती सेवा ऐन, नियमावली विपरीत सरुवा गरेको भन्दै राज्यव्यवस्था समितिमा सांसदले आक्रोश पोखे। कर्मचारीलाई पहुँचका आधारमा जथाभावी सरुवा गरिएको र रकम लिएर सरुवा गर्ने गरेको आफूहरुसँग प्रमाण रहेको बताए। सांसद गंगालाल तुलाधरले मन्त्रालयबीच देखिएको विरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, 'सामान्य प्रशासनमन्त्रीले बाध्यतामा सहमति नदिने, गृहले नसोध्ने, स्थानीयले अनुमति माग्ने अनि मनमुटाव हुने देखिएको छ।' उनले मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए।

सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले कर्मचारी सरुवा पहुँचका आधारमा हुने हो भने कसरी जनताको काम हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। उनले कुनै पार्टीको खातामा पैसा राखिदिएर सरुवा गरिएको उदाहरण आफूसँग भएको दाबी गरे। कुनै मन्त्रीका स्वकीय सचिवले पैसाको आडमा कर्मचारी सरुवा गरिरहेको प्रमाण आफूसँग भएको उनले जिकिर गरे। लगत्तै तीनैजना मन्त्रीले कुनै पनि व्यक्तिले पैसा लिएर कर्मचारी सरुवा गरेको भए नाम दिन अनुरोध गर्दै आफूहरुले तुरुन्तै कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सांसद रविन्द्रप्रताप शाहले हरेक सरकारको पालामा सरुवाको समस्या स्थायी रूपमा टुंगो लगाउन सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए। 'सामान्यले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न तर कसैलाई सरुवा गर्दा स्पष्टीकरणसहित हटाउनुपर्छ,' उनले भने, ‘आफैं नियम बनाएर आफैं तोड्न हँुदैन।'

सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरुवा गर्न नहुने बताए। धनुषाधाम नगरपालिकाका अधिकृतले आफ्नो मान्छे नराखेको निहुँमा सरुवा गरिएको उदाहरण उनले पेस गरे। उनले भने, 'कानुनका त्रुटि सच्चाउनुपर्छ, जुन किसिमबाट सरुवा भएको छ, त्यो गलत छ।'

सांसद प्रेम सुवालले कमिसनका लागि महŒवपूर्ण मन्त्रालय र विभागमा सरुवा गर्न नहुने बताए। सुगममा ४ वर्ष र दुर्गममा २ वर्ष अनिवार्य कर्मचारी बस्ने नियम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सांसद सन्तकुमार दरै, इश्वरी न्यौपाने, सीता गुरुङ, शेषनाथ अधिकारी, सञ्जयकुमार गौतम, रामेश्वर फुयाँलले कर्मचारी सरुवाका लागि कानुन बाधक रहे परिवर्तन गरेर भए पनि राम्रो पद्धति बसाल्नुपर्ने बताए। 

सरुवाको प्रावधान

मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनाभित्र बाहेक सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था छ। अन्य समयमा मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासनको अनुमति लिनुपर्छ।

गत वैशाख ६ मा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले छिटोछिटो कर्मचारी सरुवा गरिरहँदा सेवाप्रवाहमा समस्या आउने भन्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जिल्लास्थित कार्यालय तथा आयोजना प्रमुख सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सचिवस्तरीय बैठकले उक्त निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सबै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्लाका कार्यालय प्रमुखलाई काज खटाउन र सरुवा नगर्न अन्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो।

निजामती ऐन, नियमावलीमा लेखिएका कतिपय कुराले व्यवहारमा कठिनाइ भएको मन्त्रीहरुको कुरालाई लिएर राज्य व्यवस्था समितिले समाधान गर्न तयार रहेको बताएको छ। ऐन, कानुन अनुसार निजामती कर्मचारीको व्यवस्थान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७३ ०२:५४ बिहीबार