काठमाडौं - बेतलबी बिदा लिएर विदेश जाने तर फर्केर कार्यालयमा हाजिर गर्न नआउने कर्मचारीलाई सरकारले लगाम लगाउने भएको छ। यसैगरी आफूखुसी अध्ययन बिदामा विदेश जाने कर्मचारीलाई पनि सरकारले लगाम लगाउने भएको छ।

सरकारले बेतलबी बिदा बसेका कर्मचारी बिदा अबधि सकिएपछि अनिवार्यरूपमा कार्यालयमा हाजिर हुन आउनुपर्ने प्रावधान राख्दै संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदामा कर्मचारीहरू आफूखुसी अध्ययन भ्रमणका नाममा विदेश जान नपाउने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारले बेतलबी बिदा बसेका कर्मचारी बिदा अबधि सकिएपछि अनिवार्यरूपमा कार्यालयमा हाजिर हुन आउनुपर्ने प्रावधान राख्दै संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा बेतलबी बिदामा विदेश जाने कर्मचारीले बिदा लिनुअघि बिदा अवधि सकिएपछि अध्ययन बिदाबराबरको सेवा गर्ने कबुलियतनामा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। कबुल पूरा नगरेमा त्यस्ता कर्मचारीको अध्ययन बिदाको अवधि सेवा अवधिका रूपमा गणना नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यस्तै कबुलबमोजिम सेवा अवधि पूरा नगर्ने कर्मचारीको आखिरी तलबभत्ता रकमको दोब्बर असुल उपर गरिने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ। सरकारको सिफारिसमा तीन महिनाभन्दा बढी तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा जाने कर्मचारीले तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि अध्ययन भ्रमण अवधिको कम्तीमा दोब्बर अवधि अनिवार्यरूपमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ।

यसैगरी मस्यौदामा सरकारको नीतिबाहिर गई कर्मचारीले अध्ययन भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी प्रयासमा विदेश भ्रमणमा जाने खोजेमा बेतलबी बिदा नपाउने प्रावधान राखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले मस्यौदामा बेतलबी बिदा लिएर विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारी भ्रमण अवधिपछि अनिवार्यरूपमा कार्यालयमा हाजिरी हुन आउनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताए। ‘प्रस्तावमा बेतलबी बिदा लिएर जाने तर फर्केर नआउने प्रवृत्ति रोक्न खोजिएको छ। यसैगरी आफूखुसी विदेश भ्रमणमा जान नपाउने प्रावधान राखिएको छ’, उनले भने।

खरिदार तह खारेज
मस्यौदामा खरिदार तह खारेजको व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवामा कम्तीमा नायबसुब्बा तहबाट भर्ना लिन सकिने प्रावधान मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल खरिदा पदमा कार्यरत कर्मचारीले अवकाश पाउनेबित्तिकै उनीहरूको दरबन्दी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ । हाल देशभर करिब ६ हजार खरिदार रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। खरिदार पद नरहने भएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न कम्तीमा प्रमाणपत्र तह (१२ कक्षा) पास हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। नायब सुब्बामा भर्ना कम्तीमा २५ अंकको कम्प्युटर विषय लिएर कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान छ। स्वास्थ्य, वन जस्ता क्षेत्रका प्राविधिक पदका लागि भने कम्युटर अध्ययन नगरे पनि हुने प्रावधान मस्यौदामा छ।

मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले सरकारको नीतिविपरीत बोल्न, पत्रपत्रिकामा लेख रचना छपाउन तथा आन्दोलन, हडताल गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। सरकारको नीतिविपरीत कर्मचारीले अभिव्यक्ति दिन तथा लेख रचना छाप्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साथै काल्पनिक नामबाट वा बेनामी लेख रचनाबाट पनि सरकारको विरोध गर्न नपाउने प्रावधान मस्यौदमा छ।

प्रकाशित: २ असार २०७५ ०१:४५ शनिबार