काठमाडौं- भ्रष्टाचार आरोप लागेका उच्च र जिल्ला तहका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कारबाही हुने भएको छ। व्यवस्थापिका संसदमा मंगलबार पेस भएको 'न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' मा न्यायाधीशका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लागू हुने व्यवस्था गरेपछि उन्मुक्ति नपाउने भएका हुन्। 

यसअघि न्यायपरिषदको नसियत भोगेर अवकाश पाएकै भरमा उनीहरुले उन्मुक्ति पाएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा भने महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था कायमै छ। यसअघिको न्यायपरिषद ऐन २०४८ मा यसबारे केही उल्लेख थिएन। छलफलका लागि प्रस्तावित विधेयकको दफा २२ मा भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर भएको खण्डमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

दफा २२ को खण्ड २ मा 'अनुसन्धान अधिकारीले उच्च अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशउपर अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने' भनिएको छ। विधेयकले उच्च र जिल्ला तहको हकमा उक्त व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा भने महाअभियोगलाई नै अन्तिम कारबाहीको विन्दु मानेको छ। संसदको क्षेत्राधिकारमा जाने भएकाले त्यहाँकै कानुनअनुसार कारबाही हुने तर्कलाई आधार मान्दै विधेयकले यसलाई पन्छाएको देखिन्छ।

सर्वोच्चको हकमा भने संविधानको धारा १३५ मा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमुक्त हुने व्यवस्थामा केही बोलिएको छैन। उक्त धाराको उपधारा ४ मा 'पदमुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ' भनिएको छ। तर, कुन कानुनअन्तर्गत छानबिन हुने कतै उल्लेख छैन।

महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको भए पनि महाअभियोग लागेको व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था भने गरिएको छैन।

मस्यौदा विधेयकले दल वा पार्टीनिकट व्यक्तिलाई न्यायालयमा भिœयाउन हुँदैन भन्ने संविधानको मूलमर्मलाई पनि चुनौती दिएको छ। सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता ध्वस्त पार्दै पार्टीका मान्छेलाई सहज रूपमा भिœयाउनसक्ने प्रावधान मस्यौदा गरी व्यवस्थापिका संसदमा पठाएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले मंगलबार न्याय परिषद विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए। छलफलका लागि पेस भएको विधेयक हालकै अवस्थामा पारित भए राजनीतिक दलको नेता रहेको व्यक्तिले सिफारिस हुनु अघिल्लो दिन उक्त दलसँगको आबद्धता त्यागेमा न्यायाधीश बन्न सक्नेछ। मस्यौदाको दफा ७ मा घुमाउरो रुपमा दलका नेतालाई न्यायालय छिराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। 'नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य  रहेको' व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ। तर, यसमा कुनै पनि स्पष्टीकरण नराखी सिफारिस हुनसक्ने वा केही अघि आबद्धता तोडेको भए पनि योग्य हुने भन्ने यस खण्डको आशय देखिन्छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको समयमा नियुक्त भएका पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति लिएलगत्तै एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेका थिए। त्यसको केही समयपछि न्यायपरिषदका तत्कालीन सदस्य खेमनारायाण ढुंगानाले एमालेको नियमित बैठकमा भाग लिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुने उक्त पदमा रहेको व्यक्ति पार्टीको नियमित बैठकमा पुग्दा पनि कुनै कारबाही भएन। प्रस्तावित मस्यौदामा पनि पुनः दलका मान्छेलाई छिराउने बाटो 'अदृश्य प्वाल' विधेयकमा राखिएको छ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकका आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारमा रहेको सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषदमा बुझाउनुपर्ने तर त्यो गोप्य रहने व्यवस्था गरेको छ।

जनताका लागि न्याय गर्ने न्यायाधीश पारदर्शी हुनुपर्ने भन्ने विभिन्न कानुन र संविधानमा व्यवस्था भएको सूचनाको हकविपरीत व्यवस्था राखिएको छ। धारा ३२ अनुसार निर्माण भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले गोप्य रहने भनी तोकेको सीमाविपरीत हुने गरि परिषद ऐन निर्माणको प्रस्ताव मस्यौदा विधेयकमा गरिएको छ। मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको उक्त हकलाई परिपूरण गराउन नदिने उद्देश्यले यस्तो प्रस्ताव विधेयकमा गरेको देखिन्छ।

सूचनाको हकले स्पष्ट रुपमा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने निर्णय र अनुसन्धानको चरणमा रहेका बाहेक सबै सूचनामा नागरिकको पहुँच हुने भनिएको छ। तर त्यसलाई चुनौती दिनेगरी न्यायाधीशको सम्पत्ति मात्रै गोप्य रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

यसअघि न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुन थिएन। न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको  र अनुचित प्रभावमा परी फैसला गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्ने जनगुनासोपछि केही वर्षयता न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको थियो। तर, उक्त बहसलाई बेवास्ता गर्दै मस्यौदाले न्यायाधीश पारदर्शी हुन नपर्नेगरी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि परिषदकै संलग्नता मस्यौदा गरिएको विधेयकमा न्यायाधीशले वर्षेनी सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर, सरकारले त्यसलाई परिर्वतन गर्दै गोप्य रहने व्यवस्था राखेको हो। विधेयको दफा २९ मा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेको खण्ड २ मा नियुक्ति भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण परिषदमा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ भने खण्ड ३ मा उक्त सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ भनिएको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७३ ०२:५० बिहीबार