काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धिको भाषणसँगै गृहमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने धम्की पटकपटक दोहोर्याए पनि चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना सकिँदा पुँजीगत बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन।
ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले पहिलो प्राथमिकता विकास भने पनि पुँजीगत खर्चको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विगतभन्दा भिन्न देखिएको छैन । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको चार महिना बितेको छ र पुँजीगत बजेट खर्च हुने यो नै महत्वपूर्ण अवधि हो।
चालू आवमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अहिलेसम्म एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । सरकारसँग एक महिनाका लागि विकास बजेट एक खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको ११ महिना (जेठ ३०) सम्म एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ४७.६८ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयले सोचेअनुसार खर्च नभएपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएको थियो।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीले बारम्बार आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको दाबी गरे पनि पुँजीगत बजेट खर्च तथ्यांकले उनीहरुको दाबीलाई सही देखाउँदैन । महालेखाका अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले चालू खर्चमा भने मितव्ययिता अपनाएको छैन।
११ महिनामा ४७ प्रतिशत मात्र
प्रतिशतका आधारले हेर्दा सरकारको पुँजीगतभन्दा चालू खर्च झन्डै डेढी छ । चालू आवको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ४७ प्रतिशत गरेको सरकारले चालू खर्च भने ७६ प्रतिशत गरेको छ । यो वर्ष चालू बजेटका लागि आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जेठ ३० सम्म ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।यस्तै सरकारले चालु आवको ११ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो ५५ प्रतिशत हो । यस वर्ष एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेटमा राखिएको छ ।
आयोजनाहरुमा सोचेअनुसार काम नभएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारको नामावली उपलब्ध गराउन मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार र आयोजनाको विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छन् । उनको यो कदमको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ।
सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा स्थानीय तहलाई पैसा पठाएको र राजनीतिक स्थिरताका कारण विकास बजेट पनि खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि ७.२ प्रतिशत राखिएको हो । सरकारले चालु आवमा स्थानीय तहका सात सय ५३ निकायलाई दुई खर्ब २५ खर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई एक–एक अर्ब हाराहारी गरी सात अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमै तल्लो तहमा बजेट पुगेपछि पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु हुने अनुमान सरकारको थियो । स्थानीय तहले अहिलेसम्म कति बजेट खर्च गरेको छ भन्ने यथार्थ तथ्यांक आएको छैन । स्थानीय तह नयाँ भएको र बजेट बनाएर खर्च गर्ने ज्ञान भएका कर्मचारीको अभावका कारण पनि खर्च हुन नसकेको हो । प्रदेशलाई दिइएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार चालु आवमा आयोजना हस्तान्तरणमा आएको समस्याले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । चालु बजेटले आयोजनाको बजेट हेरेर मझौला तथा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेको थियो । तर व्यवहारमा अझैसम्म यस्ता आयोजना हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् ।मन्त्रालय र विभागहरुले आफ्नो हालीमुहाली खोसिने डरमा आयोजना हस्तान्तरण गर्न अटेरी गर्दै आएका छन । मन्त्रालय र विभागले आयोजनामा परेको बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालु आवमा बजेट खर्च नहुनुको धेरै कारणमध्ये यो पनि एक हो ।
अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय निकायमा नपरेका ठूला र मझौला आयोजनामा पनि खर्च बढ्न सकेको छैन । यो वर्ष खर्च बढाउन नसक्नुमा कर्मचारीले पटकपटकको निर्वाचनलाई देखाएका छन् । मुलुक पूरै चुनावमय बनेको र कर्मचारी पनि त्यसैमा संलग्न भएकाले आयोजनाको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको र यही कारण खर्च बढ्न नसकेको तर्क कर्मचारीको छ।जेठ ३० सम्म सरकारले ६ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । चालू आवमा सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । महालेखाका अनुसार जेठसम्म कुल बजेट खर्च आठ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो ६६.९० प्रतिशत हो । चालू आवको कुल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको हो ।
अर्थविद्हरुले राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै सरकारी कर्मचारीको प्रतिबद्धता न्यून हुनु, आयोजनाको कार्यक्रमलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, समयमा बजेटको अख्तियारी नदिइनु, केही नीति–नियम कडा हुनु र सरकारी संयन्त्र पनि धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा नहुनुजस्ता कारणले खर्च बढ्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले यी समस्या सम्बोधन गर्न चालू वर्ष योजना आयोगबाट फेरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपर्ने र खर्चको अख्तियारी सीधै आयोजनालाई दिएको थियो । यी दुईवटा सुधारले विकास बजेट खर्च हुने अनुमान सरकारको थियो तर, परिणाम सोचेजस्तो आउन सकेन।
प्रकाशित: १ असार २०७५ ००:३९ शुक्रबार