सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड लगायतलाई समेटेर २५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक स्रोत ५० करोडको हाराहारीमा छ । ‘यसमा समानीकरण, सर्शत अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको रकम जोड्दा २३ अर्ब हाराहारीको हुन्छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘सम्भावित स्रोतहरु देखिएकाले केही बढाएर बजेट ल्याउने तयारीमा छौं ।’ प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्दैछ।

समानीकरण अनुदानवापत संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै राजस्वबाट पाँच अर्ब ५१ करोड प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारसँग चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको ५० करोड रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा छ । ५० करोड प्रदेशको आन्तरिक स्रोत छ । संघीय सरकारले ६ अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण र संघीय सरकारसँगको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र ऋण लिइने बताए । ‘सशर्त अनुदानसहितको बजेट जोड्ने हो भने २३ अर्बको हाराहारीमा हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले प्राप्त रकमबाहेकको स्रोत देखिएकाले आकार बढाएर बजेट ल्याउन लागेका हौं।’उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा लगानी सम्मेलन र विकास साझेदार सम्मेलन गरिने बताए । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याएर कर्णालीलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन र विकास साझेदार सम्मेलनको आयोजना गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि बजेटमार्फत पनि सम्बोधन गछौं ।’

आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूला आयोजना, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । ‘बजेट छर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै टुक्रे आयोजना र अनुदानका कार्यक्रमलाई कटौती गरेका छौं,’ ज्वालाले भने, ‘दिगोखाले विकास आयोजना, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा केन्द्रीत हुन्छ।’

उनले बजेटमार्फत १० वटै जिल्ला र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नमूनायोग्य कामहरुको थालनी गरिने जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असोजबाट कार्यान्वयन चरणमा लगिने बताए । उनले कात्तिकदेखि जेठसम्मको आठ महिनाको अवधिलाई बजेट कार्यान्वयन महिनाका रुपमा प्रदेश सरकारले मनाउने जानकारी पनि दिए । ‘असोजसम्म योजना निर्माण गर्छौं, जेठसम्म योजना कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने, ‘असारमा विकासे काम हुन्नन्, फरफारमको काम मात्रै हुन्छ ।’

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ०३:३८ बिहीबार