पोखरा- अघिल्लो साता कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिले काउलीको थोक मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तोकेको थियो।थोकमा किनेको काउली बढीमा २० प्रतिशत नाफा खाएर खुद्रा व्यवसायीले बेच्दा प्रतिकिलो८४ रुपैयाँ हुनुपर्ने हो। तर, बजारमा काउलीको खुद्रा मूल्य १ सय रुपैयाँसम्म थियो। कतिपय खुद्रा व्यवसायीले एक किलो काउलीलाई १ सय १० रुपैयाँसम्म बेचेका थिए।

तरकारीको थोक र खुद्रा मूल्यको अन्तरको यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो। सबैजसो तरकारीको खुद्रा मूल्य काउलीको जस्तै गरीव्यवसायीले आफैंतोक्दै आएका छन्। खुद्रा व्यवसायीको मनलाग्दी मूल्य निर्धारणले उपभोक्ता महंगीको मारमा परेका छन्। थोकमा किनेको तरकारीको मूल्य खुद्रा व्यवसायीले बेच्दा बढीमा २० प्रतिशत नाफा खानुपर्नेमा व्यवसायीले मनलाग्दी तरिकाले मूल्य लिने गरेका छन्।

कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिकी योजना सहायक रुपा दाहाल तरकारीको मूल्य निकै आकाशिएको बताउँछिन्। 'खुद्रा व्यवसायी आफैलेमूल्य तोकेका छन्। उनीहरुले तोकेको मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हामीलाई छैन,' उनले भनिन, 'थोकबजारमा किनेको तरकारीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्नुपर्ने हो। तर, कतिपय तरकारीको मूल्य सतप्रतिशत समेत बढाएर बेच्ने गरेका छन्।'थोका मूल्यमा किनेको तरकारीको केही अंश बिक्री नहुँदा नोक्सान हुने भएकोले पनि व्यवसायीले थप नाफा बढाएर बेचेको हुनसक्ने उनले बताइन्।

बढी नाफा कमाउनका लागि कतिपय व्यवसायीले यसरी मूल्य बढाउने गरेका छन्। उनका अनुसार गत असारको तुलनामा अहिले तरकारीको भाउ कम्तिमा ३० प्रतिशत बढेको छ। त्यसमा व्यवसायीले पनि बढाउँदा उपभोक्ता दोहोरो मारमा परेका छन्। 'यसै त मूल्य बढेको छ। त्यसमा व्यवसायीले पनि मनपरि तरिकाले बढाउँदा उपभोक्तालाई थप आहत भएको छ,' उनले भनिन, 'पाँचसय मिटरको दुरीमा थोक र खुद्रा व्यवसाय चलाउँदा तरकारीको मूल्य निकै अन्तर छ।'

राज्यले कृषि उपजमा कति नाफा लिन पाउने भन्ने नीति नबनाएकोले पनि मूल्य निर्धारण गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। 'यसमा सरकारी अनुगमनकै अभाव हो। मूल्य तोक्ने अधिकार हामीलाई छैन,' उनले भनिन, 'कृषि उपजमा तोकिएको भन्दा बढी नाफा लिन मिल्दैन भनेर सरकारले नीति ल्याउने हो भने मूल्यमा मनपरी हुन पाउँदैन।'

तरकारी उत्पादनका लागि अफसिजन भएकाले उत्पादन घटेको भन्दै व्यवसायीले मनलाग्दी तरिकाले तरकारीको मूल्य तोक्ने गरेका छन्। चर्काे मूल्यका कारण अहिले तरकारी किनेर खान नसकिने अवस्था आएको उपभोक्ताको गुनासो छ। 'महंगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ। कमाई कम हुने उपभोक्ताले मिठोगरी हातमुख जोर्न सक्ने अवस्था छैन,' तरकारी बजारमा किनमेल गर्न आएका भेषराज दाहालले भने, 'अहिलेको मूल्य वृद्धिले सबैको भान्सा महंगो परेको छ। यसमा सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने हो।'

राज्यको कमजोर नीतिले गर्दा उपभोक्ता महंगीको मारमा परेको उनले बताए। 'तरकारी मात्र होइन, अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यले पनि आकाश छोएको छ। चाडबाडको बेलामा त झनै समस्या छ,' उनले भने, 'चाडबाड आउन थालेको छ। व्यवसायीले कमाउने निहुँ नै चाडबाडलाई बनाउने गरेका छन्।'

खुद्रा व्यवसायी थोकमा किनेको तरकारीमा केही नाफा खाएर बेच्दै आएको बताउँछन्। 'हामीले भन्दा पनि अझै धेरै नाफा त किसानसँग किनेर बजार ल्याउने बिचौलियाले लिएका छन्। बजारका कुनाकुनासम्म पुग्दा महंगो पर्ने नै भयो,' खुद्रा व्यवसायी गंगा शर्माले भनिन, 'हामीले किन्दा नै महंगो पर्छ। मूल्य घटाएर दिने सामर्थ्य हामीसँग छैन।' उनले घरघरमा पुग्ने तरकारीको भाउ थोक र व्यवस्थित बजारको भन्दा केही बढी पर्ने बताइन्।

खुद्रा व्यवसायी महंगीविरुद्ध सर्वसाधारण नजागेको बताउँछन्। 'हामीले त थोरै नाफा कमाएर बेच्ने हो। अधिक महंगो भएपछि उपभोक्ता पनि महंगीविरुद्ध लाग्नुपर्ने हो। सर्वसाधारणमा त्यो चाँसो नै देखिएको छैन,' तरकारी व्यवसायी शर्मा भन्छिन, 'उपभोक्ता सक्रिय हुने हो भने अहिलेको समस्या केही कम हुन्छ। सबैतिर महंगी भएको गुनासो गर्दै हिड्ने उपभोक्ता त्यसविरुद्ध सक्रिय हुन कहिल्यै जुट्न सकेनन्।'

उपभोक्ता मञ्च कास्की अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला कुनैपनि उत्पादनको थोकमूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नबढाइ खुद्रा बेच्नुपर्ने नियम रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार कुनै पनि वस्तुको विनिमय गर्दा खरिद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउनु कालोबजारी हो। कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन,२०३२ ले कुनैपनि वस्तुको खरिद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर बेच्न रोक लगाएको छ। तर, खुद्रा व्यवसायीले सतप्रतिशतसम्म नाफा राखेर बेच्ने गरेको उनले बताए। 'यसमा राज्यले हेर्नुपर्ने हो। सर्वसाधारणको भान्सामा दिनहुँ पाक्ने तरकारीको मूल्य मनपरी हुँदा सरकार हेरेर बसेको छ,' उनले भने, 'थोक मूल्यमै समस्या भएको बेलामा खुद्रा बेच्ने व्यवसायीले पनि आफूखुशी मूल्य तोकेका छन्।'

कास्की प्रशासनले बजार अनुगमन प्रभावकारी गर्दै आएको भनेपनि खुद्रा मूल्य निर्धारणमा उचित पहल गरेको छैन। कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झलकराम सुवेदी कृषि कार्यालयसँग सहकार्य गरेर कृषि उपजको मूल्य तोक्नेबारे गृहकार्य अघि बढाउने बताउँछन्। 'यसमा हाम्रो ध्यान कम पुगेकै हो। अब हामी यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न पहल गर्नेछौं,' उनले भने, 'मूल्य निर्धारण र बढी लिएमा कारबाही गर्ने अधिकार बारेमा उत्ति चाँसो पुगेको छैन।'

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७३ ०५:०६ आइतबार