बर्दिया - विकास निर्माणको ठेक्का लिएर लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । योजनाको अनुगमन र कार्य प्रगतिबारे जिप्रकाले तथ्य संकलन गरिरहेको छ।

तर, जिप्रकाले ताकेता गर्दा पनि आयोजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीको नामावली पठाउन आनाकानि गरेको पाइएको छ । विकास निर्माणमा लापरबाही गरेर आलोचना खेपेका ठूला निर्माण कम्पनी जिप्रकाको सम्र्पकमा छैनन् । प्रशासनले सचेत गराउन बोलाएकोे प्रारम्भिक चरणको छलफलमा ठूला निर्माण कम्पनी आएनन् । स्थानीय तह, विकासे अड्डा र आयोजनाको काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको सूचि प्रशासनले मागेको थियो ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनी दायरा ल्याउनका लागि जिप्रकाले मागेको निर्माण कम्पनीको नामावली आयोजनाका कर्मचारीले गोप्य राखेको पाइएको छ । निर्माण कम्पनीलाई कानुनी दायरमा ल्याउँन गृह मन्त्रालयले थालेको प्रक्रियामा ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारीको मिलेमतोमा असहयोग गरेकोे पाइएको हो ।

आयोजना प्रमुख र ठेकेदारको मिलेमतोमा ठूला ठेकेदारको नाम सार्वजनिक नगरेर तथ्य लुकाउन खोजेको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको छ । आठवटा स्थानीय तह, गुरुयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन भएका जिल्लामा सयौं निर्माणको काम अलपत्र परेको अवस्था छ । जिल्लामा सञ्चालित योजनाको ठेक्का लिने र काम नगर्ने धेरै निर्माण कम्पनी रहेको जिप्रकाको प्रारम्भिक अनुगमनबाट खुलेको छ।

अघिल्लो साउनको अन्तिम साता सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको १७ करोड लागतको चार सय २५ मिटर पुल उद्घाटन नहुँदै भत्कियो । पप्पु निर्माण कम्पनीले निर्माणका क्रममा उक्त पुलमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भएको चर्को आलोचना हुँदाहुँदै एकतर्फी ढंगले निर्माण भएको थियो । त्यो पुलको निर्माण कार्य अहिले पनि अलपत्र हुँदा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने पुलमा आवागमन ठप्प छ । तर, सर्वसाधारणको नजरमा काम नगर्ने भनेर परिचित कम्पनी पप्पु जेभीको नाम सडक डिभिजन कार्यालयले जिप्रकालाई उपलब्ध गराएको सूचिमा समावेश छैन ।

त्यस्तै पछिल्लो समय तीन खण्डमा निर्माण भइरहेको ७९ करोड हुलाकी सडक निर्माण कम्पनीको जिम्मामा छ । त्यसमध्येको मधुवनको ८ नम्बरदेखि भारतको सीमा सुरजपुरसम्म पप्पु निर्माण कम्पनीको जिम्मामा छ । गुणस्तरहीन सडक निर्माण भइरहेको आलोचना भइरहेका पप्पु निर्माण कम्पनीको नाम हुलाकी सडक आयोजनाले गोप्य राखेको छ ।

आयोजनाले सडक र पुल निर्माण काम अलपत्र पार्ने दर्जनौं ठेकेदार कम्पनीको नाम आयोजनाले तथ्य विवरण नदिएको पाइएको हो । त्यस्तै, कर्णाली गुरुयोजनाको काममा यस वर्ष लक्ष्यभन्दा न्यून प्रगति भएको छ । कर्णाली गुरुयोजनाका प्रमुख धर्म न्यौपानेले तथ्य विवरण बंग्याइरहेको भेटिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुवाङका अनुसार हुलाकी सडक आयोजना र कर्णाली गुरुयोजनाको कार्य प्रगति गोप्य राखेको छ।

जिप्रकाले ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउन मागेको नामावलीमा आयोजना कार्यालयको तथ्य विवरण नपठाएको प्रजिअ कुरुम्वाङले बताए । ‘प्रशासनले स्थलगत र आयोजना कार्यालयमा गएर सही विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘काममा ढिलाइ र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी कानुनी दायरा ल्याउँदै छौं ।’

त्यस्तै, बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बबई सिँचाइ नहरको निर्माणमा २७ वटा ब्लकमा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । २०४५ सालमा निर्माणधिन नहरको काममा अधिकांश ठेक्का पटक–पटक म्याद थपिएको छ ।

तर, उक्त आयोजना ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीको नामावलि बबई सिँचाईले प्रशासनलाई उपलब्ध गराएको छैन । ठेक्का प्रक्रियामा रहेका काम अन्तिम चरण रहेकाले प्रशासनलाई उपलब्ध नगराएको आयोजना प्रमुख कुञ्जन भक्त श्रेष्ठले वताए ।‘दुई वटा निर्माण काम सम्पन्न गरिसके’उनले भने,‘यसवर्ष ८ वटाले निर्माण कम्पनीले सक्छन्, काम ठग्नेलाई असार १५ पछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’निर्माण ठेक्कामा पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको सिन्डिकेट छ ।

उनीहरुले विभिन्न ठाउँमा निर्माणको ठेक्का लिन्छन् तर काम बेलैमा गर्दैनन् । एउटै कम्पनीले धेरैवटा ठेक्का हात पार्ने तर कामचाहिँ समयमा नगर्ने प्रवृत्तिले निर्माणमा ढिलाई भएको हो । काम नगरी सुरुमै पेस्की दिने प्रावधान हटाए निर्माण व्यवसायी अलि जिम्मेवार हुने एक कर्मचारीले वताए । उनका अनुसार कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसको खासै प्रयोग नहुदा समस्या देखिएको स्थानीयको बिश्लेषण छ । राजनितिक पहुँचमा काम नर्गर्ने निर्माण कम्पनीको पनि सजिलै म्याद थपिदिने भएकाले ठेकेदारको मनपरी बढेको हो ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०२:३६ मंगलबार