हालै सरकारले शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रमा गरेका निर्णय र प्रस्तुत योजनाले आममानिसलाई तरंगित बनाएको छ। समृद्धिको नारा दिएर सत्तारोहण गरेको सरकारबाट शिक्षा र विज्ञानलाई अनुसन्धानमुखी बनाउँदै देशमा रोजगारीका थप अवसर पहिल्याउनुपर्ने हो। तर त्यसतर्फ वर्तमान सरकारले कुनै सार्थक पहल गरेको देखिँदैन। जनआकांक्षा र देशको आवश्यकताअनुसार सरकारले काम नगरेपछि विरोध हुनु स्वाभाविक हो।

हालै शिक्षा मन्त्रीले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ जारी गरेका छन्। सुनेअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यस प्रारूपलाई स्वीकृत गर्न अझै बाँकी छ। यसले कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुने पाठ्यक्रमको एकीकृत रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । हाल विद्यालयमा उत्तीर्ण हुनेभन्दा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या बढी भएको पृष्ठभूमिमा आएको यस प्रारूपले शिक्षालाई सुधारोन्मुख बनाउनु भन्दा पनि थप अन्योलग्रस्त बनाउने निश्चित छ । मुख्यतः उक्त प्रारूपमा प्रस्तावित कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रमको रूपरेखालाई लिएर विरोधका स्वरहरू सामाजिक सञ्जालदेखि छापाहरूसम्म छरपष्ट भएका छन्।

तीव्र आर्थिक विकास गरेका दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा उच्च माध्यमिक तहमा करिब ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्वन्धित विषय पढाइ हुने रहेछ। तर नेपालमा करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पढाउने व्यवस्था गरिँदैछ।

तीव्र आर्थिक विकास गरेका दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा उच्च माध्यमिक तहमा करिब ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्वन्धित विषय पढाइ हुने रहेछ । तर नेपालमा करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र अब विज्ञान पढाइ हुने गरेर पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिँदैछ । समृद्धि र विकासको सारथिका रूपमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई राज्यले लिनुपर्नेमा विद्यालय तहदेखि नै उल्टो यसलाई थप कमजोर बनाउने खेल भएको देखिन्छ । काठमाडौँ विश्वविधालयका प्राध्यापक डा. कनैया झा यसरी विज्ञान तथा प्रविधिलाई कमजोर बनाउने किसिमले नयाँ प्रारूप आउनुलाई विश्व बैंक र केही शिक्षाविद्को हात रहेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा लगाउँछन्। सरकार यति अनुदार देखिएको छ कि सामाजिक सञ्जालमा नयाँ प्रारूपको विरोध हुन थालेपछि गत जेठ १८ गते पारित उक्त नयाँ रूपरेखालाई ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्र’ को वेबसाइटमा समेत राखिएको छैन।

नेपालमा विगत एक शताब्दीदेखि आइएस्सी वा कक्षा ११ र १२ को विज्ञान समूहको पाठ्यक्रममा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित र जीव विज्ञानलाई मुख्य विषय (अनिवार्य पाठ्यक्रम) का रूपमा अध्यापन हुँदै आएको छ । जसअन्तर्गत एक शैक्षिक सत्रमा पाँचवटा विषय पढाइ हुन्छ । र, बेलायती पाठ्यक्रम ‘ए लेभल’ देखि भारतीय उच्च माध्यमिक तह ‘सिबिएसइ’ पाठ्यक्रममा पनि विज्ञान समूहमा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित र जीव विज्ञानलाइ नै मुख्य विषयका रूपमा अध्यापन हुँदै आएको छ । त्यसबाहेक विश्वका अधिकांश मुलुकले यसै परिपाटी अनुशरण गरेको देखिन्छ । तर नयाँ परिवर्तित नेपाली पाठ्यक्रममा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित र जीव विज्ञानलाइ मुख्य विषयको स्थानबाट पूर्णतः हटाइएको छ । तिनलाई ऐच्छिक विषयका रूपमा राखिएको छ। कक्षा ११ र १२ मा हाल कायम पाँच विषयको साटो विद्यार्थीले अब सातवटा विषय पढनुपर्ने भएको छ। अब कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षा गरी चार विषय अनिवार्य पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीनवटा विषय भने ऐच्छिक हुनेछन्। विद्यार्थीले चारवटा ऐच्छिक विषयमध्ये ३ वटा छनोट गर्न सक्नेछन्।

नयाँ प्रारूपमा ५ क्रेडिटको विषयसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। संसारको कुनै पनि देशमा विद्यालय शिक्षामा ५ क्रेडिटको पाठ्यक्रम तय गरिएको पाइँदैन। यसमा एक क्रेडिटलाई ३२ घण्टा कार्यसमय तोकिएको छ। त्यसमा प्रष्ट किसिमले कक्षामा अध्यापन हुने समय, गृहकार्यलाई तय गरिएको समय तोकिएको छैन।

पाठ्यक्रमको आलोचना किन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। विज्ञानमा प्रमुख दुई विधा हुन्छन्– आधारभूत र व्यावहारिक वा व्यावसायिक । भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान र गणितलाई आधारभूत विधाका रूपमा लिइन्छ संसारमै । त्यसैगरी भूगर्भशास्त्र, वातावारण विज्ञान, जैविक प्रविधि, खाद्य विज्ञान र खगोल विज्ञान जस्तालाई व्यावसायिक विज्ञानका रूपमा लिइन्छ। र, संसारमा नै कक्षा १२ सम्म अधिकांश देशमा आधारभूत विज्ञानका विषय अर्थात् भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान र गणित पढाइन्छ । तर प्रस्तावित नयाँ पाठ्यक्रमले रसायनशास्त्रको ठाउँमा विद्यार्थीले भूगर्भशास्त्र र खगोल विज्ञान पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने रसायनशास्त्रको ज्ञान नभई भूगर्भशास्त्र विद्यार्थीले बुझ्नै सक्दैनन्। त्यसैगरी विद्यार्थीले अब नयाँ पाठ्यक्रममा भौतिकशास्त्र नपढी वातावरण विज्ञान पढ्न सक्नेछन्।

वास्तवमा भौतिकशास्त्र र वातावरण विज्ञान तुलनायोग्य विषय नै होइनन्। ज्ञात भएकै कुरा हो, भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्र विज्ञानका ती विधा हुन जसमा प्रत्येक वर्ष नोबेल पुस्कार प्रदान गरिन्छ । तर नेपाली अधिकारीले यसको अर्थ र सार्थकता पटक्कै बुझेको देखिएन। सरकारी नयाँ शैक्षिक प्रारूपमा गणितलाई त यति कमजोर बनाउन खोजिएको छ कि यसको बदलामा जीव विज्ञान पढे पनि हुन्छ। स्वमरण रहोस्, गणितको ज्ञानबिना भौतिकशास्त्र बुझ्नै सकिँदैन। यसरी गणित विषय विद्यालय तहदेखि नै कमजोर भएपछि त्यसको  दूरगामी असर विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ सङ्कायमा समेत पर्ने निश्चित छ । संसारमा विज्ञानका क्षेत्रमा जल्दोबल्दो अर्को विषय जैविक प्रविधि (बायोटेक्नोलोजी) लाई नयाँ शैक्षिक प्रारूपले ऐच्छिक विषयको सूचीमा समेत राख्न आवश्यक ठानेन।

थपिएको नयाँ पाठ्यक्रम ‘सामाजिक अध्ययन’ भन्ने विषयको औचित्य प्रस्ट छैन नयाँ प्रारूपमा। आममानिसले सरकारले सामाजिक अध्ययनको नाममा पुँजीवाद र समाजवाद वा जनवाद पढाउने उद्देश्य राखेको शंका गरेका छन् । किनकि प्रारूपमा लेखिएको छ– ‘यो प्रारूप राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रलाई’ समेत आधार मानेर बनाइएको छ । पाठ्यक्रममार्फत नै राजनीतिलाई स्कुले कलिला विद्यार्थीको दिमागमा इन्जेक्सन गराउने चेष्टा गरिएको हो भने देशको शिक्षा क्षेत्र थप धराशायी हुने निश्चित छ आगामी दिनमा। त्यसैगरी अर्को नयाँ थपिने पाठ्यक्रम ‘जीवन उपयोगी शिक्षा’ भनेको के हो? प्रष्ट हुन सकेको छैन । यसमा ‘सिटिइभिटी’ को पाठ्यक्रम नै पढाउन खोजेको शंका छ। त्यसो हो भने देशमा उच्चस्तरको शैक्षिक जनशक्ति (डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक) उत्पादन गर्न राज्य अल्मलिने प्रष्ट छ।

समग्रमा मूल्यांकन गर्दा सरकारले नयाँ पाठ्यक्रमको खाका तय गर्दा विज्ञानका सजिला र सरल विषय जुनमा विद्यार्थी सजिलै पास हुन्छन् तिनलाई छानेको प्रस्ट हुन्छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली विद्यार्थीको गुणस्तर घट्नेछ। नयाँ शैक्षिक प्रारूप ‘कच्चा वैद्यको मात्रा’ जस्तो किसिमले आएको छ । उदाहरणका लागि नेपाली भाषामा ‘खगोल विज्ञान’ लेखिएको छ भने अग्रेजीमा ‘एस्ट्रोलोजी’ । अर्थात् दुई भाषामा लेखिएको विषय नै गलत। ज्योतिष विज्ञान वा खगोल विज्ञान के पढाउन खोजेको हो सरकारले ?  यस सरकारी प्रारूपलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ को खोजीमा विज्ञान समूहका विधार्थी विदेश पलायन हुने निश्चित छ । त्यसो त हाल पनि करिब ४५ हजार नेपाली विद्यार्थी वार्षिक अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेको युनेस्कोको आकडाले देखाउँछ।

गुणस्तर घट्नुको कारण
कक्षा ११ र १२ मा पनि नेपालका अन्य शैक्षिक कार्यक्रममा जस्तै पास हुनेभन्दा फेल हुने विद्यार्थीको प्रतिशत बढी छ प्रत्येक वर्ष। त्यसमा सुधार गर्न पाठ्यक्रमदेखि शिक्षण विधिमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रारूप त्यसतर्फ उन्मुख देखिँदैन। हाल देशमा करिब साढे ३ लाख विद्यार्थी ११ कक्षामा भर्ना हुन्छन् र विज्ञान समूहमा करिब ३० हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । नेपालमा हाल सरकारी पाठ्यक्रमबाहेक, भारतीय ‘सिबिएसइ’, युरोपेली ‘आइबी’ र बेलायती पाठ्यक्रम ए लेभल पनि पढाइ हुन्छ। तुलनात्मक कुरा गर्दा विषयगत वा पाठ्यक्रमको गुणस्तरको हिसाबमा ए लेभल सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिन्छ र त्यसपछि सिबिएसइ पाठ्यक्रम । नेपालमा कक्षा ११ र १२ मा हाल अधिकांश नेपाली लेखकले सम्पादन गरेको पुस्तक पढाइ हुन्छ । समस्या यहीँनेर छ। विषयगत मूल्यांकन गर्दा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान र गणितमा गुणस्तरीय सुधार गर्ने हो भने विदेशी पाठ्यक्रम नै पढाउनुपर्छ । नेपालीले सम्पादन गरेको पुस्तकबाट विद्यार्थीले परीक्षा सजिलै पास त गर्छन् तर तिनीहरूले सिर्जनशीलरूपमा विज्ञानलाई जरैदेखि बुझ्न सक्दैनन्।

कक्षा ११ र १२ मा प्रायः सबै कलेज वा स्कुलमा विद्यार्थी पुस्तक पढ्दैनन्। उनीहरू शिक्षकले कक्षामा लेखाउने नोटमा निर्भर हुन्छन्। र, गुणस्तर यसैकारण खस्केको देखिन्छ। सरकारी नयाँ प्रारूपले यस्ता विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको पाइएन। हाल मौजुदा पाठ्यक्रममा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान र कम्प्युटर विज्ञानमा २५/२५ नम्बरको प्रयोगात्मक कोर्स राखिएको छ तर थोरै विद्यालयले मात्र त्यस्ता प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गरेको पाइन्छ। अधिकांश प्लस टुमा विज्ञानका प्रयोगशालामा आधारभूत पूर्वाधारसमेत भेटिँदैन। त्यस पक्षमा सुधार गरी शिक्षाको गुणस्तर उकास्न नयाँ शैक्षिक प्रारूपले नजर पु-याएको छैन। प्रयोगात्मक शिक्षाबिना विद्यार्थीमा सिर्जनशीलता विकास हुँदैन । नयाँ प्रारूपमा त विज्ञानको प्रयोगात्मक कक्षा नै उल्लेख छैन।

विज्ञमाथि प्रश्न
नेपाल भौतिक विज्ञान समाजले विज्ञप्तिमार्फत ‘प्रारूप पर्याप्त तयारी तथा विषयगत विज्ञसँग छलफलबिना पारित’ गरेको आरोप लगाएको छ । नेपाल केमिकल सोसाइटीले पनि देशमा रसायनशास्त्रको शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्ने सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो संस्थासँग कुनै परामर्श नगरेको उक्त सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. अमर यादवको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय गणित केन्द्रीय विभाग र विद्यार्थीले जेठ १८ गते पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले पारित गरेको नयाँ शैक्षिक प्रारूपको घोर विरोध गरेको छ।

नयाँ प्रारूपमा ५ क्रेडिटको विषयसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । संसारको कुनै पनि देशमा विद्यालय शिक्षामा ५ क्रेडिटको पाठ्यक्रम तय गरिएको पाइँदैन । यसमा एक क्रेडिटलाई ३२ घण्टा कार्यसमय तोकिएको छ । त्यसमा प्रष्ट किसिमले कक्षामा अध्यापन हुने समय, गृहकार्यलाई तय गरिएको समय तोकिएको छैन । प्रायः एक क्रेडिट कोर्स भनेको १५ घण्टा अध्यापन समय मानिन्छ। यस विषयलाई पनि विज्ञ समूहले पाठ्यक्रम प्रारूप तय गर्दा नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

सरकारले वर्तमान शैक्षिक प्रारूप कार्यान्वयनमा लैजानुअगाडि हाल उठेका आवाज सुन्नैपर्छ। आलोचनालाई सकारात्मकरूपमा लिएर शिक्षा मन्त्रालयले यस विवादित प्रारूपमा व्यापक परिवर्तनको  पहल गरोस् । त्यसबाट मात्र देशमा विद्यालय शिक्षाको नयाँ आधारशीला तय हुनेछ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ०४:२० सोमबार