मुलुकभरका आयोजनाको काम निर्धारित समयमा नसक्ने ठेकेदारहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारले नामावली संकलन गरिरहेका बेला बहुचर्चित मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको कालोपत्रे गर्ने पहिलो काम सकिएको छ। राजधानी काठमाडौंका लागि ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो सडक निर्माण निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष ढिलो भएबाट सरकारको काम गर्ने र गराउने क्षमता कस्तो छ भन्ने देखिएको छ। ३३.२ किलोमिटरको सडकलाई सरकारले तीन खण्डमा विभाजन गरी २०७१ चैतमा ठेक्कामा लगाएको थियो। निर्माणाधीन सबै सडक खण्डको पहिलो तहको कालोपत्रे सकिएकाले बुधबारदेखि २४ घन्टै सडक खुला भएको छ। सडकको पूरै भागमा पहिलो तहको ६ सेन्टिमिटर मोटो कालोपत्रे गरिएको छ। विगतमा पौनेदेखि एक घन्टामा पार गर्न सकिने यो सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएपछि कम्तीमा ६–७ घन्टा र कुनै दिन दिनभर लाग्थ्यो। ढिलै भए पनि एक चरणको कालोपत्रे भएपछि सर्वसाधारणले राहत पाएका छन्। आयोजना अधिकारीहरुका अनुसार अब ४५ मिनेटमा यो सडक पार गर्न सकिनेछ। यो सडक एसियाली मापदण्डको बनेको बताइएको छ। सरकार र ठेकेदार पक्षले भूकम्प, नाकाबन्दी र दुई वर्षसम्म वर्षात् बढी भएका कारण समयमा काम नसकिएको बताउँदै आएका छन्। अप्ठेरो भौगोलिक बनावट, पहिरोको जोखिम, सवारीसाधनको चापजस्ता कारणले पनि सडक निर्माण केही ढिला भएको उनीहरुको दाबी छ। तैपनि अन्य आयोजनाको तुलनामा धेरै ढिलो नभएको आयोजना पक्षको दाबी छ। सडक आयोजनाअन्तर्गत सबै काम सकिन भने अझै केही समय लाग्नेछ। सडकको पहिलो कालोपत्रे सकिएकोमा खुसी हुँदाहुँदै पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारका तर्फबाट भएको ढिलाइको समीक्षा भने हुनैपर्छ।

सरकारले बर्सेनि महत्व दिएर सडक क्षेत्रलाई पर्याप्त विनियोजन गरे पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेको छैन। त्यसैले सरकार ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुका साथै आयोजनामा काम नहुने अन्य प्रवृत्ति र कारणको जरासम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ। ठेकेदारलाई मात्र कारबाही गरेर आयोजना समयमा सक्छु भन्नु सरकारको दिवा सपनामात्र हुनेछ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडक कालोपत्रे भए पनि यस खण्डभित्र पर्ने १८ वटा पुल निर्माणकार्य अझै अलपत्र छ। अहिलेसम्म चारवटा पुल निर्माणको मात्र ठेक्का लागेको छ। सरकारले सबै काम एकैचोटि गर्दैन र किस्ताकिस्ता गरी आयोजनाको लागत बढाउँछ भन्ने यो अर्को एउटा उदाहरण हो। सडक बनाउने तर पेटी र पुलजस्ता आवश्यक कुरा लथालिंग पार्ने उदाहरण खोज्न अन्यत्र कतै जानु पर्दैन, राजधानीकै सडक पर्याप्त छन्। आठ लेनको सडक बनेको तीन वर्षभन्दा बढी भए पनि बिजुलीबजार र तीनकुनेमा पुल नबनाएर यात्रुको हुर्मत लिइएको सबैले देखेकै छन्। सिंहदरबारको नाकैमुनि यस्तो हुन्छ भने अन्यत्रको अवस्थाका निम्ति गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सरकारले आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा अहिले ठेकेदारलाई मात्र दोष दिइरहेको छ। यसै सिलसिलामा गृह मन्त्रालयले काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीको नामावली संकलन गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुनामा लैजानेसम्मको कारबाही गर्ने तयारीमा छन्। गृहमन्त्री थापाको यो कदमलाई अधिकांशले समर्थन गरेको देखिन्छ भने कतिपयले क्षेत्राधिकार नाघेको आरोप पनि लगाएका छन्।

जिम्मेवारी लिएर काम पूरा नगर्नेहरु अवश्य पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। सरकारले आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदारमात्र दोषी देखे पनि वास्तविकता त्योमात्र होइन। जुम्सा सरकारी कर्मचारी, आयोजनास्थलका सर्वसाधारणले गर्ने विरोध, वातावरणीय पक्षमा वकालत गर्ने संस्था एवम् व्यक्ति, ठेकेदार र कर्मचारीबीचको आर्थिक मिलेमतोजस्ता अनेकौं पक्षका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नभएका हुन्। सरकारले बर्सेनि महत्व दिएर यो क्षेत्रलाई पर्याप्त विनियोजन गरे पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेको छैन। त्यसैले सरकार ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुका साथै आयोजनामा काम नहुने अन्य प्रवृत्ति र कारणको जरासम्म पनि पुग्नुपर्ने देखिन्छ। ठेकेदारलाई मात्र कारबाही गरेर आयोजना समयमा सक्छु भन्नु सरकारको दिवा सपनामात्र हुनेछ। आयोजनाको कामलाई विभिन्न बहानामा ढिला गरेर कामै नगरी भेरियसनमार्फत कर्मचारी र ठेकेदारले राष्ट्रलाई अर्बौंको घाटा पारेका छन्। मेलम्चीजस्ता ठूला आयोजना ठेकेदार र कर्मचारीका निम्ति दुहुनो गाई भएका छन्। यी पक्षमा पनि ध्यान पु¥याउन सके सरकारको अहिलेको पहलले मूर्तरूप लिन पाउनेछ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०४:३० शुक्रबार