काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि छुट्ट्याएको रकम दुरुपयोग हुन नदिन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले दाताबाट लिएको ऋण र करदाताबाट उठाएको रकम खर्च गरिरहेकोले त्यसको सदुपयोग गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

‘पुनर्निर्माणमा भइरहेको खर्च दाताबाट अनुदान आएको होइन । दाताबाट लिएको ऋण र आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरिरहेका छौं,’ बुधबार निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी समस्या पहिचान र समाधानसम्बन्धी काठमाडौं जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियामा खतिवडाले भने, ‘दाताको ऋण हामीले नतिरे पनि भोलि हाम्रो छोरा नातीले तिर्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकले भान्सा काटेर तिरेको करबाट आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरेका हौं । त्यसैले एक–एक पैसाको सदुपयोग होस् ।’ पुनर्निर्माणका सबै काम पारदर्शी बनाउन उनले निर्देशन दिए।

आफ्नो घर बनाउन भूकम्पपीडित आफैं अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दाताबाट लिएको ऋण अनुदानको रुपमा बाँडेर सरकारले लोक कल्याणकारी राज्यको काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अनुदान दिएर सहयोग गरेको छ । घर बनाउन अग्रसरता लिने जिम्मेवारी घरधनी कै हो ।’

पुनर्निर्माणमा सरकारले ठूलो खर्च गरिरहेको भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनले बताए । पुनर्निर्माणको गतिलाई थप तीव्रता दिन सक्रिय भएर लाग्न प्राधिकरण नेतृत्व र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए । ‘स्रोत व्यवस्थापन, आवश्यक सहजीकरण र नीतिगत निर्णयमा सहयोग गर्न तयार छौं । एक वर्षपछिको समीक्षामा सन्तुष्ट हुन सक्ने गरी क्रियाशील हुनुस्,’ खतिवडाले भने । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कसैको दबाबमा भन्दा राज्यलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने हिसाबले निर्णय लिन उनले निर्देशन दिए।

पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन जटिल कार्यविधि सुधार गर्नुपरे आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । ‘एक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले भूकम्पपीडितलाई बैंकमार्फत दिने सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिए । यसका लागि मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपरे तत्काल प्रक्रिया बढाउन पनि उनले आग्रह गरे । उपत्यकाभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणमा देखिएको जग्गा, लालपूर्जालगायतको समस्या समाधानका लागि ठोस् निर्णय लिएर अगाडि बढ्न उनले प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिए । काठ तथा अन्य निर्माण सामग्री अभावको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाए।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ ०३:४१ बिहीबार