खोटाङ– विभिन्न बिकास निर्माण सम्बन्धी योजना जिम्म लिएर बेलामा पूरा नगर्ने ठेकेदारबिरुद्ध पछिल्लो समय गृहमन्त्रालयले चालेको कदमप्रति खोटाङका स्थानीय आशाबादी देखिएका छन्। सडक, पुल, बिमानस्थल, सिँचाई, नहर, भवन लगायतका बिकास निर्माण सम्बन्धी आयोजना जिम्मा लिएर लामो समयसम्म पूरा नगर्ने ठेकेदारको सूची जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालय पुगेपछि सर्वसाधारणमा आशा जगाएको हो। बेलामा योजनाको काम नसक्दा आजित भएका तथा हारगुहार गर्दा पनि नभएका बेला गृहमन्त्रालयले ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको सूची मगाएपछि कारबाही हुनेमा सर्वसाधारणमा आशा जगाएको जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख बबी चामलिङले बताए। ‘राज्यले पनि ठेकेदारलाई केही गर्दैन भन्ने जनगुनासो थियो, थोरै भए पनि त्यो भ्रम चिरिएको छ,’ प्रमुख चामलीङले भने, ‘बेलामा काम सक्नु पर्छ, ढिलासुस्ती भए कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ। यसलाई सकरात्मकरुपमा लिनु पर्छ।’ 

बिशेषगरी मध्यपहाडी लोकमार्ग, साप्सु खोलाको लफ्याङ र मात्तिम जोड्ने तथा राजापानी र बतासे जोड्ने पुल लगायतका महत्वपूर्ण आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीबाट जिल्लाबासी बढि आजित छन्। प्रशासनदेखि जनप्रतिनिधिलाई गुहार्दा पनि सडक तथा पुलमा भएको ढिलासुस्तीमा कमी आएको छैन। जनगुनासो चुलिएपछि बेला–बेलामा प्रशासन र स्थानीय सरकारले ठेकेदारलाई सचेत गराउने बाहेकका काम हुन सकेको छैन। ठेकेदारबिरुद्ध लिएको कदमबाट राज्य पछि नहटे कामचोर ठेकेदारलाई सँधैका लागि ठेगान लगाउन सकिने स्थानीयको भनाई छ। ढिलासुस्तीका बिषयमा आवाज उठाउँदा–उठाउँदा दिक्क बनेका सर्वसाधारणमा ठेकेदारमाथिको सरकारी कदमले उत्साहित छन्। यद्यपी, अधिकांश ठेकेदारको पहुँच सत्ता सम्हाल्ने नेतासँगै भएकाले कारबाही हुनेमा उत्तिकै आशंक पनि रहेको चामलिङले बताए। ‘ठेकेदार पनि शक्ती नै हुन्, उनीहरुको पहुँच जोसँग पनि छ,’ चामलिङले भने, ‘त्यही कारण ठेकेदारमाथि चालिएको कदममा बाधा पनि आउने सक्छ।’ 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले २१ आयोजनाको जिम्मा लिएर सम्झौता मितिमा पूरा नगर्ने १८ ठेकेदारको सूची गृहमन्त्रालय पठाएको छ। कामको जिम्मा लिएर पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीको मालिकमा व्यवसायीक निर्माण व्यवसायी, जिल्ला तहका नेता, जनप्रतिनिधिदेखि छिपछिरिङ लामासम्म छन्। गृहमन्त्रालय पठाउनका लागि अन्य ठेकेदारको नाम पनि संकलन भइरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलले बताए। आयोजनाको नाम, आयोजनाको किसिम, लागत, सम्पन्न गर्नुपर्ने समय, कम्पनीको नाम र ठेगाना, ठेकेदारको नाम र सम्पर्क नम्बर सहितको विवरण उल्लेख भएको पत्र गृहमन्त्रालय पुगेपछि कतिपय ठेकेदार अत्तालिएका छन्।

निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि सुरु भएको निगरानीले बिकास निर्माणमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने पुर्वसांसद कुलप्रसाद फुयाँलले बताए। ‘साँच्चिकै कारबाही गर्नका लागि सूची संकलन गरेको हो भने सकरात्मक अशर पर्छ,’ ढिलासुस्तीका बिरुद्ध केही समयअघि नेकपा मालेका तर्फबाट प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका फुयाँलले भने, ‘तर्साउन मात्र खोजेको हो भने अराजकता बढेर जाने देखिन्छ, झन् स्वेच्छाचारिता बढेर जान्छ।’ सत्तामा बसेरका अधिकांश नेतालाई ठेकेदारले कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गरेकाले ठेकेदारमाथिको कारबाही ‘गरेजस्तो’ मात्र हुने खतरा रहेको फुयाँलको अनुमान छ। सरकारले भनेजस्तो ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही, कैंद वा लाइसेन्स खारेजका काम गर्नबाट पछि हट्न नहुने उनको तर्क छ। 

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार कामको जिल्ला लिएर समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारको सूचीमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत दिक्तेल–हुर्लुङ सडक कालेपत्रेको कामको जिम्मा लिएका लामा–नागार्जुन–त्रिसुली जेभी, बिजुले–हुर्लुङ सडक कालोपेत्रका जिम्मा लिएका लामा–नागार्जुन जेभी, हलेसी–विजुले सडक कालोपत्रेका जिम्मा लिएका लुम्बिनी–कन्काई–सुर्य जेभी, जयराम–हलेसी सडक कालोपत्रेको जिम्मा लिएका रौता–सन्तोषी जेभी, दिक्तेल–चखेवा सडक खण्डको कालोपत्रेका जिम्मा लिएका रमन गोल्डेन तथा भारत मैनाचुली सिद्धिशाही जेभीको नाम जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङबाट सिफारिस भएको छ।

यस्तै, मात्तिम र लफ्याङ जोड्ने साप्सु खोला मोटरेबल पुल अलपत्र पार्ने हरिहर जेभी, बतासे र राजापानी जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणमा ढिलाई गर्ने देवसायर एण्ड कान्छाराम, थामखर्क बिमानस्थल निर्माणमा ढिलाई गर्ने रौता कन्ट्रक्सन प्राली, लामीडाँडा बिमानस्थल निर्माणमा ढिलाई गर्ने वाइएएन–एसएपी–सुर्य कन्ट्रक्सन जेभी, खानीडाँडा बिमानस्थलमा वालको काममा ढिलासुस्ती गर्ने सगरमाथा–एनआर जेभीको नाम गृहमन्त्रालय समक्ष सिफारिस भएको हो। स्रोतका अनुसार जिल्लाका कल्लेरी खोला सिँचाई आयोजना खार्पाको काममा ढिलासुस्ती गर्ने एडि–सगरमाथा जेभी, पंखु–लप्से खोला सिँचाई योजना चिउरीडाँडाको काममा ढिलाई गर्ने नागार्जुन कन्ट्रक्सन, टुवा खोला चिप्रिङ–इन्द्रेणीपोखरी–सिमपानी सिँचाई योजनाको काममा ढिलाई गर्ने गजुरमुखी–ड्र्यागन जेभीको नाम गृहमन्त्रालय पुगेको छ। 

यस्तै, मझौला सिँचाई योजना अन्तरगत तावा खोला–पत्रंगेटार सिँचाई योजना मात्तिमको जिम्मा लिएका एडि–जगदम्बा जेभी, चदरा दह सिँचाई योजना फेदीको कामको जिम्मा लिएर पूरा नगर्ने संगम निर्माण सेवा, हरमा राई खेत सिचाई योजना रतन्छाको काममा ढिलाई गर्ने खाँनीडाँडा निर्माण सेवा, बेलिया कुलो सिँचाई योजना रतन्छाको काममा ढिलाई गर्ने रौता कन्ट्रक्सन प्रालि उदयपुर, साप्सु पेलुङ सिँचाई योजना निर्मलीडाँडाको काममा ढिलाई गर्ने सगरमाथा निर्माण सेवा भक्तपुर, तर्फयु सिँचाई योजना बाँसपानीको काममा ढिलाई गर्ने पवित्रा–भुस्नाम्छा जेभी उदयपुर र काभ्रेखोला मुहान बगैंचा कुलो सिँचाई योजनाको काममा ढिलाई गर्ने दोभान निर्माण सेवा धनकुटाको नाम सिफारिस भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ १०:१५ बुधबार