सुर्खेत – चार वर्षअघि इत्राम खोलामा आएको बाढीले घर बगाएपछि ५४ वर्षीया सीता रोकाको परिवार विस्थापित भयो। सम्पत्तिका नाममा ११ धुर जग्गामा बनेको घर थियो। त्यही घर पनि बाढीले बगाएपछि रोकाको परिवार महिला प्रशिक्षण केन्द्रको खुला चौरमा बस्न थाल्यो। मजदुरी गरेर कमाउने श्रीमान नरबहादुरलाई पनि दुई वर्षअघि प्यारालाइसिस भयो। शरीरको बाँया भाग चल्दैन। खुट्टामा लागेको चोट बल्झँदै गयो। र, दुवै गोडा काट्नुप-यो।

पाँच जनाको परिवार पाल्न अहिले सीता र उनका जेठा छोरा मजदुरी गर्छन्। सरकारले दुई वर्षअघि जग्गा किन्न दिएको ५० हजार रुपैयाँ श्रीमानको उपचारमै खर्च भयो। सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले दिएका पाल पनि च्यातिइसकेका छन्। अचेल दिनदिनै आउने हावाहुरी र पानीले रोका परिवारलाई थप समस्यामा पारेको छ।

‘चार वर्षदेखि खुला चौरमा पालमुनि बस्दै आएका छौं। यो अवधिमा तीन तहकै सरकार पनि बने,’ बाढीपीडित संघर्ष समिति गिरीघाटका सचिव नरेन्द्र खत्रीले भने, ‘तर हाम्रो दुःख, पीडा बुझ्ने कोही भएनन्।’

चार वर्षअघि भेरी नदीमा आएको बाढीले पञ्चपुरी नगरपालिका–१०, तातापानीका सर्जन टमटाको पूरै परिवार बगायो। मजदुरीका लागि भारतमा रहेका उनी बाँचे। श्रीमती, तीन छोरा, दुई बुहारी, एक छोरी र दुई नाति गुमाएका सर्जन त्यसयता नजिकैको गल्फा जंगलको खाली चौरमा बस्दै आएका छन्। बाढीले विस्थापित गरेपछि गल्फामा बसेलगत्तै सरकारले एकसरो त्रिपाल दियो। अहिले त्रिपाल च्यातिएर आकास देखिन्छ। पाल भन्नु मात्रैको छ, राति सुत्दा आकास देखिन्छ,’ सर्जनले दुःख पोखे, ‘अझै कति वर्ष यसरी कटाउनु पर्ने हो थाहा छैन।’

हरिहरपुर–४ की पूजा गन्द्रमाको पीडा पनि उस्तै छ। २०७१ साउन २९ गते राति आएको बाढीले उनी विस्थापित मात्रै भइनन्, श्रीमान्समेत गुमाइन्। गाउ“मा बाढीले घर बगाएको थाहा पाएपछि कतारमा रहेका पूजाका श्रीमान् जीवन गन्द्रमा असोजमा घर फर्किए। तर घर बगाएको पीडाले उनले फागुन ५ गते नजिकैको रुखमा पासो लगाएर आत्महत्या गरे।

‘गाउ“मा घरको नाममा सानो छाप्रो थियो। त्यही छाप्रोमा दुई वर्षीय छोरो, आ“खा नदेख्ने ससुरा र कान नसुन्ने सासुको हेरचाह गर्दै दिन गुजारी रहेकी थिए“,’ गिरीघाटस्थित अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी पूजाले दुःख सुनाइन्, ‘साउन २९ गते रातिको बाढीले घरस“गै मेरो खुसी पनि बगाएर लग्यो।’

बाढीपहिरोले विस्थापित बनाएपछि चार वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न १८ वटा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका पीडितहरू सरकारको उदासिनता देखेर थप चिन्तित बनेका छन्। ‘धन हुनेहरू पाल छाडेर पुरानै ठाउ“मा फर्किसके, धन नहुने हामी च्यातिएका पालमुनि कष्टकर दिन बिताइरहेका छौं,’ गिरीघाट शिविरकी लालमती गन्द्रमाले दुखेसो गरिन्, ‘न खाने गाँस छ, न बस्ने गतिलो बास छ।’

२०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीपहिरोबाट २ हजार ३ सय २९ परिवार विस्थापित भएका थिए। बाढीपहिरामा परेर सुर्खेतका २४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। बेपत्ता भएका ९१ जनालाई पनि राज्यले मृत घोषणा ग-यो। अहिले पनि विभिन्न अस्थायी शिवरमा एक हजारभन्दा बढी परिवार च्यातिएका पालमुनि छन्।

बाढीपीडितहरू आफूहरूको पुनःस्थापनामा तीनै तहका सरकार उदासीन बनेको बताउँछन्। ‘चार वर्षदेखि खुला चौरमा पालमुनि बस्दै आएका छौं । यो अवधिमा तीन तहकै सरकार पनि बने,’ बाढीपीडित संघर्ष समिति गिरीघाटका सचिव नरेन्द्र खत्रीले भने, ‘तर हाम्रो दुःख, पीडा बुझ्ने कोही भएनन्।’

पीडितहरू सरकारले विभिन्न समयमा राहत घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भने नगरेको बताउँछन्। सरकारले २०७१ चैतमा सुर्खेतसहित बर्दिया, बाँके र दाङका बाढीपीडितलाई जग्गा किन्न ५० हजार र घर बनाउन ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय ग-यो। त्यो पूरै कार्यान्वयन भएन। २०७४ पुसमा बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत दिने घोषणा भयो। यो घोषणा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन।

बाढीपहिराले हरिहरपुरका वडा १, ४, ५, ६ र ७ का १ सय १९ घरपरिवार विस्थापित भए। हरिहरपुरबाट विस्थापित सबै अहिले सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डको गिरीघाटमा बसिरहेका छन्। यी मध्ये ५७ परिवारले मात्रै सरकारी घोषणाअनुसार राहत पाएका छन्। ‘अब त सरकारले राहत देला र थातथलो फर्कौंला भन्ने आसै मरिसकेको छ,’ खत्री भन्छन्, ‘अहिले गिटी र दाउरा बेचेर गुजारा चलाइरहनु परेको छ।’

आश्वासन भन्दा पनि भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाढीपीडितहरू सरकारसँग माग गर्छन्।‘बाढीपीडित भएर शिविरमा बस्न थालेयता धेरै सरकार परिवर्तन भए, अहिलेसम्म आवश्वासन मात्रै पाइरहेका छौं,’ बाढीपीडित जिल्ला संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ललित शाहीले भने, ‘हामीलाई आश्वासन होइन, भएका निर्णय कार्यान्वयन चाहिएको छ।’

अहिले पाल, पछि एकीकृत बस्ती
कर्णाली प्रदेश सरकारले विस्थापितहरूलाई चालू आर्थिक वर्षभित्र पाल वितरण गर्ने जनाएको छ। अर्को आर्थिक वर्षमा उनीहरूका लागि एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने सरकारको भनाइ छ। ‘चालू आर्थिक वर्षमै नमुना बस्ती बनाएर बाढीपीडितलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने भएकाले तत्कालीन राहतका लागि पाल वितरण गर्दैछौं,’ कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘अर्को आर्थिक वर्षमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाएर हस्तान्तरण गछौं।’

बाढीपीडितका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले आयोग गठनको पनि तयारी गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ०३:३५ मंगलबार