काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको पत्रलाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीचको विवाद फेरि चर्किएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत् दाहालले पठाएको पत्रमा संविधान संशोधन गर्न भारतीय सहयोग मागेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ। यही विषयलाई लिएर यसअघिका बैठकमा समेत दुई दलका नेताबीच पटक–पटक आरोप–प्रत्यारोप भइसकेको छ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा शुक्रबार भएको बैठकमा फेरि दुई दलका नेताबीच पत्रका विषयमा विवाद भएको छ। बैठकमा एमाले सांसदले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्दा दुवै पार्टीका सांसदबीच आरोप/प्रत्यारोप भयो।

एमाले नेता तथा समिति सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई लेखको पत्रमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख गरिएको विभिन्न निकायबाट खबर आइरहेको बताउँदै त्यो पत्र तुरुन्त सार्वजनिक गर्न माग गरे। 'पटकपटक दाहालको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्दा पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ,' रावलले भने, 'त्यो पत्र सार्वजनिक नगर्ने हो भने दाहालले संविधान संशोधनमा भारतको सहयोग लिन चाहेको पुष्टि हुन्छ।' एमालेकै अर्का सांसद चूडामणि जंगलीले सरकारले निधि र कृष्णबहादुर महरालाई क्रमशः भारत र चीन भ्रमणमा पठाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरेको आरोप लगाए।

एमाले सांसद राजन भट्टराईले विदेश नीतिबारे नेपालको समान धारणा नहुँदा सरकारका तर्फबाट दूत बनेका व्यक्तिले विदेशमा बोलेका विषयसमेत विवादमा पर्ने गरेको बताए।

निधिले त्यो पत्रमा संविधान संशोधनबारे उल्लेख नभएको जिकिर गरे। 'पत्रमा मलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषदूत नियुक्त गरिएको बाहेक अरु केही छैन,' निधिले भने, 'पत्र सार्वजनिक गर्न भने पराराष्ट्र मन्त्रालयका अनुभवी कर्मचारी नमानेका कारण रोकिएको हो,' उनले भने। दाहालले लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यो आगामी दिनमा नजिर बन्नसक्ने परराष्ट्रका कर्मचारीले सुझाएको निधिको भनाइ थियो।

निधिले भने, 'नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका समकक्षीलाई लेखेको पत्रमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छैन भन्नेबारे विश्वास छैन भने अर्को सरकारका पालामा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्नेले सबै जानकारी पाउनेछन्।'

दाहालले एकैचोटि चीन र भारतमा विशेषदूत पठाए पनि यतिखेर प्रतिपक्षीले भारतसँग सम्बन्धित विषयमा धेरै असन्तुष्टि जनाउँदा आफू अचम्ममा परेको निधिको भनाइ छ। साउन ३० देखि भदौ ४ गतेसम्म चीन भ्रमण गरेका महराले दाहालले दुई छिमेकी मुलुकमा विशेषदूत पठाउँदा सम्बन्ध अझै प्रगाढ भएको दाबी गरे। महरा र निधिका अनुसार भ्रमणका बेला भारतीय र चिनियाँ राष्ट्रपति चाँडै नेपाल आउनका लागि सम्बन्धित देशका अधिकारीले तयारी गरिरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले वर्तमान सरकार छिमेकीसँग समान सम्बन्ध राख्ने पक्षमा रहेको बताए।

फास्ट ट्र्याक तुहिने खतरा :  निधि

राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकबारे भारतमा छलफल भए/नभएको बारे सांसदले राखेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै निधिले राष्ट्रियताको नाममा आयोजना तुहिने खतरा बढेको बताए। 'पोखरा विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा राष्ट्रियता खतरामा नपर्ने तर फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिँदा कसरी राष्ट्र अहित हुन सक्छ?' उनले भने, 'जोशमा बेहोसी बढाएर फास्ट ट्र्याक आयोजना तुहाउने तŒव सक्रिय छ।'

तर, उनले आफ्नो भ्रमणक्रममा भारतमा फास्ट ट्र्याकबारे कुनै कुरा नभएको दाबी गरे। 'फास्ट ट्र्याकबारे मैले बोलेका सबै कुरा निजी हुन्, भारतमा त्यसबारे छलफल त के मेरो मुखबाट 'फ' शब्द नै निस्केको छैन,' निधिले भने।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७३ ०२:३३ शनिबार