जिल्ला सदरमुकामबाट पुग्नै तीन दिन लाग्छ। त्यो पनि एकदमै कष्टदायी यात्रा, विकट भूबनोटका कारण। पाखो÷भिरालो बस्ती भएकाले खेतीपाती पनि अत्यन्तै कममात्र हुन्छ। ‘टाढा’ भएकै कारण न सरकारी कर्मचारी पुग्छन् न त अरू कुनै नेता। त्यसैले गोरखाको उहिया केहीले सम्पन्न छ भने त्यो हो– दुःख, अभाव र गरिबी। गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा जीवनजलसमेत नपाइनुले यो अवस्था प्रमाणित हुन्छ। जीवनजलमात्र हैन, अन्य अत्यावश्यक औषधिसमेत छैन यहाँको स्वास्थ्य चौकीमा।

सरकारले गाउँस्तरका यस्ता स्वास्थ्य चौकीमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। तर यी औषधि निःशुल्क त के, किन्छु भन्दा पनि पाइँदैन। कारण– पहिलो, गाउँपालिकाले नै मागभन्दा कम औषधि पठाउँछ। दोस्रो, त्यसमाथि गाउँपालिका केन्द्रबाट निकै टाढा रहेकाले यो गाउँमा औषधि पु-याउन भरियाले नै पाँच हजार रुपियाँ लिन्छ। तेस्रो, जहिले जे औषधिको माग बढी हुन्छ, अरू औषधि पाइए पनि त्यहीचाहिँ पठाइँदैन। यी यस्ता सामान्य कारण हुन् जसले गर्दा उहियाबासी राज्यले नै घोषणा गरेको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुन बाध्य पारिएका छन्। जबकि हाम्रो संविधानले नै यस्तो सुविधालाई मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ।

उहिया त नेपालको एउटा दुर्गम पहाडी भूभागको स्वास्थ्य अवस्था झल्काउने आँखीझ्यालमात्र हो, नेपालमा सयौं यस्ता ठाउँ छन्, जहाँका स्वास्थ्य अवस्थाले उहियालाई पनि माथ गर्छन्।

एकातिर औषधि अभाव त छँदैछ, यो जत्तिकै दुःखद पक्ष अर्को पनि छ– झाँक्रीप्रति अगाध मोह। कुनै रोग लाग्नासाथ घरैअगाडिको स्वास्थ्य चौकीमा नजाने, बरु एकाध घन्टा परको झाँक्रीलाई पछ्याउने र उसैको विश्वासमा पर्ने रोग पनि उहियाले वर्षौंदेखि भिरिरहेको छ। जसरी औषधि उपलब्ध नहुनु राज्यको लापरबाही हो त्यसैगरी उहियाबासीलाई झाँक्री मोहबाट मुक्त गराउन नसक्नु पनि स्थानीय तहको लापरबाही हो। यस अर्थमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमको कमजोरीलाई यहाँको अवस्थाले सोझै चुनौती दिएको छ। स्वास्थ्य चौकीमा नभएको औषधि बाहिर निजी औषधि पसलमा किन्न एक रुपियाँ निकाल्न पनि आनाकानी गर्नेहरू झाँक्रीले भन्नासाथ एउटा कुखुरोलाई १५ सय, २ हजार हाल्न किन राजीखुसीसाथ तयार हुन्छन् भन्ने प्रश्नको खोजबिन राज्यले गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।

समस्या हरेक ठाउँमा हुन्छन् तर चेतना पुगेको र नपुगेको, दुर्गम र विकट, गरिबीले पछ्याएको र छाडेको, अभाव फस्टाएको र उजाडिएको जस्ता आधारमा विवेकसम्मत तवरले स्रोत र साधनको विनियोजन स्वविवेकी राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ। उहिया यस अर्थमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानीको अपेक्षा राख्ने हकदार हुन सक्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, बढी त कता हो कता, उल्टै आफैंले घोषणा गरेको औषधिसमेत स्वास्थ्य केन्द्रमा पु¥याउन नसक्नु राज्यको चरम लापरबाही हो । चाहे त्यो केन्द्रीय सरकार होस् वा स्थानीय, एकअर्कालाई दोष थोपरेर पन्छिन मिल्ने विषय नै हैन यो।

चारजना स्वास्थ्यकर्मी रहने स्वास्थ्य चौकीमा दुईजनामात्र रहनु अर्को लापरबाही हो। स्थानीय स्तरमा कम्तीमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी हुने हो भने पनि उनीहरूले गाउँ डुलेर स्थानीय तवरमै जीवनजल बनाउने सजिलो तरिका सिकाउन सक्थे। न त औषधि न स्वास्थ्यकर्मी नै रहने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रको मनोमानी पनि प्रस्ट्याउँछ। स्वास्थ्यकर्मीको काम स्वास्थ्य चौकीमा बसेर आला (स्टेस्थेस्कोप) छातीमा घोप्ने र भएका औषधिमात्र दिने हुनै सक्दैन  एकै ठाउँमा झुरुप्प बस्ती हुने भएकाले चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न त्यति गाह्रो पनि हुन्न उहिया जस्तो ठाउँमा। फुर्सदका बेला कर्मचारीलाई यस्तो काममा प्रयोग गर्न सक्दा न झाँक्रीलाई ‘ज्यान बचाइदिने एकमात्र जीवित देउता’ मान्न उनीहरू बाध्य हुन्छन् न त दैलैअगाडिको स्वास्थ्य चौकी छाडेर निकै टाढाको झाँक्रीको शरण पर्ने अवस्था नै कायम रहन्छ।

मुख्य कुरा त यो छ कि उहिया र वरपर प्रायः गुरुङ÷घले आदि समुदायको बस्ती बाक्लो देखिन्छ। तर यो स्वास्थ्य चौकीमा गैरगुरुङभाषी कर्मचारीको बाहुल्य छ। यस्तो अवस्थामा न स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीयलाई राम्रोसँग आफ्नो कुरा बुझाउन सक्छन् न त उनीहरूले नै आफ्ना समस्या निर्धक्क राख्न सक्छन्। त्यसैले जहाँ जुन समुदायको बसोबास छ, त्यहाँ त्यही समुदायका स्वास्थ्यकर्मी चयन गर्न सक्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुनेमा शंका छैन। जे होस्, उहिया त नेपालको एउटा दुर्गम पहाडी भूभागको स्वास्थ्य अवस्था झल्काउने आँखीझ्यालमात्र हो, नेपालमा सयौं यस्ता ठाउँ छन् जहाँका स्वास्थ्य अवस्थाले उहियालाई पनि माथ गर्छन्। सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएका यस्ता समस्याप्रति राज्यको ध्यान पुग्न सक्यो भने बल्ल त्यसले सरकार जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक हक कार्यान्वयन र प्रतिरक्षाका लागि संवेदनशील छ भन्न सकिन्छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०६:१२ सोमबार