रुकुम (पश्चिम)– कर्णाली प्रदेशले ‘जनसत्ता’ का लिखत पासलाई मान्यता दिनेगरी काम सुरु गरेको छ। सोझै ‘जनसत्ता’ नभनि उसले भूमी समस्या समाधान भनि यसलाई मान्यता दिन लागेको हो।

उक्त विषय आयोग बनाएर समाधान गरिने सरकारी प्रवक्ता तथा भूमी व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन्। यस भन्दा अघि कर्णाली प्रदेश भित्रका समस्याहरु ऐन बनाएर समाधान गर्ने भनिएको थियो। ‘ऐन बनाउँदा समस्या ढिला हुने देखियो’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यसलाई छिटो मुर्तरुप दिन आयोगबाट समाधान हुन्छ।’

मन्त्रीमण्डलबाट नै गठन गरिने आयोगका लागि छलफल समेत सुरु गरिएको छ। भूमी सम्बन्धी निर्माण हुने आयोगले उक्त विषय टुंग्याउने छ। आयोग गठन पश्चात छिटो नै उक्त विषय (‘जनसत्ता’) टुंगिने उनले बताइन्। भूमी समस्या समाधान आयोगले भूमी हिन सुकुम्वासी, ‘जनसत्ता’, वादी समुदायका विषयमा काम गर्ने छ। आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर छिटो काम टुंग्याउने उनको भनाई छ।

द्वन्द्वको समयमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले देशभरी नै समानान्तर सरकार गठन गरी कामकाज गर्दै आएको थियो। सबै भन्दा बढी जग्गा पास भएका थिए। ‘जनसत्ता’ मा पास गरिएको लिखत अहिले विवाद हुँदै आएको छ। स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारको अनूमतिमा कानून बनाएर यस विषयलाई हल गर्ने बताएका थिए। तर प्रदेशमा स्पष्ट कानून नबन्दा उक्त विषय ओझेमा छन्।

‘जनसत्ता’ का लिखत पास भूमी भित्रको ठूलो समस्या हो’ सरकारी प्रवक्ता तथा भूमी व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यसको समस्या समाधानका लागि बेला बेलामा छलफल भई रहेको छ।’ प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमा समेत समावेश गरेकाले यो विषयको प्रक्रिया सूरु भएको उनी बताउँछिन्।

‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मान्यता दिने गरी कानून निर्माण गरेर यसको समाधान गर्ने कर्णाली प्रदेशको तयारी थियो। कानून निर्माण गर्दा ढिलो हुने हुँदा आयोग गठन गरिने बताइएको छ। जग्गा भूमी समस्या समाधान आयोगले ‘जनसत्ता’ का विषयलाई मन्त्री परिषद्मा लिने र मन्त्री परिषद्ले कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्ने प्रवक्ता केसीले बताइन्।

यता कानून व्यवसायिहरुले ‘जनसत्ता’ का लिखत पासलाई मान्यता दिन नमिल्ने बताएका छन्। सर्वाेच्च अदालतले समेत मान्यता नदिएको उक्त विषयलाई मान्यता दिनु कानूनको अवमूल्यांकन गर्नु भएको उनीहरुको भनाई छ। यो विषय कानून संगत छैन् वरिष्ठ अधिवक्ता नवराज गौतमले भने, सर्वाेच्च अदालतले ‘जनसत्ता’ को विषयका विपक्षमा सुनुवाई गरेको थियो।

कर्णाली प्रदेशमा ‘जनसत्ता’ का लिखत पास समस्या जटिल छ। यहाँका रुकुम, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा यस्तो समस्या छ। त्यसमा रुकुममा अलि बढी समस्या भएको बताइएको छ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ११:२५ आइतबार