काठमाडौं— व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी भारत र चीनलगायतका मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध थप सुमधुर र सुदृढ तुल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारत र चीन पठाउनुपर्नाको कारण र पत्रमा उल्लेख भएको विषयवस्तुका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट जानकारी लिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकमा उप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि तथा कृष्णबहादुर महरा उपस्थित थिए।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले अाफूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि पठाएको निमन्त्रणापत्र आफूहरुले सम्बन्धित मुलुकमा हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भनेजस्तो तथा केही सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलासँग जोडिएका कुनै विषयवस्तु पत्रमा उल्लेख नै नरहेको दाबी उनको थियो।

'दुवै छिमेकी मुलुकसँग नेपालको रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याएर निरन्तर रुपमा अघि बढाउने विषयमा भ्रमणले योगदान पुर्‍याएको छ', उनले बैठकमा भने, 'सञ्चारमाध्यममा अाएको जस्तो नेपालको अान्तरिक मामिलासँग जोडिएका कुनै विषयवस्तु पत्रमा उल्लेख थिएनन्।'

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री निधिले विशेषदूतका रुपमा आफूले गरेको भारतको भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार हुन गई निकट भविष्यमै भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तथा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको उल्लेख गरेका थिए।

एमालेको अापत्ति किन?

आइतबारको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्र सार्वभौम राष्ट्रको मान्यताविपरित रहेको बताउँदै पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। दाहालले पठाएको भनिएको सो पत्रमा नेपालको संविधान संशोधन गर्ने विषयबारे उल्लेख भएको दाबी एमालेको छ।

‘विगतमा गल्ती गर्‍यौं अब सच्चिन चाहन्छौ’ शीर्षकमा दाहालको पत्रअंश उदृत गर्दै भारतबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी दैनिक हिन्दूस्तान टाइम्सले समाचार लेखेको थियो।

यसअघि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले प्रधानमन्त्री दाहालले मोदीलाई पत्र पठाउँदै माफी मागेको उल्लेख गरेका थिए। ‘विगतमा गल्ती गर्‍यौं अब सच्चिन चाहन्छौ’ शीर्षकमा दाहालको पत्रअंश उदृत गर्दै भारतबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी दैनिक हिन्दूस्तान टाइम्सले समाचार लेखेको थियो।

नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने विषयप्रति सबैभन्दा ठूलो आपत्ति दक्षिणी छिमेकी भारतको रहँदै अाएको थियो। संविधान सभाबाट संविधान पारित हुनै लाग्दा सो प्रक्रिया रोक्न भारतले तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरलाई विशेष दूत बनाएर पठाएका थिए। संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिएपछि भारतले नेपालमाथि ५ महिना लामो नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यही विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले पठाएको पत्रमा ‘गल्ती’ को रुपमा उल्लेख गरेको एमाले नेताहरुको भनाइ छ।

सरकारको विशेष दूतको हैसियतमा भारत भ्रमणमा गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले दाहालको सो पत्र भारतीय समकक्षी मोदीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। पत्रमा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रनुमा आफू जिम्मेवार रहेको दाहालले स्वीकारेको भन्ने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका थिए। ‘विगतमा गल्ती गर्‍यौं अब मित्रवत सहकार्य गरेर सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छौं’, पत्र उदृत गर्दै सो पत्रिकाले लेखेको थियो।

भारतको विश्वसनीय पत्रिकाले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अाक्रमक भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा समेत उपप्रधानमन्त्री निधि र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलबीच यही विषयमा भनाभन भएको थियो।

छिमेकीसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने काम सरकारको प्राथमिकता

शुक्रबार समिति बैठकमा उपस्थित भएका उपप्रधानमन्त्री महराले चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग आपसी हित र चासोका साथै संविधान कार्यान्वयन, असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन भइरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले चिनियाँ पक्षसँग शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा विचारविमर्श भएको उल्लेख गरेका थिए।

बैठहमा परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले दुवै छिमेकी मुलुकमा राजदूत नभएको, परराष्ट्र मन्त्रीसमेत नियुक्त नभएको अवस्थामा नयाँ सरकारले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन र सरकारको प्राथमिकताबारे विशेष दूत पठाउने परम्परा संसारभर नै रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले एमालेले अापत्ति जनाउँदै अाएको पत्रबारे अनेक आशङ्का नगर्न सुझाव दिएका थिए।

यसअघि बैठकमा सांसदले के त्यस्तो अचानक सङ्कटको स्थिति सिर्जना भयो र उपप्रधानमन्त्रीजस्तो माथिल्लो तहको व्यक्तिलाई विशेषदूतका रुपमा खटाउनुपरेको हो? यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हलुका बनाएको छ, हस्तान्तरण गरिएको पत्रबारे समितिलाई जानकारी गराउनुपर्‍यो भनी माग गरेका थिए। सामान्य ‘ब्रिफिङ’ गरे पुग्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री खटाइएको विषय सन्देहपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७३ १०:४२ शुक्रबार