काठमाडौं – विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको हनुमानढोका परिसरमा बन्दै गरेको भवन सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो पूर्ण इजलासले लगाउने भएको छ। न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि वैशाख १२ मा सर्वोच्चले भवन बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा लैजाने आदेश भएको हो ।यसअघि न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले बन्दै गरेको भवन यथास्थितिमा रोक्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो।

पटकपटकका निर्देशन र पत्र पठाए पनि भवन निर्माताले कानुनविपरीत व्यापरिक प्रयोजनका लागि बनाउँदै गरेको भवन रोकेका थिएनन्।

भवनको काम यथास्थितिमै रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि भवन बनाउने काम रोकिएको थियो । अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुंगो नलगाउदासम्म बन्दै गरेको भवनको काम रोकिने भएको छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको हनुमानढोका क्षेत्रलाई असर पर्नेगरी कानुनविपरीत व्यापारिक प्रयोजनको लागि भवन बनाउँदा कुमारी पूजा लगायतका गतिविधि रोकिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाई भवन निर्माण रोक्न मागसहित वैशाख १० मा रिट दर्ता गरेका थिए।

हनुमान ढोका क्षेत्र भित्रको संरक्षित स्मारक घोषणा गरेको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गामा महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले गैरकानुनी रूपमा भवन बनाउँदा हनुमान ढोका क्षेत्र खतरामा परेको दाबी रिट निवेदकले गरेका थिए। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउँदा ‘प्राचीन स्मारक ऐन’ पालना नभएको भन्दै रोक्न माग गरिएको थियो। अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पुरातात्विक मापदण्ड पालना नभएका भवन विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र बनाउन पाइने छैन।

‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ र १४ वटा शर्त भएको कबुलियतनामा बमोजिम नगरी गैरकानुनी रूपमा काम गरिराखेकोले राष्ट्रिय मल्लकालीन ढुकुटी, कुमारीको मन्दिर तथा कानुनको प्रभावहीनताले हनुमान ढोका क्षेत्र समेत खतरामा परेको छ,’ रिटमा भनिएको छ।

निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले व्यापारीले भवन बनाउँदा आधुनिक सिमेन्ट र ढुंगाको प्रयोग गरेकाले पुरातात्विक मापदण्डविपरीत भएको भन्दै रोक्न मागेका थिए।

मिति २०७४ भदौ १६ मा काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र अध्ययन गरी भवन बनाउन रोक्न भनेको थियो। प्राविधिक टोलीले नापजाँचसहित स्थलगत अध्ययन गर्दा नक्सा बमोजिम पुरातत्व विभाग समेतले गैरकानुनी भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । तर, निर्माणकर्ताले अटेर गरी भवनको निर्माण बढाइरहेका थिए।

कानुनविपरीत प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको अस्तित्व समाप्त गरी दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरी सम्पदाको हानीनोक्सानी गराउने पदाधिकारी, कर्मचारीलाई समेत आवश्यक कानुनी कारबाही चलाउन रिट निवेदकले माग गरेका थिए। योसँगै सर्वोच्चको अर्को निर्णय नहुन्जेल हनुमान ढोका नजिकमा बनाइँदै गरेको भवनको काम रोकिने भएको हो।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ०१:२८ आइतबार