काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक संस्था भएकाले सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘संघ र प्रदेशलाई यहाँ प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरियो, खासमा प्रदेश र संघ एकअर्काका परिपूरक हुन्, प्रतिस्पर्धी होइनन्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘पहिलोपटक प्रदेशलाई बजेट छुट्याएर अभ्यास गरौं, अब अर्को आर्थिक वर्षमा थप छुट्याउँछौं।’ उनका अनुसार संविधानमा उल्लेख भएको संघ र प्रदेशको अधिकार र दायित्वलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको हो। राष्ट्रिय सभामा तीन दिनदेखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रस्तावित बजेटमाथि छलफल चलेको थियो।

बजेटमा सांसदले धेरै नै आकांक्षा राखेको र महत्वाकांक्षी हुनुपर्ने भनाइलाई अर्थमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। ‘न यो बजेट वायुपंखी घोडा हो, न त कछुवाको गति नै हो,’ खतिवडाले भने, ‘यो यथार्थ र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बजेट हो, कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने बजेट भने होइन।’ यसअघि कार्यान्वयन गर्र्नै नसकिने बजेट ल्याएकाले खर्च हुन नसकेको जनाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च गर्नेगरी बजेट ल्याएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले आर्थिक अनुशासनमा रहेर लक्ष्यमा पुग्नेगरी बजेट कार्यान्वयन गरिने बताए।

यसअघि कार्यान्वयन गर्र्नै नसकिने बजेट ल्याएकाले खर्च हुन नसकेको जनाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च गर्नेगरी बजेट ल्याएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रदेशका लागि छुट्याइएको बजेटका बारेमा सांसदले तथ्यभन्दा बाहिर गएर बोलेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक प्रधानमन्त्री हुने भएकाले त्यसको १ खर्ब ५१ अर्ब रकम, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता, राजस्व अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकाय पर्ने भएकाले रकम बढोत्तरी भएको हो,’ उनले अगाडि भने, ‘र यो निजी क्षेत्र मैत्री सरकार हो।’

उनले सामाजिक सुरक्षाको रुप, स्वरुप, दायरा, क्षेत्राधिकार फराकिलो भएको दाबी गर्दै वृद्धभत्ता नबढेकोजस्ता विषयमा विपक्षलाई चिन्ता नलिन आग्रह गरे। ‘२०५१ सालको सरकारका पालामा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षाको आर्किटेक्टर मै हुँ, त्यसमा विपक्षीले चिन्ता लिनुपर्दैन, उचित समयमा त्यसको सम्वोधन हुने नै छ,’ उनले भने। अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तिय अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। अदालतमा रकम कम दिइएको भन्ने आलोचनाको पनि खतिवडाले खण्डन गरेका छन्। ‘न्यायालयमा अघिल्लोपटक भन्दा यसपटक बढी रकम दिइएको छ, त्यो पनि उहाँहरुको सल्लाहमा त्यसो गरिएको हो’, उनले भने।

राष्ट्रिय सभामा बैठकमा सांसदले बजेटले तराई मधेसका बाढीपीडितलाई सम्बोधन नगरेको, अदालतलाई रकम कम छुट्याइएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भन्दा प्रदेशलाई कम बजेट छुट्याएको, संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी बजेट नआएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। सांसदले उठाएका प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले जवाफसँगै राष्ट्रिय सभामा बजेटसम्बन्धी सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७५ ०१:१२ शनिबार