राज्यको शासन प्रणाली राजतन्त्र, कुलिनतन्त्र वा गणतन्त्रमध्ये जस्तोसुकै भए पनि सीमित व्यक्तिहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने विधिका लागि अंग्रेजी भाषामा तीन समानार्थी जस्तै लाग्ने शब्दहरू प्रयोग गरिने गरिन्छ। प्लुटोक्रेसी (धनाढ्यतन्त्र) कायम रहेको देशमा धनीमानीले आर्थिक क्षमतालाई राजनीतिक शक्तिसँग विनिमय गरेर राज्य सञ्चालनमा हालीमुहाली कायम राख्छन्। ओलिगार्की (अल्पतन्त्र) पनि धनाढ्यतन्त्र जस्तै हो तर त्यस्तो व्यवस्थामा धनाढ्यहरूले सोझै सत्ता सञ्चालनको जिम्मा नलिएर आफ्ना वफादार राजनीतिकर्मीमार्फत सरकार चलाउँछन्। स्वाभाविक हो, संस्थागत भ्रष्टाचार अल्पतन्त्रको अन्तर्निहित चरित्र हुने गर्छ । धनाढ्यतन्त्र एवं अल्पतन्त्र मिसिएर त्यसमा आपराधिक चरित्र पनि थपियो भने दुर्जनतन्त्र (कैकिस्टाक्रसी) जन्मन्छ । दुर्जनतन्त्रले समेत मनोमानी गर्ने व्यवस्थाका लागि अंग्रेजी भाषामा उपयुक्त शब्द छैन । प्रजा पीडक शासनको अर्थ बोक्ने ‘टिरनी’ सन्निकट अभिव्यक्तिमात्रै हो। नेपालीमा भने आजभोलि ‘लुटतन्त्र’ भन्ने नवनिर्मित पदावली (निआलजिज्म) खुबै चलेको छ । अहिले अभ्यासमा रहेको नेपालको हावा, पानी, माटो, संस्कृति एवं परम्परा सुहाउँदो गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि धनाढ्यतन्त्र, अल्पतन्त्र वा दुर्जनतन्त्रभन्दा पनि लुटतन्त्र शब्दावली नै बढी उपयुक्त लाग्न सक्छ।

नेपालको इतिहासमा सम्भवतः सबभन्दा महँगो निर्वाचन शृंखला सम्पन्न भएको पनि छ महिना नाघिसकेको छ । निर्वाचन आयोग, प्रशासन संरचना एवं सुरक्षा निकायहरूले गरेको खर्चको लेखाजोखा महालेखा नियन्त्रक तथा परीक्षक कार्यालयहरूसँग हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो औपचारिक आय÷व्ययको हिसावकिताव निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने गर्छन्। नेपाली सेनाको खर्चवर्च त तिनले जे लेखेर दिन्छन् त्यसैलाई पत्याउनुको विकल्प अहिले पनि छैन। सेनाबाहेकको चुनावी लागत सार्वजनिक जानकारीमा नरहेको भए त्यस्ता सबै विवरण सूचनाको अधिकार प्रयोग गरेर हासिल गर्न सकिन्छ। संवैधानिक क्षेत्राधिकारका स्थानीय, राज्य वा संघिय सरकारसँग सम्बद्ध प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगतरूपमा गरेको खर्चबारे भने समर्थक, शुभेच्छु वा पारिवारिक सदस्यभन्दा पनि तिनका आलोचकहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। एकिनका साथ रकम किटान गर्न नसकिए पनि गाउँपालिकाका अभ्यार्थीहरूले लाखौँ, नगरपालिकाका पदाभिलाषीहरूले दशौँ लाख एवं राज्य तथा संघीय संसद्का प्रत्यासीहरूले करौडौंँ रकम निर्वाचनमा ‘लगानी’ गरेको चर्चा अहिले पनि सुन्न पाइन्छ। हार वा जीत निश्चित नभए पनि चुनावको सट्टाबजारमा त्यत्रो विधि सम्पत्ति दाउमा लगाउन राजनीतिकर्मीहरू किन तम्सन्छन्? प्रश्न सहज जस्तो लागे पनि उत्तर भने सजिलो छैन।

राणा एवं शाह कालखण्डको तुलनामा गणतान्त्रिक राजनीतिकर्मीहरूले गर्ने ‘भ्रष्टाचार’ केटाकेटीहरूले भाँडाकुटी खेलेको जस्तो मात्रै हो।

निर्वाचन प्रक्रियाको खर्च चुनाव लड्न राजनीतिक दलको टिकट पाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भइसकेको हुन्छ। नेता एवं तिनका आसेपासेलाई रिझाउनुपर्छ । कार्यकर्ता सन्तुष्ट भएनन् भने पाइसकेको टिकटसमेत खोसिन सक्छ। केही मिडियाकर्मी पनि सम्भाव्य उम्मेदवारसँग आर्थिक सहयोगको अपेक्षा राख्न थालेका छन्।  एफएम रेडियो एवं अनलाइन पत्रकारिताको व्यापकताले गर्दा तिनको उपेक्षा सार्वजनिक छविको दृष्टिकोणबाट अत्यधिक महँगो ठहरिन सक्छ। बाहुबलीहरूलाई पनि चुनावभन्दा अगाडिदेखि नै तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। कहाँ र कुनबेला तिनको भौतिक सेवाको आवश्यकता हुन्छ, एकिनका साथ भन्न गाह्रो हुन्छ। उम्मेदवारी दाखिला गरेदेखि परिणाम घोषणा नभएसम्म गाडीहरूको स्थल बेड़ा (फ्लिट) भाड़ा, प्रचार खर्च एवं कार्यकर्ताको दानापानी बेहोर्नु त छँदैछ। लाभ–हानिको लेखाजोखा गर्ने हो भने लगानीको अनुपातमा प्रतिफलको दृष्टिकोणबाट राजनीतिमा आर्थिक निवेश गर्नु जुवामा दाउ लगाउनुभन्दा पनि जोखिमपूर्ण काम हो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि चलाख व्यक्तिहरू राजनीतिमा मनग्गे पुँजी लगाउँछन्। आर्थिक लाभका लगभग सबैखाले स्रोतमा राज्यको सर्वोच्चता कायम रहेकाले सानिध्यको न्यानोपनको लोभमा फट्यांग्राहरू दियोको वरिपरि झुम्मिएर डढ्नसमेत तयार भएझैँं राजनीतिकर्मीहरू सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने गर्छन् । र, गणतान्त्रिक व्यवस्थाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई व्यापकता दिएको भए तापनि सत्ताका लागि श्रीसम्पत्तिमात्र नभएर जीउज्यानसमेत जोखिममा पार्ने महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको चारीत्रिक लक्षण नयाँ भने होइन।

शक्तिको इप्सा
राज्य सत्ताको सबभन्दा पुरानो मूल भौतिक शक्ति नै हो। त्यही मान्यतालाई दोहो-याउँदै जंगबहादुरले ‘जसको तरवार, उसको दरवार’ भन्ने उक्तिलाई प्रचलनमा ल्याएका थिए । माओको ‘शक्ति बन्दूकको नालबाट निस्किन्छ’ भने भनाइ पनि आदिम प्रचलनको पुनर्पुष्टिमात्रै हो । कालक्रममा शक्तिका विभिन्न स्रोतमा धर्म र संस्कृति, अर्थ, सामाजिक मूल्य एवं मान्यता तथा दैविक वैधानिकता जस्ता अवयव थपिँदै गए । शासन गर्नका लागि आन्दोलनको जनादेश वा आवधिक निर्वाचनको मतादेशको आवश्कता जस्ता आधुनिक अवधारणा अद्यापि परिष्कृत हुने क्रममै छन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई स्थापित पद्धतिभन्दा पनि निरन्तर निर्माणाधीन कार्यसूची (वर्क इन प्रोग्रेस) भन्ने पनि चलन छ । राजकीय सत्ताको सबभन्दा स्वीकार्य प्रकार भने सांकेतिक शक्तिका रूपमा देखिन्छ । त्यस विधिमा एकाधिकार कायम भएपछि बाँकी कुरा आपसेआप ठाउँमा आउँछन्।

लुटतन्त्रलाई अदालतबाट कुनै डर छैन । संकेत ठम्याएर पावलोवियन प्रतिक्रिया दिन अभ्यस्त नेपालको डोली मिडिया ‘राष्ट्रवाद’ शब्द सुन्नासाथ जस्तोसुकै शासकको कहार बन्न स्वेच्छाले तयार हुन्छ । मिडियाबाट लुटतन्त्रको संस्थाकरणलाई कुनै चुनौती छैन।

गोर्खाली सैनिक सञ्चालनको नतिजा नेपालको शासकीय एकीकरणमा गएर टुंगिएको भएतापनि राजा पृथ्वीको विजय अभियान नित्तान्त व्यक्तिगत तृष्णाबाट सुरु भएको थियो । चन्द्रागिरी डाँड़ाबाट उनको नजर तत्कालीन नेपाल उपत्यकाको वैभव माथि परेपछि सुगौली सन्धि कालसम्म गोर्खालीहरूको निरन्तर समरको बीजारोपण भयो । त्यति कुरा त शाहवंशका विरुदावली गायकहरूले पनि स्वीकार गर्ने गर्छन् । गोर्खालीहरूले आफ्नो राजधानी तत्कालीन अवस्थामा तखतकिल्ला ठह-याइएको  नेपाल उपत्यका सारेपछि सांकेतिक शक्तिको प्रतीकका रूपमा हिन्दु धर्मको प्रमुखता स्थापित भयो । राजाप्रतिको वफादारी ‘जीउ धन सरकारको’ मान्यतामा प्रस्फुटित हुने भएपछि परम्परागत सम्भ्रान्त भनिने सामन्त, साहू एवं सन्त जस्ता समाजिक प्रवर्गहरूको मान्यता स्वतः हराउँछ । त्यसपछि मारकाटद्वारा शक्ति हत्याउनु स्वीकार्य बन्दै जाने भयो । विजित क्षेत्रको जग्गा पाउने लोभमा गोर्खाली सेनामा भर्ना भएका सिपाहीहरूको मनोबल सुगौली सन्धिपछि समाप्त भएको थियो । त्यसै सन्धिपछि नेपालमा सत्ताको वैधानिकता प्रदान गर्ने अन्तिम न्यायकर्ताका रूपमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका आवासीय प्रतिनिधि स्थापित भए । सांकेतिक शक्तिको स्रोत ढोकाटोलका पण्डितहरूबाट लैनचौरतिर स-यो । केही कालका लागि राज्यले मनोमानी एवं लुटपाट गर्ने क्रममा अपेक्षाकृत सुस्तता आयो । त्यस्तो निश्चलता (स्टैग्नैसन) लामो कालसम्म कायम भने रहन सकेन।

पाटनको राँगा साहूसँग फुक्का दाम सापट लिएर जुवा खेल्दा लागेको ऋण तिर्ने खस लडाका जंगबहादुर दरवारिया षड्यन्त्रमा सामेल भएर सत्ता हत्याएपछि आफ्नो कालखण्डका सबभन्दा धनी व्यक्ति भए । सन् १८५७ को सिपाही विद्रोहपछि त उनलाई कुवेरको खजाना नै फेला प-यो । लखनउ लुटको सम्पत्ति गोर्खालीहरूले हात्ती एवं घोडामा नेपाल ओसारेको कथा अवधतिर अद्यापि प्रचलित छ । तिनताक नै ज्यान जोगाउन सरहद पसेका भगौडा भारतीय विद्रोहीहरूको खरखजाना जंगको हात परेको थियो । भनिन्छ, मराठा शासक नाना साहेव पेशवाको ऊ बेला नैं नब्बे लाख पर्ने ‘शिरोमणि’ भनिने मुकुट जंगले औनेपौने दाममा खरिद गरेका थिए। गोर्खालीहरूको सहयोगले गर्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग पराजित भएकी अवधकी महारानी बेगम हजरत महल पनि शरणका लागि नेपाल सरहद पसिन् । भन्नका लागि जंगले ‘शरणको मरण हुन नदिने’ हिन्दु परम्पराको उल्लेख गरेको भए तापनि उनको लोभी नजर बेगमको हीरा÷जुहारतमा परिसकेको थियो । अन्तिम पेशवाको किरियाकर्म चारकोशे झाडीतिर कतै भयो कि? एकिन कसैलाई थाहा छैन । बेगम हजरत महलको समाधिस्थल भने अहिले पनि काठमाडौँमा छ। अन्य विद्रोही एवं भगौडा राजा तथा नबाबबारे अंग्रेजहरूले खोजीनीति गर्दा जंगले तिनलाई चारकोशे झाडीको बाघ/भालुले खाइसकेको हुन सक्ने अनौठो जवाफ फर्काएका थिए। अंग्रेजहरूलाई उनको कुरा भरोसायोग्य लागेर होला, उनले आफ्नो वफादारीबापत ‘नयाँ मुलुक’ वकसमा थाप्न पाए। अंग्रेजले सदर गरिदिएपछि सत्ताधारीले लुटपाट गर्न पाउने नजिर कायम रहिरह्यो।

दाजुभाइको हत्या वा देश निकालामार्फत सत्ताको हस्तान्तरण राणाहरूको शासनकालमा सामान्य मानिथ्यो। त्यसैले निरन्तर असुरक्षित महसुस गर्ने शासक परिवारका व्यक्तिहरूले दैनिक खर्चका लागि चाहिनेबाहेकको सबै श्रीसम्पत्ति भारत वा बेलायततिर लैजाने गर्थे । प्रथम विश्व युद्धमा चन्द्र एवं द्वितीय विश्व युद्धमा जुद्धले सिपाही आपूर्ति गरेबापतको वार्षिक पारितोषिक कता लगानी गरे, कसैलाई थाहा छैन। त्यो रकम नेपाल भित्रिन पाएन भन्ने कुरामा कमैले शंका गर्छन् । सन् १९५० को शाह पुनस्र्थापनपछि पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिमा सत्ताको एकाधिकार रहने प्रथामा खासै सुधार भएन । राणाहरूका अगाडि हात थापेर खर्च चलाउने राजा त्रिभुवनलाई स्विट्जरल्यान्डमा इलाज गराउने हैसियत प्राप्त गर्न खासै समय लागेन । राजा महेन्द्रको द्रव्यमोहका कुराहरू त दन्त्यकथा जस्ता लाग्छन् । कतिपय कुरा इतिहासकार भन्दा नृवंशशास्त्रीहरू बढी रोचक पाराले भन्छन् । आधुनिक नेपाली समाजबारे गहिरो अध्ययन गरेका अमेरिकि नृविज्ञानी मार्क लिकेटीको नयाँ ‘फार आउट’ भन्ने पुस्तकमा महेन्द्रको लालचका बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ । एक ठाउँमा उनले अमेरिकी कारिन्दासँग ‘चुनाव खर्च’ भनेर पैसा मागेको प्रसंंग छ । अर्को ठाउँमा उनी अर्कै तर्क गर्छन् । राजा महेन्द्र भन्छन्– ‘करको दर र दायरा किन बढाउने ? अमेरिकीहरूले चाहे जति रकम दिइहाल्छन !’ त्यस्तो शासक ‘राष्ट्रवाद’ देखाउँदै जननिर्वाचित सरकारलाई सैनिक ‘कु’ गरेर अपदस्थ गर्छन् र सत्ता हत्याउँछन् । राजा वीरेन्द्रको शासन कालमा त ठूला ठेक्कापट्टा राजपरिवारको संलग्नताबेगर असम्भव नैं मानिथ्यो । अमेरिकीहरूको अनुमोदनले गर्दा शाह शासनको सांकेतिक शक्तिमा कुनै कमी आएन । राणा एवं शाह कालखण्डको तुलनामा गणतान्त्रिक राजनीतिकर्मीहरूले गर्ने ‘भ्रष्टाचार’ केटाकेटीहरूले भाँडाकुटी खेलेको जस्तो मात्रै हो । अर्थतन्त्रको आकार बढेकाले चलखेलको रकम विशाल देखिए पनि लुटतन्त्रको अर्थराजनीति गोर्खाली शासन व्यवस्थाको निरन्तरता हो । एकताका माओवादीहरूले क्रमभंगताको कुरा गरेका थिए। तिनले स्थायी सत्ताका अगाडि आत्मसमर्पण गरेपछि त्यो मुद्दा त्यसै हरायो।

सुनिश्चित प्रारूप
यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन धेरै मेहनत गरिराख्नुपर्दैन। शक्तिको केन्द्रीयता राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाकै अवशेष हो । लगभग चौथाइ शताब्दीको संसदीय अभ्यास एवं त्यससँगैको एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वले अरु केही नगरे पनि मुठ्ठीभर राजनीतिकर्मीहरूलाई विशाल सम्पत्तिको मालिक बनाएको छ । तिनको लगानी राणाहरू जस्तै देशभित्र भन्दा बाहिर बढी रहेको हुनुपर्छ । स्वाभाविक हो, धनाढ्यतन्त्र तिनको बाध्यता हो । अल्पतन्त्रलाई राणाहरूले परिष्कृत गर्दै लगेर आफ्नै परिवारभित्र ‘ए’, ‘बि’ र ‘सि’ क्लास जस्ता प्रवर्ग खड़ा गर्न भ्याएका थिए । प्रस्तावित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि अघोषितरूपमा प्रवर्ग आधारित नै हुन जाने देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाललाई लाग्दो हो, उनी पनि ‘ए’ प्रवर्गकै ‘तलधर्के’ कम्युनिस्ट हुन् । उनको हैसियत भने ‘बि’ वा ‘सि’ मध्ये कुन श्रेणीको हो भन्ने कुरा समयले नै देखाउनेछ।

शक्तिको केन्द्रीयतासँगै लुटतन्त्रको सहज सञ्चालनका लागि अदालत निष्ठावान हुन जरुरी हुन्छ । त्यो कुरा सन् २००८ पछि अदालतले पटकपटक सावित गरिसकेको छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनासाथ लाम लागेर सम्बन्धित दलको कार्यालयमा हाजिर बजाउन पुग्ने अदालतका हाकिमहरूको चरित्रलाई बेवास्ता नैं गर्ने हो भने पनि नेपाली राजनीतिमा चरणबद्ध प्रतिगमनको चरमोत्कर्ष संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने सार्वभौम अधिकारमा लगाम लगाउने निर्णय थियो ।त्यसपछिका सबै घटनाक्रम १६ बुँदे षड्यन्त्रको पृष्ठभूमिमात्रै हो। अब त अदालतका हाकिमहरूले फैसला पनि काव्यात्मक पारामा लेख्छन्। लुटतन्त्रलाई अदालतबाट कुनै डर छैन । संकेत ठम्याएर पावलोवियन प्रतिक्रिया दिन अभ्यस्त नेपालको डोली मिडिया ‘राष्ट्रवाद’ शब्द सुन्नासाथ जस्तोसुकै शासकको कहार बन्न स्वेच्छाले तयार हुन्छ। मिडियाबाट लुटतन्त्रको संस्थाकरणलाई कुनै चुनौती छैन । राजनीतिक प्रतिपक्ष पनि समृद्धिको नारामा रुमल्लिएको छ । माक्र्सवादी विचारधारामा आर्थिक विकासलाई कुनै खास ऐतिहासिक कालखण्ड एवं त्यस समयको समाजिक संरचनासँग छुट्याएर हेर्न मिल्दैन । तर महर्षि माक्र्सको अब पूजामात्रै हुन्छ, उनलाई पढ्ने कष्ट कमैले गर्छन्।

दलित एवं जनजातिको प्रतिरोध मत्थर भएर गए पनि केही मधेसी राजनीतिकर्मीले स्वायत्तताको झिनो आश जोगाएर राखेका थिए । तत्कालका लागि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बचाउने अरू कुनै उपाय नदेखेपछि उपेन्द्र यादवले आत्मसमर्पणको दुई बुँदे दस्तावेजमा दस्तखत गरेका हुन्। नेपाली राजनीतिको अगामी परिस्थिति सदाझैंँ वैदेशिक खेलाडीहरूको शक्ति सन्तुलनले तय गर्नेछ । आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा १६बुँदे षड्यन्त्रपछि विवाचक (आर्बिट्रैटर) भएर देखिएका चिनियाँहरूको आर्थिक एवं कूटनीतिक भरथेग कायम रहेसम्म विद्यमान अल्पतन्त्रलाई कुनै खतरा छैन । त्यतिबेलासम्म लुटतन्त्रलाई जाबो एउटा आर्थिक वर्षको बजेटले खासै केही गर्न सक्ने छैन । सहने, सहवरण हुन प्रयत्न गर्ने वा विदेशिनेबाहेकका विकल्प बहिष्कृत समुदायहरूका लागि उपलब्ध छैन । क्रान्ति तुहिएपछि जे हुन्छ, त्यो नभई राजनीतिक स्थिरता कायम हुने सम्भावना पनि अत्यन्त कम छ। विपरित परिस्थितिमा सामान्यजनले गर्ने भनेको संयमित प्रतीक्षा एवं अपरिहार्य संघर्षको निरन्तर तयारीमात्रै हो।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०४:३७ शुक्रबार