काठमाडौं - निजी क्षेत्रप्रति अपेक्षित उदार नदेखिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५- ७६ को बजेटमा सहकारीलाई बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरे पनि नीतिगत रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएको छ।

तीनखम्बे अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगाउनेमा बजेटले जोड दिएको छ । विगतको तुलनामा सहकारीको बजेट कटौती गरे पनि उत्पादनका अधिकांश क्षेत्रमा सहकारीलाई परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि आगामी वर्ष ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त रकममध्ये सहकारी क्षेत्रमा निकै कम बजेट छ । विगतमा सहकारी डिभिजनलाई दिँदै आएको बजेट कटौती गरेको छ । सहकारी विभागको लागि दुई करोड २२ लाख, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई नौ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सहकारी सञ्चालन अनुमति, नियमन गर्ने अधिकारी स्थानीय, प्रदेश सरकारलाई दिएकाले डिभिजनको लागि दिँदै आएको बजेट कटौती गरेको हो।

अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवर्द्धन, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन सहकारी हिस्सा बन्न सक्ने बजेटले संकेत गरेको छ । किसानले सहकारीबाट लिएको ऋण मिनाहा गरिएको छ । तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरुबाट साना किसानले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेको हो ।

कृषि उत्पादन बढाउन सहकारी खेती, नमुना फार्म, सहकारीमार्फत कृषिजन्य उद्योगको लागि उपकरण आयातमा छुट लगायत कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा छन् । सहकारी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष बजेट नभए पनि कृषि उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलतालाई सहकारीसँग जोड्ने बजेट ल्याइएको छ।

सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान, सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊन खेतीका लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीको नियमन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न स्थानीय सरकारलाई बाटो खोलेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर साना जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा १० लाखसम्म ऋणमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलव्ध गराउने भएको छ ।

कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगले प्रवद्र्धन गरेको करार तथा सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुदान उपलव्ध गराउने, सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फार्म स्थापना गर्ने भएको छ।

अनुसन्धान केन्द्र, कृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, किटनाशक विषादी र कृषि औजार कारखानाको स्थापना सघाउने सरकारी योजना छ । सहकारीलाई निजी क्षेत्रसँग सँगसँगै लैजान सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा छ ।

कृषि र उद्योगमा नभएर वातावरण र जैविक विविधतामा पनि सहकारीको भूमिका दिइएको छ । स्वच्छ, हराभरा र प्रदूषणमुक्त अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनमा सरकार, निजी, सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने भनिएको छ।

जडीबुटी लगायत वन पैदावार प्रशोधन सहकारीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडीबुटी लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गर्ने सरकारी योजना छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थामार्फत सुपथ मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था मिलाउने, सहकारी पसलले खरिद गर्ने उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्य पसलको व्यवस्था गरिने, साझा यातायात सहकारी संस्थाको ललितपुरस्थित जमिनमा सार्वजनिक–निजी–सहकारी सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

सहकारीलाई विभिन्न क्षेत्रसँग समावेश गर्न खोजिए पनि पर्याप्त नभएको सहकारी विज्ञ ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए । ‘सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘सहकारी क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गराएको छ ।

तर, सहकारी क्षेत्रका जानकारले संविधान र सहकारी ऐनको मर्म अनुसार बजेट नआएको टिप्पणी गरेका छन् । साना किसान, जडीबुटी, कृषि उत्पापदन, पशुपालन लगायतको विषयमा उदार देखिएको कृषिविज्ञ ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए।

‘सहकारीलाई समेट्न खोजे पनि सहकारी अभियानको मर्म अनुसार आउन सकेको छैन,’ विज्ञ पौडेलले भने, ‘सहकारीको ठूलो क्षेत्रमा जाने विषयमा प्रस्ट पार्न सकेन ।’बजेटमा सहकारी क्षेत्रले सन्तोष लिने ठाउँ नभेटेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले बताए । ‘संविधानको धारा ४, सहकारी ऐन २०७४ को स्पिरिट अनुसार बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई समेट्न सकेन,’ बडालले भने, ‘सहकारी क्षेत्रलाई चित्त बुझाउन सकेको छैन ।’

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०४:११ बिहीबार