दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुलुक शान्तिप्रक्रियामा आइसकेको अवस्थामा विभिन्न बहानामा युद्धकालीन निर्णयलाई शक्ति र सत्ताको भरमा ब्युँताउने र वैधता दिने जुन प्रयात्न भइरहेको छ, त्यो सर्वथा गलत छ । कहिले ‘जनयुद्ध’ कालीन जनसत्ताले पास गरेको जग्गालाई वैधता दिने त कहिले युद्धमा सहभागीलाई स्वतः शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने प्रयास हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय द्वन्द्वकालमा माओवादी लडाकुको उपचारका लागि तयार पारिएका माओवादी स्वास्थ्यकर्मी (प्राथमिक उपचारका लागि तयार गरिएका जनशक्ति) लाई स्वास्थ्यकर्मीकै मान्यता दिन प्रयास भइरहेको सार्वजनिक भएको छ । त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई वैधता दिन ६ नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यति महŒवपूर्ण निर्णय संसद् वा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा हैन कि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर लागू गर्न लागेको छ । यो प्रक्रियाले पूर्णता पाए द्वन्द्वका घाइते माओवादी लडाकुको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी मान्यता पाउनेछन् । द्वन्द्वकालका स्वास्थ्यकर्मी स्वरोजगारका नाममा यो कार्य गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले नै बताइसकेका छन् । यो भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को ठूलो र दूरगामी असर पर्नेछ । 

सामान्य प्राथमिक उपचारको सीप सिकेकै भरमा अहिले एन्टिबायोटिक्ससमेत सिफारिस गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीसरह मान्यता दिँदा त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल असरप्रति सरकार संवेदनहीन देखिन्छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा तत्कालीन माओवादी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या साढे तीन सय हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेको छ । पहिलोपटक माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो कोसिस गरेको थियो । विवादपछि सरकार पछाडि हटेको थियो । अभाव र विकल्प नै नभएको अवस्थामा चोटपटक, ज्वरो वा दुःखाइ व्यवस्थापन गर्न सिकेका सीप स्वास्थ्यकर्मी बराबर भयो भनी ठान्नु कति उचित  हो ? यतिसम्म कि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिटिइभिटीमार्फत नै त्यसलाई मान्यता दिने तयारी गरेको खुलेको छ । राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पारेर स्वतन्त्र शैक्षिक निकायमार्फत मापदण्ड वा विधि पूरा नगरेकालाई मान्यता दिन कसरी मिल्छ ? कुनै पनि खालका नाम मात्रको परीक्षा लिएर कसरी हुन्छ ? यो प्रयत्नको अर्थ नपढी वा तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट तालिम नलिईकनै पनि कसैसँग यो सीप छ भन्ने कसैलाई लाग्नासाथ मान्यता दिने एउटा गलत परम्परा सुरु हुनेछ । अर्कोतिर पढेका, तालिम लिएका स्वास्थ्यकर्मी सेवा गर्न निरुत्साहित हुनेछन् । 
यस्तो अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता संस्थाहरुले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रभावको अवस्था वा उपचार प्रोटोकल र उपलब्धिलाई मान्यता दिन भन्ने अवस्थासमेत नआउला भन्न सकिन्न । एउटा निश्चित शैक्षिक ज्ञान र सीप मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नलिइकनै कसरी एकैपटक चोर बाटोबाट यस्तो मान्यता दिन मिल्छ ? अर्कोतिर सामान्य प्राथमिक उपचारको सीप सिकेकै भरमा अहिले एन्टिबायोटिक्ससमेत सिफारिस गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीसरह मान्यता दिँदा त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल असरप्रति सरकार संवेदनहीन देखिन्छ । कतिपयले युद्धमा लडेका सैनिकलाई सेनाको मान्यता दिन हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई किन मान्यता दिन नहुने भन्ने खालका तर्कसमेत गरिहरहेको सुनिन्छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीले घाइते लडाकुको उपचारार्थ ३, ६ र ९ महिने तालिम दिएर स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरेको थियो । स्वास्थ्यमा सुरुमा त्रिविअन्तर्गतका र अहिले सिटिइभिटीअन्तर्गत सिएमए, अनमी र अहेवजस्ता जनशक्तिले १८ महिने कोर्स पढाइ सकेर तालिम लिएपछि बल्ल मान्यता पाउँछ । एचए त तीन वर्षको अर्थात् डिप्लोमा सरहको कोर्स हो । अहिले पनि यो तहको जनशक्तिले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएको छ । कम्तीमा मापदण्ड प्राप्त संस्थाबाट निश्चित परीक्षा र तालिम पूरा गरेका जनशक्ति योग्य हुनेछन् र उनीहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तर यसविपरीत राजनीतिक आधारमा मान्यता दिँदा उत्पन्न हुन सक्ने दुरगामी प्रभावलाई बेलैमा विचार गरिएन भने स्वस्थ्य सेवामै नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यसमा सरकारले रोक लगाओस् । 
 

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७५ ०३:५६ बिहीबार