'बिजुली किनबेच गर्न खुलाबजारमा जोड देऊ'

बिहिबार, १६ भदौ २०७३, ०९ : १६ लक्ष्मण वियोगी  | @biyogi2

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी भदौ ३० देखि हुने भारत भ्रमण क्रममा बिजुलीको खुला बजार विस्तारलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ। दुई देशबीच २०७१ कात्तिक ४ मा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) अनुसार बजार विस्तारमा जोड दिइएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभीप्रसाराण लाइनबाट बिजुली किन्दा भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको थिएन।

बिजुली किन्दा भारतले 'नोडल एजेन्सी' परिवर्तन गरेकाले भारतले पिटिए पालना नगरेको प्राधिकरणको आरोप छ। निजी क्षेत्रले पनि पिटिएअनुसार नै दुवै देशले बिजुली खरिद तथा बिक्री गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा विभागका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा इनर्जी बैंकिङ विकास, १३२ केभी र ४ सय केभी प्रसारण लाइन अन्तरआवद्धता, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय, सप्तकोसी उच्चबाँध, नौमुरेलगायत आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। नेपालले विगत तीन वर्षदेखि इनर्जी बैंकिङको अवधारणाबारे भारतसँग छलफल गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणले वर्षौंदेखि बिजुली किनबेच गर्न भारतसँग खुला बजारको विषय उठाउँदै आएको छ। यसो भए दुवै देशले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै बजार र कम्पनीबाट किनबेच गर्न सक्छन्। यो विषय पिटिएमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ तर भारतले यसमा चासो देखाएको छैन।

बर्खाको समयमा नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत लैजाने र हिउँदमा अपुग हुँदा उताबाट ल्याउने (इनर्जी बैंकिङ) अवधारण स्थापित भए विद्युत संकट अन्त्य गर्न सजिलो हुने पनि प्रधानले सुझाए।प्राधिकरणले सन् २०१८ पछि बर्खामा बिजुली बढी हुने प्रक्षेपण गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१८ पछि ५ सय देखि ८ सय मेगावाट बिजुली बढी हुनेछ।'हरेक वर्ष बर्खामा बढी उत्पदन र हिउँदमा अपुग हुन्छ।यो अभाव पूरा गर्न इनर्जी बैंक स्थापना गर्नुपर्छ,' प्रधानले भने, 'नेपालका लागि यो बढी आवश्यक देखिएकाले हाम्रो सरकारले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।'

भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौता तथा उठाउनुपर्ने विषयका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। 'भारतबाट बढी बिजुली किन्न चाहे पनि प्रसारण लाइन नहुँदा सम्भव देखिँदैन,' उनले भने, 'भारतीय बजारमा बेच्ने वा त्यहाँबाट किन्ने, प्रसारण लाइन निर्माण र आन्तरिक समस्या एकपछि अर्को समाधान गर्दै जानुपर्छ।'

निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषयलाई अघिल्ला सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भारतबाट बिजुली किन्नभन्दा स्वदेशी उत्पादकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।'बढी उत्पादन गर्न सकियो भने मात्र बेच्न सकिने हो, अहिले उद्योगले तालिकाभन्दा ४ घन्टा बढी लोडसेडिङ भोगिरहेका छन्,' उनले भने, 'द्विदेशीय व्यापारसँगै स्वदेशी उत्पादनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।'

विभिन्न जिल्ला वाणिज्य संघका अध्यक्षहरूले समेत अल्पकालीन संकट अन्त्य गर्दै समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ मै पश्चिम राप्ती नदीमा बन्ने २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे अघि बढाउने विषय अहिले रोकिएको प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानुराम न्यौपानेले बताए। 'अबको प्रधानमन्त्री भ्रमणमा यो आयोजना बन्ने वातावरण हुनुपर्छ,' उनले भने।

'दुई वर्ष लोडसेडिङ हट्दैन'

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अहोरात्र खटेर काम गरे पनि आगामी दुई वर्षभन्दा चाँडो देशलाई अन्धकारमुक्त गर्न नसकिने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

बिजुली उत्पादनको अवस्था, प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या र कानुन झमेलाका कारण छोटो समयमा परिणाम नदेखिने शर्माले बताए।'दिनको १२ घन्टा काम गरेर परिवर्तन हुँदैन, १८ घन्टा खटेर सम्बन्धित सबै निकाय परिचालन भएमात्र दुई वर्षभित्र ऊर्जा संकट अन्त्य गर्न सकिन्छ,' उनले भने, '१८ घन्टा काम गर्न नसक्ने हो भने तीन वर्षमा मात्र संकट हट्न सक्छ।'

केपी शर्मा ओली सरकारले एक वर्षमा आधारभूतरूपमा, दुई वर्षमा किनेर र तीन वर्षमा स्वदेशी उत्पादनबाट ऊर्जा संकट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। प्रसारण लाइन निर्माणमा देशका दर्जनौं ठाउँमा समस्या रहेको र काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने हुँदा बिजुली भए पनि संकट कम नहुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।

महासंघको आग्रहमा जिल्लाबाट सहभागि हुन आएका उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ कम गरिदिन माग गरेका थिए। कोसीपूर्वको क्षेत्रमा कटैया–कुशाहबाट आयात हुने १ सय ४० मेगावाट वितरण भए समस्या समाधान हुने पूर्वका उद्योगीले बताए।

उद्योगी व्यवसायीले राखेका माग जायज भए पनि तत्काल पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री शर्माले बताए। 'अहिले भएकै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सरकार र निजी क्षेत्रले एकअर्कालाई दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन, मिलेर गर्नुपर्छ।'

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा भेदभावपूर्ण तरिकाले बिजुली बाँडेको निजी क्षेत्रको आरोप छ। 'देशभर झन्डै ७५ मेगावाट बिजुली प्राधिकरण र उद्योगबीचको मिलेमतोमा बाडिएको छ, कहीँ १८ घन्टा कटौती हुन्छ,' एक व्यवसायीले भने, 'यो भेदभाव पनि अन्त्य हुनुपर्छ।'








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad