काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन संसद्मा पेस गर्न निर्देशन गरेको छ। समिति बैठकले बुधबार संविधान कार्यान्वयनका लागि समयमै चुनाव गर्न कानुन आवश्यक रहेकाले संसद्मा छिटो मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन गरेको हो। समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल मस्यौदा गरी संसदमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।'

साथै स्थानीय तह पुनःसंरचनाको कामलाई छिटो सक्ने वातावरण बनाउन पनि समितिले निर्देश गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको संरचनालाई वैज्ञानिक र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा छिटो निर्क्योल गरी कार्यान्वयनमा लैजान संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो।

सरकारले चैतभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताउँदै आएको छ। तर, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानुन बनिनसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितले साताअघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भेट गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा छलफल गरेका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारलाई छिटोभन्दा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन र आवश्यक पर्ने कानुन दिनुपर्ने बताएका थिए। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन असोजभित्र कार्यान्वयन भएपछि निर्वाचनका लागि ६ महिना समय दिन प्रधानमन्त्री दाहालसँग उनले माग गरेका थिए।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७३ ०२:०२ बिहीबार