काठमाडौं – वनजंगलले ४५ प्रतिशत भू–भुभाग ओगेटेको मुलुकमा १० अर्बभन्दा बढीको काठ र फर्निचर आयात हुन थालेपछि सरकारले त्यसमा कडाइ गर्ने भएको छ। काठ र फर्निचर आयातलाई निरुत्साहित गरी व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र फर्निचर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको हो। साथै, काष्ठ व्यावसायमा भइरहेको सिन्डीकेट तोड्न पनि वन मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ।

‘हरियो वन नेपालको धन भनिएको छ तर काठ र फर्निचरजन्य वस्तुको आयातमा मात्रै मुलुकबाट अर्बौ रकम बाहिरिएको छ, अब यो अवस्था हुन दिनेछैन,’ वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नागरिकसँग भने, ‘एक वर्षभित्रमा काठ आयातलाई रोकिनेछ भने दुई वर्षभित्रमा नै उच्चस्तरका फर्निचर उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ।’ उनका अनुसार काठ आयात रोक्ने तथा उच्चस्तरका फर्निचर उद्योग खोल्न सकिएमा मुलुकबाट अर्बौं रकम जान रोकिने छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ अर्ब ३९ करोड २४ लाखको काठ मात्रै आयात भएको थियो भने फर्निचरजन्य समान मात्रै ५ अर्ब ४५ करोड ५० लाख ७० हजार आयात गरिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। नेपालको जंगलमा बूढो भएर रुख ढल्ने र त्यसको सही सदुपयोग गर्न नसक्ने तर आयातमा भने बसेर्नि अर्बौ रकम खर्च हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा ८९ लाख ७५ हजार १ सय ८१ क्युफिट काठ र ८ हजार ५८ चट्टा (दाउरा) उत्पादन गरी राज्यले जम्मा ७१ करोड ८६ लाख ४३ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो। तर, ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्दा राजस्व पनि बढ्ने र आयात पनि विस्थापन हुने लक्ष्य वन मन्त्रालयले लिएको छ।

काठबाहेक निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, उद्यानलगायतमा आउने पर्यटनसहित आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८५ करोड ८९ लाख ९२ हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले ०७३/७४ मा १ अर्ब २८ करोड ५५ लाख ४९ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। ‘वनजंगल, जडिबुटी र वन पर्यटनलाई एकैपटक तिव्रता दिएर दोब्बर भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दछौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘अन्य वर्षमा क्रमशः बढोत्तरी हुदैँ जाने गरी नीति तर्जुमा गरिरहेका छौँ, जसलाई यसै आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नेछ।’ वनजंगललाई संरक्षणमुखी मात्रै नभई उत्पादनमुखी बनाउने नीतिअनुसार सरकारले नयाँ वन नीति पनि बनाउने बस्नेतले जानकारी दिए।

सरकारले तत्कालका लागि तराई मधेस वा भित्री तराईका क्षेत्रमा १० लाख हेक्टरमा उच्चस्तरका फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषिवन प्रणालीको विकास गर्दैछ भने प्रत्येक स्थानीय तह कम्तिमा १÷१ वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गराउने भएको छ।

यस्तै, सरकारी वनवाट काठ खरिद गरेर व्यावसायीले उपभोक्ता ठग्दै गरेकोे भन्ने गुनासोलाई हल गर्न मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ। ‘सरकारसँग व्यापारीले १२–१३ सय प्रति घनफिट काठ किनेर लाने तर उपभोक्तालाई भने त्यही काठ प्रतिघनफिट ६ हजार रुपैयँसम्ममा बेचिने गरिएको रहेछ,’ बस्नेतले नागकिरसँग भने, ‘यो डरलाग्दो सिन्डीकेट तोड्न विशेष पहल गर्नेछु, अबका दिनमा यो अवस्था आउने छैनन्।’ उनका अनुसार काठ व्यावसायमा भएको ठेक्का तोडन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।

मन्त्रालयका अधिकृतहरूका अनुसार काठ व्यावसायी, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीको मिलोमतोमा ठेक्कादेखि बिक्री वितरणसम्म सिन्डीकेट गर्ने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा पुगेको छ। काठ व्यापार भइरहेको सिन्डीकेट तोड्नका लागि ई–ठेक्काको व्यवस्था गर्नेदेखि खरिदकर्ताको उजुरीसम्म लिने व्यवस्था मिलाइने तयारी हुँदैछ। काठको प्रकार छुटाएर मुल्य निर्धारण गरिनेजस्ता कार्यमा मन्त्रालयले योजना बनाउँदै छ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ ०१:४३ आइतबार