काठमाडौं– पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालमा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न तत्काल लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

काठमाडौंमा बिहीबार सुरु साउथ एसिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक रिसर्च इन्स्टिच्युट (सानेई) को १५औं वार्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । निर्यातको वृद्धिदर घटिरहेको र व्यापार घाटा चुलिइरहेको बेला उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसअघि रेमिट्यान्सले भुक्तान सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गरे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र गतिमा बढाउने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानी तत्काल बढाउन आवश्यक छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने ।नेपाल जस्तो मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक रुपले चुनौतीपूर्ण भएको पनि उनले बताए । ‘संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको लागत आगामी चार वर्षसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म लाग्नेछ,’ उनले भने ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न तीन तहको सरकार आएको हुँदा उनीहरुको क्षमता बढाउन तल्लो तहदेखि नै लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।महतले आफू सधैं उदारीकरणको पक्षपाती रहेको भन्दै पुँजीवाद नआई कुनै पनि किसिमको समाजवाद नआउने दाबी गरे ।

‘ठूलो बजारमा धेरै लगानी आवश्यक हुन्छ, जसले धेरै राजस्व उठाउँछ र त्यो राजस्व समाजका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ, यो नै नेपालको सत्यता हो,’ उनले भने ।नेपाललाई पूर्णरुपमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन अझै ४–५ वर्ष लाग्ने भन्दै महतले ग्रामीण क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको हुँदा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न नहुने बताए।

कार्यक्रममा ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याक्वेटले विकासोन्मुख मुलुकमा कर नीति र सुधारको प्रक्रियालाई प्राविधिक रुपमा मात्र हेर्न नहुने बताए ।‘कर सुधारको मुख्य तत्व भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धताको एजेन्डामा त्यसलाई समावेश गर्नु हो । यसलाई डिजाइन गरी लागू गर्नुपर्दछ,’ ज्याक्वेटले भने ।

उनले विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली कमजोर रहनुमा कमजोर कर प्रशासन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, आम्दानी र कारोबारको हिसाब राख्न समस्या कारक रहेको बताए ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले अझ राम्रो आर्थिक समृद्धि र विकास हासिल गर्न राम्रो कर नीतिको आवश्यकता औंल्याए । उनले प्रणालीगत कर राजस्व प्रणालीले पूर्वाधार, सामाजिक आवश्यकता जस्ता क्षेत्रमा लगानीमा सहयोग पुग्ने भन्दै यसले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।

सानेईका संयोजक तथा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुदेव पन्तले दक्षिण एसिया विश्वको तीव्र आर्थिक विकास भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक भएको हुँदा कर नीतिमा सुधारको अध्ययन र अनुसन्धान महत्वपूर्ण हुने बताए । दुईदिने सम्मेलन शुक्रबार समापन हुनेछ ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ ०१:३७ शुक्रबार