धनगढी– प्रदेश ७ का स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले २० हजारदेखि ४० हजारसम्म मासिक तलब पाउने भएका छन्। संसद सचिवालयका सचिब बालाराम शर्माका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी बिधेयक सोमबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सोमबार यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको उनले बताए। ‘यो विधेयक पास भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले यसमा तोकिएको बमोजिमको तलब र सुविधा पाउने छन्’, उनले भने। संसदको अगामी अधिवेशनमा यो विधेयक पास गरिने छ। केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो बिधेयक संसदमा लैजान स्विकृति दिएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी विधयकको मस्यौदा तयार पारेको हो। 

विधेयकमा सबैभन्दा कम गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक तलब रु २० हजार तोकिएको छ भने सबैभन्दा बढी उपमहानगरपालिकाका मेयरको ४० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

उपमहानगरपालिका

उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको मासिक तलव रु ४० हजार र उपप्रमुखको तलब ३५ हजार बिधेयकमा तोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। यसैगरी उपमहानगरपालिकाको वडाध्यक्षको तलब २४ हजार रुपैया तोकिएको छ। यसबाहेक उपमहानगरपालिका प्रमुखले संचार खर्चवाफत मासिक २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ५ सय र वडाध्यक्षले १ हजार २ सय रुपैया पाउने उल्लेख छ। 

उपमहानगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र वडाध्यक्षले १ हजार ६ 
सय पाउने व्यवस्था छ। उपमहानगर कार्यपालिका तथा सभा बैठकमा सदस्यलाई दैनिक भत्ता १ हजार ५ सय ७५ रुपैया तोकिएको छ। बिदेश भ्रमण गर्दा उपमहानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता १ सय ७५ रुपैया र उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षले १ सय ५० रुपैया पाउने दर्ता भएको बिधेयकमा उल्लेख छ।

नगरपालिका

नगरपालिकाका प्रमुखको रु ३५ हजार, उपप्रमुखको रु ३० हजार र वडाध्यक्षको मासिक तलब २२ हजार तोकिएको छ। नगरपालिका प्रमुखले १ हजार ५ सय, उपप्रमुखले १ हजार २ सय र वडाध्यक्षले १ हजार रुपैया संचार खर्च पाउने व्यवस्था विधयकमा गरिएको छ। नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको १ हजार ८ सय र वडाध्यक्षको दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय रुपैया तोकेको छ।  नगर कार्यपालिका तथा सभामा १ हजार २ सय रुपैया दैनिक भत्ता व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयबाट विदेश भ्रमण गर्दा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले दैनिक १ सय ५० डलर तथा नगरपालिका वडाध्यक्षले दैनिक १ सय २५ डलर पाउने व्यवस्था विधयकको मस्यौदामा गरिएको छ।

गाउँपालिका

यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको तलब मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षको तलब २५ हजार र वडाध्यक्षको तलब मासिक २० हजार रुपैया तोकिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक १ हजार २ सय, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले ८÷८ सय संचार खर्च पाउने उल्लेख छ। यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षको दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ६ सय, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको समान १ हजार ४ सय बिधेयकमा तोकेको छ।

गाउँ कार्यपालिका तथा सभाको बैठकमा सदस्यहरुलाई दैनिक भत्ता १ हजार रुपैया व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी कार्यालयबाट विदेश भ्रमण गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले दैनिक १ सय ५० डलर, गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले दैनिक १ सय २५ डलर पाउने व्यवस्था विधयकको मस्यौदामा गरिएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति

विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब मासिक ४० हजार र उपसंयोजकको तलब मासिक ३५ हजार रुपैया तोकेको छ। साथै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले २ हजार र उपसंयोजकले १ हजार ५ सय रुपैया संचार खर्च पाउने निर्धारण गरिएको छ। विधयकमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको बैठक भत्ता दैनिक १ हजार ५ सय रुपैया निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र उपसंयोजकले समान १ हजार ८ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने तोकिएको छ। समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखले विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता १ सय ७५ रुपैया पाउने बिधेयकमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले तयार पारेको यो बिधेयकलाई संसदले पास नगरे संशोधन गराउन पनि सक्छ। विधेयक पारित भएपछि यसैलाई आधार बनाएर स्थानीय तह आफैले सेवा, सुविधा सम्बन्धी नियम बनाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७५ १५:५६ मंगलबार