एसिड आक्रमणलाई जघन्य अपराध बनाउन माग

सोमबार, १३ भदौ २०७३, १७ : ५६ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

0


काठमाडौ-एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई जघन्य अपराधका रुपमा स्वीकार गरि कारवाही हुने  कानुनी व्यवस्था निर्माणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

जुरी नेपालको तर्फवाट अधिवक्ता शशि वस्नेतले मुलुकी ऐनमा रहेको कुटपीट महल अन्तर्गत मुद्दा दायर हुने प्रक्रिया अन्त्य गर्दै नयाँ कानुन बनाउन परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो।

मुलुकी ऐन कुटपिट महलको ४(क) नं मा घा खर्चको हद तोकिएको व्यबस्था अपुरो तथा पीडित मैत्री हुन नसकेकोले पीडितलाई लागेको सम्पूर्ण उपचार खर्च तत्काल पिडकबाट तत्काल भराउने अबस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । एसिड आक्रमणबाट अपागंता वा घाईते भएका तथा उनीहरुसँग आश्रित व्यक्तिको संरक्षण र आवासका लागी उपयुक्त कानुनी व्यबस्था गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ । एसिड आक्रमणको उद्योगलाई पनि अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न कुटपिटको महलमा आवश्यक परिमार्जन गर्नका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

एसिड जस्तो संवेदनशिल बस्तुको बढदो दुरुपयोग भई लैंगिक हिंसाजन्य अपराध हुन नदिनका लागि एसिडको उत्पादन, भण्डारण, आपुर्ति, खरिद, बिक्रि तथा वितरणको नियमनका लागी सम्वन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी आवश्यक कानुनी तथा नियमनकारी मापदण्डको  प्रबन्ध गरी लागू गर्न आपूर्ति मन्त्रालयका नाउँमा परमादेश जारी गरी  गर्न माग निवेदनमा गरिएको छ ।

मानव शरीरमा परेमा छाला मात्र नभई हड्डि समेत जलाउने, तत्काल उपचार नगरेमा प्लास्टीक सर्जरीबाट पनि उपचार सम्भव नहुने तथा यदि आखाँमा परे तत्कालै दृष्टीबिहिन बनाईने लगाएतका गम्भिर परिणाम निम्त्याउने  भएकाले त्यसको नियमन गर्न कानुन व्यवस्था हुनु पर्ने निवेदनमा जिकीर गरिएको छ।

एसिड आक्रमणवाट पीडितलाई  तत्काल उपचारका लागि प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार सुविधा उपलव्ध गराउन तथा त्यस्त पिडितलाई तत्काल आवश्यक रकम उपलव्ध हुनेगरी आकस्मीक स्वास्थ्य कोष खडा गरी उक्त कोषमार्फत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने पनि आदेश जारी हुनु पर्ने रिटमा दावी गरिएको छ। एसिड आक्रमण र यसले पार्ने प्रभाव तथा यसबाट हुने सजायको विद्यमान व्यवस्थाका सम्वन्धमा सबै तहमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्नु र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा महिला शसक्तिकरण तथा हिंसा बिरुद्धका अभियानहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गराउन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाउँमा आदेश जारी  गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।

गत वर्ष राजधानीमा विद्यालययमा अध्ययनरत छात्राहरुमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो। उक्त आक्रमणका तीन छात्राहरु पीडित भएका थिए। उनीहरु माथि आक्रमण भएपछि यसको व्यापक चर्चा भएको थियो । अदालतले अलग्गै कानुन नहुदाँ कुटपीट वा ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा हेरेको थियो।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

सवारीधनी हुँदा लाग्ने असली शुल्क

सवारीधनी हुँदा लाग्ने असली शुल्क

सवारीधनी भएपछि सवारी साधनको सम्पूर्ण अधिकारका साथ साथै सो सवारी साधनलाइ रखरखाव गर्ने जिम्मेवारी र दैनिक रुपमा हुने थप खर्च...

यो हो फोल्ड गर्न मिल्ने पहिलो स्मार्टफोन

यो हो फोल्ड गर्न मिल्ने पहिलो स्मार्टफोन

फोल्ड गर्दा स्मार्टफोन, अनफोल्ड गर्दा ट्याब्लेट !! ...

नयाँ स्मार्टफोन किन्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु

नयाँ स्मार्टफोन किन्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु

स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यी ६ वटा कुरा ख्याल गर्नाले तपाईंलाई धेरै सहयोग पुग्न सक्छ ...

एप्पलले सोचे जस्तो बिक्रि भएन नयाँ आइफोनहरु - कारण के ?

एप्पलले सोचे जस्तो बिक्रि भएन नयाँ आइफोनहरु - कारण के ?

९ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म राजस्व कम हुन सक्ने ...

ह्याक होला वाइफाई - सुरक्षाका लागि यस्तो गर्नुहोस्

ह्याक होला वाइफाई - सुरक्षाका लागि यस्तो गर्नुहोस्

आफ्नो वाइफाईको सुरक्षा गर्नका लागि यी कुराहरु ध्यानमा राख्नुहोस् : ...

यस्तो हुनेछ नोकियाको ५ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

यस्तो हुनेछ नोकियाको ५ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

नोकिया ९ प्युरभ्यु को मुख्य आकर्षण भने यसको ५ वटा क्यामरा सेटअप रहेको छ ...

२०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका सुधारहरु

२०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका सुधारहरु

सन् २०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका केहि विशिष्ट सुधारहरुको सूची ! ...

विश्व बजारमा हुवावेले एप्पललाई जित्न सक्ने

विश्व बजारमा हुवावेले एप्पललाई जित्न सक्ने

हुवावेले सन् २०१८ मा मात्रै २० करोडवटा भन्दा बढी स्मार्टफोनहरु बिक्रि गर्न सफल भयो । ...