काठमाडौ-एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई जघन्य अपराधका रुपमा स्वीकार गरि कारवाही हुने  कानुनी व्यवस्था निर्माणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

जुरी नेपालको तर्फवाट अधिवक्ता शशि वस्नेतले मुलुकी ऐनमा रहेको कुटपीट महल अन्तर्गत मुद्दा दायर हुने प्रक्रिया अन्त्य गर्दै नयाँ कानुन बनाउन परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो।

मुलुकी ऐन कुटपिट महलको ४(क) नं मा घा खर्चको हद तोकिएको व्यबस्था अपुरो तथा पीडित मैत्री हुन नसकेकोले पीडितलाई लागेको सम्पूर्ण उपचार खर्च तत्काल पिडकबाट तत्काल भराउने अबस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । एसिड आक्रमणबाट अपागंता वा घाईते भएका तथा उनीहरुसँग आश्रित व्यक्तिको संरक्षण र आवासका लागी उपयुक्त कानुनी व्यबस्था गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ । एसिड आक्रमणको उद्योगलाई पनि अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न कुटपिटको महलमा आवश्यक परिमार्जन गर्नका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

एसिड जस्तो संवेदनशिल बस्तुको बढदो दुरुपयोग भई लैंगिक हिंसाजन्य अपराध हुन नदिनका लागि एसिडको उत्पादन, भण्डारण, आपुर्ति, खरिद, बिक्रि तथा वितरणको नियमनका लागी सम्वन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी आवश्यक कानुनी तथा नियमनकारी मापदण्डको  प्रबन्ध गरी लागू गर्न आपूर्ति मन्त्रालयका नाउँमा परमादेश जारी गरी  गर्न माग निवेदनमा गरिएको छ ।

मानव शरीरमा परेमा छाला मात्र नभई हड्डि समेत जलाउने, तत्काल उपचार नगरेमा प्लास्टीक सर्जरीबाट पनि उपचार सम्भव नहुने तथा यदि आखाँमा परे तत्कालै दृष्टीबिहिन बनाईने लगाएतका गम्भिर परिणाम निम्त्याउने  भएकाले त्यसको नियमन गर्न कानुन व्यवस्था हुनु पर्ने निवेदनमा जिकीर गरिएको छ।

एसिड आक्रमणवाट पीडितलाई  तत्काल उपचारका लागि प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार सुविधा उपलव्ध गराउन तथा त्यस्त पिडितलाई तत्काल आवश्यक रकम उपलव्ध हुनेगरी आकस्मीक स्वास्थ्य कोष खडा गरी उक्त कोषमार्फत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने पनि आदेश जारी हुनु पर्ने रिटमा दावी गरिएको छ। एसिड आक्रमण र यसले पार्ने प्रभाव तथा यसबाट हुने सजायको विद्यमान व्यवस्थाका सम्वन्धमा सबै तहमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्नु र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा महिला शसक्तिकरण तथा हिंसा बिरुद्धका अभियानहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गराउन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाउँमा आदेश जारी  गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।

गत वर्ष राजधानीमा विद्यालययमा अध्ययनरत छात्राहरुमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो। उक्त आक्रमणका तीन छात्राहरु पीडित भएका थिए। उनीहरु माथि आक्रमण भएपछि यसको व्यापक चर्चा भएको थियो । अदालतले अलग्गै कानुन नहुदाँ कुटपीट वा ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा हेरेको थियो।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ १२:०७ सोमबार