नाम मात्रका न्यायिक समिति, जनताले न्याय पाउन दुर्लभ

शनिबार, २२ बैशाख २०७५, १२ : ०० नागरिक

जाजरकोट – न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीय तहले गर्ने न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुनसकेको छैन। गाउँ तथा नगरपालिकामाउपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीयवासीलाई इजलासको अनुभूति हुन नसकेको हो।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ११ महिना वितिसक्दा पनि नागरिकले न्याय सम्पादन, विकास, सहज सेवालगायतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ तथा नगरका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति नाम मात्रका भएका छन्।

तीन नगरपालिकाले सम्बन्धित तहबाट सेवा प्रवाह गरे पनि चार गाउँपालिका अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित छन्। सम्बन्धित गाउँपालिकामा स्थानीय तह नजाँदा न्यायिक समितिसमेत काम विहीन बनेका छन्। त्यसैले स्थानीयवासीलाई इजलासको अनुभूति हुन नसकेको जुनीचाँदे– ७ का रामबहादुर शाहीले बताए।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘सानातिना झगडा, घरेलु हिंसालगायतमा न्याय खोज्नुपर्ने बेला न्यायिक समितिका संयोजक नै नभेटिँदा समस्या देखिएको छ’, उनले भने’, ‘गाउँपालिकाको कार्यालय, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भेट्टाउन दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ।’

बैंक, सञ्चारलगायतका समस्या देखाउँदै अहिले पनि कुशे, बारेकोट, जुनिचाँदे र शिवालय गाउँपालिकाले सम्पर्क कार्यालयका नाममा सदरमुकामबाट सेवा प्रवाह गर्दा न्याय सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो। न्यायिक समिति निष्क्रिय हुँदा पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।

न्यायिक समितिका सदस्यलाई कानूनी क्षेत्राधिकार र कार्यविधिबारे अन्योल हुँदा थप समस्या भएको हो। न्यायिक समिति निष्क्रिय भएपछि न्याय क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्च हुनसकेको छैन। न्याय सम्पादन कार्यविधिबारे कुनै पनि जानकारी नहुँदा समस्या भएको कुशे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक रामछायाँ शाहीले बताए।

यहाँका सातवटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक महिला छन्। उनीहरू कसैलाई पनि कानूनका आधारभूत विषयबारे जानकारी छैन। अकोतिर स्थानीय तहमै न्याय पाइन्छ भन्नेमा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दासमेत अनभिज्ञ छन्।

न्यायिक समितिमा जग्गा सम्बन्धी, ठगी, कुटपिट, घरेलु हिंसालगायतका मुद्दा आउने गरेको नलगाड नगरपालिकाकी उप्रप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले बताइन्। सामान्य कार्यविधि नबनाउँदा र स्थानीय तहमा कानून सम्बन्धी अनुभव भएको कर्मचारी अभावले न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ। रासस




यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग ३० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad