जाजरकोट – न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीय तहले गर्ने न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुनसकेको छैन। गाउँ तथा नगरपालिकामाउपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीयवासीलाई इजलासको अनुभूति हुन नसकेको हो।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ११ महिना वितिसक्दा पनि नागरिकले न्याय सम्पादन, विकास, सहज सेवालगायतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ तथा नगरका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति नाम मात्रका भएका छन्।

तीन नगरपालिकाले सम्बन्धित तहबाट सेवा प्रवाह गरे पनि चार गाउँपालिका अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित छन्। सम्बन्धित गाउँपालिकामा स्थानीय तह नजाँदा न्यायिक समितिसमेत काम विहीन बनेका छन्। त्यसैले स्थानीयवासीलाई इजलासको अनुभूति हुन नसकेको जुनीचाँदे– ७ का रामबहादुर शाहीले बताए।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘सानातिना झगडा, घरेलु हिंसालगायतमा न्याय खोज्नुपर्ने बेला न्यायिक समितिका संयोजक नै नभेटिँदा समस्या देखिएको छ’, उनले भने’, ‘गाउँपालिकाको कार्यालय, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भेट्टाउन दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ।’

बैंक, सञ्चारलगायतका समस्या देखाउँदै अहिले पनि कुशे, बारेकोट, जुनिचाँदे र शिवालय गाउँपालिकाले सम्पर्क कार्यालयका नाममा सदरमुकामबाट सेवा प्रवाह गर्दा न्याय सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो। न्यायिक समिति निष्क्रिय हुँदा पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।

न्यायिक समितिका सदस्यलाई कानूनी क्षेत्राधिकार र कार्यविधिबारे अन्योल हुँदा थप समस्या भएको हो। न्यायिक समिति निष्क्रिय भएपछि न्याय क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्च हुनसकेको छैन। न्याय सम्पादन कार्यविधिबारे कुनै पनि जानकारी नहुँदा समस्या भएको कुशे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक रामछायाँ शाहीले बताए।

यहाँका सातवटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक महिला छन्। उनीहरू कसैलाई पनि कानूनका आधारभूत विषयबारे जानकारी छैन। अकोतिर स्थानीय तहमै न्याय पाइन्छ भन्नेमा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दासमेत अनभिज्ञ छन्।

न्यायिक समितिमा जग्गा सम्बन्धी, ठगी, कुटपिट, घरेलु हिंसालगायतका मुद्दा आउने गरेको नलगाड नगरपालिकाकी उप्रप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले बताइन्। सामान्य कार्यविधि नबनाउँदा र स्थानीय तहमा कानून सम्बन्धी अनुभव भएको कर्मचारी अभावले न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ। रासस

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७५ ०६:१५ शनिबार