काठमाडौं- सरकारले सुटुक्क काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजनामा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । अघिल्लो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतीय दूतावासलाई दिंदै आइएको उक्त सुविधालाई नविकरण नगर्ने निर्णय लिएको भएपनि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साना परियोजनामा दूतावासलाई लगानी गर्न दिन सहमति जनाएको हो ।

‘साना अनुदान सम्झौता (स्मल ग्रान्ट एग्रिमेन्ट) को समयावधि थप तीन वर्ष बढाउने निर्णय भएको छ । सम्झौताको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया सकियो अब कार्यविधिमा काम भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए, ‘सम्झौता अनुसार आयोजनाको लागि कसरी अनुरोध गर्ने, त्यसलाई कसरी स्वीकृति प्रदान गर्ने र पैसा कसरी आयोजनासम्म पु¥याउने भन्नेमा अहिले छलफल चलिरहेको छ ।’

सरकारले सम्झौताको म्याथ थप गरेसँगै (नविकरण) अब काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले ५ करोड रुपैयाँसम्म परियोजनामा लगानी गर्न पुनः पाउने छ । यसअघि यो सम्झौताको म्याद सन् २०१७ अगष्ट ५ का दिन सकिएको थियो । तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकारले देश नयाँ संरचनामा गएको जनाउँदै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय लिएको थियो । भारतीय दूतावासले साना अनुदान
सम्झौता अन्र्तगत साना विकासे परियोजना (एसडिपी)मा गर्ने लगानीको विरोध हुँदै आएपनि त्यसअघिका सरकारले यसको म्याद थप गर्दै आएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले रोकेको सम्झौतालाई फेरी अहिले म्याद थप गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार  साना विकासे परियोजनालाई राष्ट्रिय प्रणाली (बजेट)बाट लैजान नेपाल र भारत दुवै देश सहमत भएपछि म्याद थप गरिएको थियो । लगानी बजेट मार्फत जाने भएपनि कार्यक्रमको छनौट भने दूतावासले गर्ने जनाइएको छ । दूतावासले छनोट गरेका स्थानीय स्तरका परियोजनालाई नै बजेटमा समावेश गरीने छ । ‘पहिले बजेटमा समावेश गरिदैनथ्यो दूतावासले सिधै स्थानीय तहमा परियोजना छनौट गरी लगानी गथ्र्यो, अहिले बजेटमा समावेश भनिए पनि सबै काम दूतावासले नै गर्ने हो । घुमाउरो बाटोबाट फेरी भारतीय दूतावासलाई सिधै स्थानीय स्तरमा साना परियोजनाहरुमा लगानी गर्न दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्थानीय स्तरमा भारतीय दूतावासलाई सिधै परियोजना छनौट गरी लगानी गर्ने सुविधा सबैभन्दा पहिला सूर्यबहादुर थापाले दिएका थिए । थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००३ मा पहिलो पटक भारतीय दूतावासलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकासे परियोजनामा सिधै लगानी गर्न दिने गरी दुई देशबीच साना अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो रकमलाई बढाई ५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।

पछिल्लो पटक यो सम्झौताको म्याद गत वर्षको अगष्टमा सकिएको हो, जतिबेला देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । भारतीय दूतावासले त्यतिबेला म्याद थप गर्नको लागि निकै ताकेता गरेको भएपनि तत्तकालिन सरकारले केही संवैधानकि व्यवस्थाका कारण नमिल्ने भन्दै म्याद थप गर्न मानेको थिएन । अहिले एकाएक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको मिति नजिकिदै
गर्दा उक्त सम्झौताको म्याद सरकारले तीन वर्षको लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले संवैधानिक अड्चन भन्दै म्याद थप गर्न नमिल्ने बताएको भएपनि वर्तमान सरकारले संविधानको धारा ५१ (घ) ११ अनुसार भारतीय दूतावासलाई स्थानीय स्तरमा साना विकासे परियोजनाहरुमा ५ करोड रुपैयाँसम्म
लगानी गर्ने अनुमति दिएको हो । ‘वैदेशिक सहयाता लिदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,’ संविधानको धारा ५१ (घ) ११ मा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विदेशी राज्य, कुनैपनि विदेशी कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सिधै नेपालमा लगानी गर्न नदिने प्रावधान राखी ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’को मस्यौदा तयार पारेको भएपनि भारतीय दूतावासलाई भने यहीबेला सुटुक्क साना विकासे परियोजनाहरुमा लगानी गर्न अनुमति दिएको हो । भारतीय दूतावासले स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा यस्तो लगानी गर्दै आएको छ । भारतले ३ सयभन्दा बढि यस्ता परियोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेको छ भने साढे २ सयभन्दा बढी यस्ता परियोजना चालु अवस्थामा रहेका छन् । भारतले ७७ वटै जिल्लामा यस्ता
परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । हालसम्म साना विकासे परियोजनाहरुमा भारतले ६ अर्बभन्दा बढि रकम खर्च गरिसकेको छ ।

लामो समयदेखि नेपाल भित्र भारतले सिधै लगानी गर्दै आएको देखाउदै चीनले पनि यस्तै प्रकारको सुविधा माग्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार केही पश्चिमी राष्ट्रका काठमाडौंस्थित दूतावासहरुले पनि सिधै लगानीको लागि बेलाबेलामा इच्छा देखाउँदै आएका छन् । विदेशी राज्य, नियोग र संस्थाहरुलाई कुनै पनि देशमा सिधै लगानी गर्ने अधिकार अन्यन्त्र नहुने भएपनि नेपालमा भने भारतीय दूतावासलाई कहिले सिधै त कहिले घुमाउरो शैलीमा स्थानीय स्तरमा साना विकासे परियोजनामा लगानी गर्ने अधिकार दिंदै आइएको छ ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ ०८:०२ बिहीबार