काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि विभिन्न योजना बनाउने र पीडितलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा कर्मचारी घट्ने क्रम जारी छ।

आम्दानीको हिसाबले त्यति आकर्षक नमानिने बोर्डमा कर्मचारी बस्न नमान्ने क्रम बढेका बेला काम भने थपिइरहेको छ । बोर्डलाई नियमित काम गर्न भ्याइनभ्याई भइरहेको बेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि गठन गरेको पाँचवटा कार्यदलमा समेत राखिएको छ । दुईवटा कार्यदलमा त बोर्डलाई सदस्य सचिव नै तोकिएको छ।

बोर्डका अनुसार १८ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्डमा हाल १२ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । कार्यरत कर्मचारीमा पनि श्रेणीविहीन तह र करारका बढी छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित  र सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी पाएको निकायमा नै कर्मचारी अभाव भएपछि कसरी लक्ष्यअनुसार काम होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बोर्डका अनुसार १८ जना दरबन्दी रहेको बोर्डमा हाल १२ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । कार्यरत कर्मचारीमा पनि श्रेणीविहीन तह र करारका बढी छन्

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भने कामको चाप जतिसुकै भए पनि सबै काम भ्याइरहेको बताउँछन् । वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने करिब एक हजार जनाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुको साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सीप सिकाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्र्नु बोर्डको मुख्य काम हो।

त्यस्तै सीप सिकाउनका लागि पाठ्यक्रम पनि बोर्डले नै तयार पार्ने गर्छ । हाल बोर्डमा काम गर्ने हैसियतमा एक कार्यकारी निर्देशक, एक निर्देशक, दुई अधिकृत र तीन नायब सुब्बा तहका कर्मचारी छन् । केही दिनअघि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेपछि कार्यदलमा चयन भएका सदस्यलाई भेला पार्ने काम पनि बोर्डलाई थपिएको  छ।

बजेट पनि घट्यो
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन बोर्डको भूमिका महŒवपूर्ण हुने ठानिएका बेला बोर्डले पाउँदै आएको बजेट पनि कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष एक करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको बोर्डमा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि एक करोड सात लाख रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएको छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षसँगै बोर्डका सेवालाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बोर्डको भूमिका महत्वपूर्ण बनाउनु पर्ने आवाज उठे पनि सरकारले निकै न्यून बजेट उपलब्ध गराउने गरेको छ । हाल उपलब्ध गराउँदै आएको अधिकांश रकम प्रशासनिक खर्चमा सकिने गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सुरु गर्न खोजे पनि बजेट अभावले काम गर्न अप्ठेरो भइरहेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन तथा अंगभंग र बिरामी हुने युवायुवतीलाई बोर्डले कल्याणकारी कोषमार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि हरेक युवाले एक हजारदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म जम्मा गर्ने गर्छन् । तिनै युवायुवतीले जम्मा गरेको रकम बढेर यतिखेर कोषमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

अर्थ मन्त्रालय लगायत बजेट तयारीमा जुट्ने कर्मचारीले भने कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम देखाउँदै सधैं बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । कोषमा जम्मा भएको रकम कामदारको हो भन्नेबारे बुझाउन गाह्रो भइरहेको बोर्डका कर्मचारी गुनासो गर्छन् । कामदारलाई सुरक्षित बनाउन एक सुको खर्च नगरी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित  बनाउने कुरा गर्नुको खासै अर्थ नहुने श्रम विज्ञ ठान्छन्।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ ०२:२२ बिहीबार