पुनर्निर्माणमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर प्रयोग भएन

सोमबार, १७ बैशाख २०७५, ०७ : २८ सन्तोष न्यौपाने  | @santyneupane

काठमाडौं – सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुननिर्मार्ण गर्ने भनेर दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबाट झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरे पनि त्यसको प्रयोग गर्न सकेको छैन।

भूकम्पपछि सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एक प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर थप गरी सम्पदा कोषमा जम्मा गर्ने निर्देशन गरेको थियो।आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को बजेट मार्फत सम्पदा कोष घोषणापछि हालसम्म उक्त कोषमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबाट एक अर्ब ५९ करोड २६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबाट झन्डै १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक खेमनारायण रेग्मीले बताए।

सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको एक प्रतिशत सम्पदा कोषमा संकलन गर्ने भएपछि उक्त दस्तुरलाई १० प्रतिशतबाट बढाएर ११ पुर्‍याइएको थियो । दस्तुर वृद्धि भएपछि सम्पदा कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको ‘भ्वाइस’ कल सेवा मार्फत एक अर्ब ५९ करोड उठेको हो ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबाट ६ अर्ब  २७ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । यसबाट सम्पदा कोषमा ५७ करोड संकलन भएको छ।

त्यसैगरी, आव ०७३÷७४ दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबाट ६ अर्ब ५५ करोड जम्मा भएको झन्डै ५९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सम्पदा कोषमा संकलन भएको छ । चालु आवको चैतसम्ममा कुल दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबाट चार अर्ब ७० करोड उठेको छ । जसबाट ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सम्पदा कोषमा गएको छ।

सम्पदा पुनर्निर्माणको लागि भनेर सरकारले संकलन गरेको उक्त रकम अहिलेसम्म प्रयोग हुन नसकेको नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भिष्मकुमार भुसालले बताए । ‘दूरसञ्चार सेवाबाट उठाएको रकम कहाँ छ, कति छ हामीलाई जानकारी छैन,’ भुसालले नागरिकसँग भने, ‘त्यो रकम अहिलेलेसम्म पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुन सकेको छैन।’  

सरकारले पुनर्निर्माणको लागि अहिलेसम्म सम्पदा कोष समेत प्रयोग गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा अर्थ मन्त्रालयले सम्पदा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये २८ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई दिए पनि उक्त रकम ‘नन अपरेसनल अकाउन्ट’मा जम्मा भएकाले प्रयोन गर्न नसकिएको भुसालले बताए।

अहिले पुनर्निर्माणको लागि विभिन्न कोषमार्फत रकम प्रयोग भइरहकाले सम्पदा कोष प्रयोग नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म सम्पदा कोषलाई प्रयोग गर्न सकिएको छैन,’ भुसालले भने, ‘यो कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौं।’

आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ऐतिहासिक सम्पदा, मठ–मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र संरचनाहरूलाई तिनको मौलिक तथा सांस्कृतिक स्वरुप कायमै राख्ने गरी आधुनिक प्रविधिका साथ निर्माण गर्ने भन्दै ‘हाम्रो धरोहर–हाम्रो दायित्व’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्र्तगत छुट्टै सम्पदा कोष व्यवस्था गरी स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीले रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।सम्पदा कोषमा आम नेपालीको अपनत्व र योगदान बढाउन दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा एक प्रतिशत थप गरी उक्त रकम जम्मा गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो।

सरकारको उक्त घोषणापछि ‘भ्वाइस’ कल सेवामा लाग्ने १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बढाएर ११ प्रतिशत पुर्‍याइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘भूकम्पपछि सम्पदा पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्ने भनेर दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) लाई ११ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरिएको थियो,’ अर्यालले भने, ‘अहिलेसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको भ्वाइस कल सेवाबाट एक प्रतिशत रकम जम्मा भइरहेको छ।’

टेलिकमको एक अर्ब पनि प्रयोग भएन
भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएका स्कुल, सम्पदा, धराहरा लगायतको सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न नेपाल टेलिकमले एक अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तीन वर्षसम्म पनि उक्त रकम प्रयोग हुन सकेको छैन।

विद्यालय, सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा सहयो गर्ने भनेर टेलिकम सञ्चालक समितिले एक अर्ब सरकारलाई दिने निर्णय गरेको तर अहिलेसम्म प्रयोग हुन नसकेको टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताए । ‘स्कुल, पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा एक अर्ब सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘उक्त रकम सरकारले चाहेको बेलामा प्रयोग गर्न सक्छ।’

टेलिकमले धरहराको पुनर्निर्माण नगर्ने भएपछि उक्त रकम प्रयोग हुन नसकेको हो । पुनर्निर्माण पछि धरहरा सञ्चालनको मोडलमा सहमति हुन नसकेपछि टेलिकम धरहराको पुनर्निर्माणबाट पछि हटेको थियो।  
 





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन ) अब अनलाईन प्रणालीबाटै जारी हुने भएको छ ।

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

अजोडको सभा सम्पन्न

अजोडको सभा सम्पन्न

निर्जीवन बिमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र उपाय सर्भिसेजबीच व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसीसी बैंकले भक्तपुरस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ...

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

मेरिएट होटलको फ्ल्यागसिप ब्रान्डको डेब्युसँगै राजधानीमा ‘काठमाडौं मेरिएट होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ...

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस मोटरसाईकल ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर एक नयाँ योजना अपाचे रेस...

Ncell Footer Ad