धनगढी– प्रदेश ७ सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट शनिबारको प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

मन्त्री बोहराले वैशाख ९ गते प्रदेश सभामा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए।बजेट प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक योजना, कार्यक्रम र नीति तयार गर्न अध्ययन र अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित रहेको छ । आइतबार प्रस्तुत बजेटमाथि सोमबार र मंगलबार प्रदेश सभामा छलफल भएको थियो । मंगलबार प्रतिपक्षी दलले बजेटमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि शुक्रबार हुने भनिएको बैठक शनिबारका लागि सारिएको थियो।  

प्रतिपक्षी दलले बजेट विकासमूखी नभएको, अनुसन्धान र सर्भेमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असहमति जनाएर खर्च कटौती माग गर्दै बजेट शंसोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । काँग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्ल र राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट कृष्णबहादुर चौधरीले खर्च कटौतीको माग गर्दै बजेट शंसोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

शंसोधन प्रस्ताव पेस गरेपछि मन्त्री बोहराले बजेटबारे प्रदेश सभा सदस्यले संसदमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । मन्त्री बोहराले चालु आवको बाँकी अवधि अढाइ महिनामात्र हुनु, कार्यान्वयन गर्ने शसक्त संयन्त्र नहुनु जस्ता चुनौती भएकाले विकासका धेरै योजना समावेश गर्न नसकिएको धारणा राखेका थिए।

अहिले विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र पनि नभएको उल्लेख गर्दै सबैको भावना समेटिने गरी र सिंगो संसदको सहभागितामा अगामी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । ‘यो बजेट पनि सिंगो संसदको सहभागिता गराएर र सबै सांसदको उत्तरदायित्व हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ,’ उनले भने।

मन्त्री बोहराको जवाफपछि काँग्रेसका मल्ल र राजपाका चौधरीले बजेट शंसोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । शंसोधन प्रस्ताव फिर्तापछि सभामुख अर्जुन थापाले बजेट पारित भएको घोषणा गरेका थिए । मन्त्री बोहराले आइतबार प्रस्तुत गरेको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट शनिबार सर्वसम्मत पारित भएको हो।

बजेट पारित भइसकेपछि सञ्चारर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री बोहराले अब बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताए । बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी ल्याइएको र अढाई महिनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ।

कृषि उपजलाई सहज बिक्री वितरणका लागि बजारको अध्ययन गर्ने, प्रदेश ७ लाई कृषि उपज, माछा, मासु, अण्डा, दूध र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना थालनी गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै आगामी पाँच वर्षभित्र एक जिल्ला बहुउत्पादन प्रवर्द्धन गर्नका लागि नौ जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन हुने गरी प्राविधिक, उच्च व्यावसायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, चिउरी प्रशोधन उद्योग, लोक्ताबाट नेपाली कागज बनाउने उद्योग, रिट्टा प्रशोधन तथा ढाका कपडा उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा छ।

त्यस्तै प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थलमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई जोड्न सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् संरचना निर्माणका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, जडीबुटी प्रशोधन र उद्योग स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न र स्मार्ट भिलेज र नयाँ सहर स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनलाई बजेटमा प्राथमकिता दिइएको छ।

त्यस्तै अगामी वर्षभित्र प्रदेश ७ बाट तुइन विस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि अगामी आवबाट प्रदेश ७ का गौरवका आयोजना तय गरिने, युवा लक्षित रोजगार, प्रदेश समृद्धिका आधार भन्ने नाराका साथ बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न रोजगारी सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७५ ०१:३१ सोमबार