मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायमा १० वर्ष

शुक्रबार, १४ बैशाख २०७५, १५ : १२ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं- २०६३ साल मंसिर ५ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रारम्भ मान्न सकिन्छ।

शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन तीनवटा महŒवपूर्ण विषय तोकिएका थिए । संविधान निर्माण, सेना समायोजन र संक्रमणकालीन न्याय गरी तीनवटा विषय थिए । तीनमध्ये दुईवटा विषय टुंगिइसकेका छन् भने संक्रमणकालीन न्याय अपूरै छ ।

शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वसँग साइनो नराखेका तर, द्वन्द्वको मारमा परेका द्वन्द्वपीडितहरुका लागि ६ महिनाभित्र दुई आयोग बन्ने निर्णय गरिएको थियो । द्वन्द्वका समयमा बलपूर्वक बेपत्ता, हत्या, थुनामा राख्ने, यातना दिने, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, क्रूर अमानवीय अपमानजनक व्यवहारबाट निःशस्त्र नागरिक पीडित भए ।

ती पीडितहरुलाई न्याय दिन ६ महिनामा बन्ने भनिएका ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग’ गठन हुन ८ वर्ष लागेको थियो ।

तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबाट मारिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाका परिवार हुन् वा तत्कालीन सेनाद्वारा मारिएकी किशोरी मैना सुनारकी आमा देवी हुन् या छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनशन बसेकी गंगामाया हुन्, यी सबैले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्यारालाई उनकी पत्नी लक्ष्मीले किटानी जाहेरी दिँदा पनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । मैना सुनारका हत्यामा संलग्नहरुलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले सर्वस्वसहितको जन्मकैद सुनाइसकेको छ । तर, नेपाली सेनाको तर्फबाट सर्वोच्चमा जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न भन्दै परेको रिट विचाराधीन छ ।

नन्दप्रसाद अधिकारी छोराको हत्यारालाई किटानी जाहेरीसहित कारबाहीको माग गर्दै अनशन बस्दाबस्दै ज्यान गयो । उनकी पत्नी गंगामाया चार वर्षदेखि वीर अस्पतालमा अनशनरत छिन् ।  

सर्वोच्च अदालतले पीडितका पक्षमा दिएका आदेश र फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यी तीन प्रतिनिधिमूलक घटनाको अवस्था हेर्दा नेपालमा मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

पीडितहरुको गुनासो ज्यूँका त्यूँ

द्वन्द्वपीडितले राज्यबाट न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पीडितका लागि बनेको दुई आयोगले तीन वर्षसम्म उजुरी संकलनबाहेकका कुनै पनि काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका हुन् ।

दस वर्षको अवधिमा द्वन्द्वपीडितहरुले महसुस गर्ने खालको कुनै ठोस उपलब्धि नभएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले पीडितलाई केही राहत दिने काम गरेको छ । कतिपय बेपत्ता, अंगभंग भएका परिवारले अझै पनि राहत पाएका छैनन् । कतिको परिवार ठूलो हुँदा कसलाई राहत दिने भन्ने समस्याका कारण पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने । 

राज्यले पीडितको नाममा थुप्रै तालिम सहितका कार्यक्रम गरिसकेको छ । तर, त्यो पीडितका लागि उपलब्धिमूलक नदेखिएको अधिकारीको गुनासो छ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत पीडितहरुका लागि कुक, ड्राइभिङ, खेतीपाती, बाख्रापालन, ब्युटिसियनजस्ता तालिम दिएको थियो । सरकारले दिएको तालिमबाट पीडितले दीर्घकालीन रुपमा जीविकोपार्जनका रुपमा लागू गर्न  सकेको देखिँदैन । 

‘पीडितको पीडामा मलम लगाउने खालका कुरा भएनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो ढंगले कार्यक्रम ग¥यो । द्वन्द्वपीडितका आवश्यकताअनुसार जीविकोपार्जनमा राज्यको ध्यान गएन,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘पीडितहरुका लागि विभिन्न कार्यदल बने । कार्यदलमै दलका मान्छे बसे । आखिरमा कार्यदलले तथ्यांकसम्म ल्याउन सकेन ।’

पीडितहरुले आफूहरुको माग पूरा गर्न समयसमयमा मुद्दा हाल्ने, धर्ना बस्ने, ज्ञापनपत्र, अन्तरक्रिया, नेता भेट्ने, पत्रकार सम्मेलनलगायत शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।  द्वन्द्वपक्षहरुकै अनुकूलमा ऐन बनेकाले पीडितले न्याय नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

राज्यद्वारा क्षतिपूर्ति र राहत

द्वन्द्वकालमा राज्यपक्ष वा द्वन्द्वपक्षद्वारा मारिएका हरेक परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ राहत दिइसकेको छ । त्यसैगरी विस्थापित हुन बाध्यप्रति परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ । कतिपय पीडित परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित परिवारका १८ वर्षमुनिका ३ जना बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षाका लागि प्राविमा अध्ययनरत बालबालिकालाई १० हजार, निमाविमा १२ हजार र मावि तहमा अध्ययन गर्नेलाई १४ हजार रुपियाँका दरले सरकारले परिपूरण दिंदै आएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी द्वन्द्वकालका घटना छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने आयोग गठन भएको थियो ।

२०५२ साल फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म राज्यपक्ष र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने उद्देश्यले आयोग गठन भएको हो ।

समाजमा मेलमिलाप, पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता बढाउँदै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने आयोगको काम हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनासँग सम्वन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नु काम भए पनि हालसम्म आयोगले उजुरी संकलन गर्ने मात्र काम गरिरहेको देखिन्छ ।

द्वन्द्वको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोग बनेको ३ वर्ष बितिसके पनि पीडितका पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका आयोगहरुले उजुरी लिनुबाहेक कुनै काम गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडित परिवारले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अहिलेसम्म कुनै पनि घटनाको विषयमा एकजना पनि पीडिकको पत्ता लागेको छैन । एकजना पीडितले न्याय पाउन सकेको देखिँदैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ विस्तृत शान्ति सम्झौताको अन्तिम कडी अझै बाँकी रहेको बताउँछन् । त्यो कडी हो संक्रमणकालीन न्याय ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले ७ वटा प्रदेशमा मुकाम कार्यालय स्थापना गरिसकेको गुरुङ बताउँछन् ।

आयोगमा ६३ हजार बढी उजुरी परेका छन् । उजुरी छानबीन र अनुसन्धानका लागि सातवटै प्रदेशमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालय बनेको उनको दाबी छ ।

‘संक्रमणकालीन न्याय विश्वमै नयाँ अभ्यास हो । उहाँहरु (पीडित) का मागहरु जायज छन्’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘हामी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काममा पुगेका छौं ।’

अबको दुई तीन महिनामा पीडितसमक्ष सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने उनले दाबी गरे । सुरुमा आयोग गठन हुनै गाह्रो भयो । गठन भइसकेपछि कर्मचारी, बजेट, कानुन संशोधन अभावमा आयोगले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताए । आयोगले पीडितका पक्षमा काम गर्न नसकेको उनले स्विकारे ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग

संक्रमणकालीन न्यायको अर्को पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन आयोग हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा पीडित परिवारको पहिचान र राहत दिने पनि एउटा काम थियो ।

द्वन्द्वको बेला व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराध मानिने व्यवस्था राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा उल्लेख छ । व्यक्तिलाई बेपत्ता बनाउनमा संलग्नको बारेमा छानविन गरी वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउने आयोगको कर्तव्य हो ।

दोषीलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आयोग २०७१ साल माघ २८ मा गठन भएको थियो । आयोगले अहिलेसम्म उजुरी संकलनबाहेकका कुनै पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोग गठन हुनै ढिलाइ भएको र पछि पीडितका पक्षमा काम गर्न नसकेको स्विकारे ।

आयोगले मागेअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था सरकारले गर्न नसक्दा, कानुन नदिँदा आफूहरुले काम अघि बढाउन नसकेको उनको दाबी छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन कानुन बनेको छैन । बजेट,  कर्मचारीको समस्या छँदैछ,’ अध्यक्ष मल्लिकले भने । 

दुई वर्षको अवधिमा आयोगमा ३१ सय ७८ उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये एक सय १५ उजुरी दोहोरिएका थिए। चार सय १४ थान उजुरी सत्य निरुपणसँग सम्बन्धित भएकाले आयोगमा पठाएका छन्। मृत्यु भइसकेका, सहिद घोषणा भएका, यातनासम्बन्धी उजुरी भएका कारण छानबिन गरी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

हाल आयोगमा २३ सय ३ बेपत्ता सम्बन्धी उजुरी छन् । उजुरीहरु प्रारम्भिक कारबाहीको चरणमा पुगेको उनले बताए। ‘जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो  त्यो गतिमा हामी काम गर्न सकेका छैनौं’, अध्यक्ष मल्लिकले भने, ‘आयोग मात्र दोषी छैन । राज्यसमेत दोषी छ । हामीलाई समयमा कानुन दिइएको छैन । कर्मचारी, बजेटको अभाव छ ।’

बालकृष्ण ढुंगेल जेलमा

संक्रमणकालीन न्यायमा बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ पर्नु एउटा सानो भए पनि न्यायको सुरु मान्न सकिन्छ । भाइको हत्यारालाई कारबाही गराउन १९ वर्षदेखि निरन्तर लडिरहेकी सावित्री श्रेष्ठले कात्तिक १४ मा ढुंगेल पक्राउ पर्दा उनले न्यायको लडाइँ जितेको महसुस भएको बताएकी थिइन् ।

माओवादी नेता ढुंगेललाई सर्वोच्चले पक्राउ गर्न बारम्बार दिएको आदेश निकै कठिनका साथ कार्यान्वयन भएको थियो । २०६१ सालमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ढुंगेललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । जिल्लाको फैसला पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्टाइदिएको थियो । फेरि २०६६ सालमा सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै ढुंगेललाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएपछि ढुंगेललाई बल्ल पक्राउ गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन

सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दासँग सम्वन्धित घटना द्वन्द्वसँग सम्वन्धित भएनभएको टुंगो समेत अदालतले लगाउँदै पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी एकतर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुनुपर्ने सर्वोच्चले निर्णय गरेको थियो ।

२०७१ फागुन १४ मा गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याइ सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु संविधान र कानुनसम्मत दायित्व भएकाले गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने आदेश गरेको थियो। 

आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कारलगायतका यौनजन्य हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन बनाउन आदेश गरेको थियो ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा मुद्दा चलाउन राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।

राजनीतिक भएकाले शान्ति प्रक्रियामा सेना समायोजन र संविधान निर्माणको काम टुंगिएको पीडितले भने न्याय नपाएको मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले बताए ।

‘माओवादी र सेनाको तर्फबाट द्वन्द्वरत पक्ष एकजना पनि नपरून् भन्ने मानसिकताका कारण अल्झेको छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई राहत मात्र दिएर हुँदैन ।’

सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेश सम्म पालना नभएको उनले गुनासो गरे ।

१० वर्षको दौरानमा द्वन्द्वपीडितका विषयलाई कमजोर पार्ने र ढिलाइ गरिरहने काम भएको उनको गुनासो छ । ‘मैना सुनारको मुद्दामा स्वयं सेनाले मुद्दा हालेको छ,’ प्रसाईले भने, ‘दुईवटा आयोगबाट अहिलेसम्म एकजना पीडकको पनि पहिचान भएको छैन ।’  नन्दप्रसाद अधिकारीको छोराको न्याय माग्दा–माग्दै अनशनमै मृत्यु हुनु भनेको संक्रणकालीन न्यायको एउटा उदाहरण भएको उनी बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन हुन धेरै वर्षपछि बालकृष्ण ढुंगेल जेल गएका छन् । ‘कार्यान्वयन हुन धेरै वर्ष लाग्यो,’ उनले भने,  ‘नथुन्दासम्म प्रहरीमाथि वाध्यात्मक अवस्था आइलागेकाले मात्र कार्यान्वयन भएको हो ।’ दलहरु गम्भीर नभएका कारण पीडितलाई संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिएको उनको दाबी छ । पीडितको उजुरीको सम्बोधन नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत मुद्दा तातिने भएकाले छिटो टुंगाउन उनको सुझाव छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad