काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सम्बन्धमा रहेका विवादास्पद फाइलको सक्कल विवरण उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा भएको विवादास्पद निर्णय, जनआन्दोलन दबाउने कार्यमा भूमिका भए/नभएको विषयमा भएको निर्णय र उमेर विवादमा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको रेकर्डलगायत अन्य विवरणको सक्कल फाइल पठाउन आदेश गरेको हो।

कार्कीविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको दोस्रो रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासले कार्कीको सम्बन्धमा विवादास्पद भनिएका फाइल सक्कलै प्रति झिकाई उनीविरुद्ध दायर निवेदन अर्को पेसीमा चढाउन भनेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि जनआन्दोलन दबाएको विषयमा सामान्य प्रशासनले तत्कालीन समय मुख्यसचिवबाट मुख्य अधिकृतको रूपमा योजना आयोगमा सरुवा गर्दा लेखेको चलानी नम्बर ६१८ को फाइल र विभिन्न समयमा उमेरसमेत केरमेट गरिएको भनी भएको विवाद जोडिएको फाइल मगाएको हो। सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेशपछि कार्कीको अर्को नयाँ विवादमा अदालत प्रवेश गर्ने निश्चित भएको छ।

पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्ले २०७० वैशाख २२ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगमा उच्च नैतिकतालगायत अन्य योग्यता नभएका कार्कीलाई सिफारिस गर्न मिल्दैन भनी दायर भएको निवेदन खारेज भएपछि पुनरावलोकन माग गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

कार्कीको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै दायर भएको पहिलो निवेदनमा सर्वोच्चले आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को सिफारिस एवं राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति र का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाट भएको शपथग्रहणसमेत कानुनविपरीत भएकाले उत्प्रेषणलगायत आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हँुदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने भनिएको थियो। निवेदन खारेज भए पनि आफूले उठाएका कार्कीको योग्यताको विषयमा निर्णय नभएको भन्दै अर्यालले पुनः उक्त फैसला सच्याउन २०७२ मंसिर १ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए। अर्यालको दोस्रो निवेदनमा कार्कीको सिफारिस, पत्राचार तथा सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न र संवैधानिक परिषद्को २०७० वैशाख १ को निर्णय बदर गर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। 

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी असफल भएपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्कालीन प्रधानन्ययाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णय सुरुकै अवस्थामा गैरकानुनी भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अर्यालले निवेदन दिए पनि त्यसको करिब २ वर्षपछि रिट खारेज हुने फैसला भएको थियो।

पुरानै फैसला सदर

यसैगरी, क्षेत्राधिकार नाघेर अन्य निकायलाई निर्देशन दिन र अनुसन्धानमा दबाब नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा यसअघि जारी आदेश कानुनसम्मत भएकाले पुनः दोहोर्‍याउनु नपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनाएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको मुद्दामा दिएको आदेश कानुनसम्मत भएकाले पुनः सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइमै अस्वीकार गर्ने फैसला सुनाएको हो। थापाको ल फर्ममा राजस्व अनुसन्धान विभागले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनमा छापा मारेको दाबी गर्दै दायर भएको मुद्दामा भएको फैसला सच्याउन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर अनुसन्धान गर्नू भनी जारी गरेको परमादेश सच्याउन माग गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्की आफैँ पुनरावेदन निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासले  पुनः सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भन्दै निर्णय सुनाएको हो।

'यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण नरहेकाले निस्सा दिएर पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएन,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'कार्कीले दायर गरेको निवेदनमा विगतमा भएको निर्णय उल्ट्याउन ठोस प्रमाण उपलब्ध नगराएकाले पुरानै निर्णय मान्य हुनेछ।'

कुनै पनि मुद्दामा भएको फैसला चित्त नबुझे १५ दिनभित्र पुनः दोहोर्‍याउन माग गर्दै मुद्दाको कुनै एक पक्षले पाउने अधिकारअन्तर्गत कार्कीले २०७३ जेठ १४ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। थापाको मुद्दामा भएको परमादेशले आयोगलाई काम गर्न समस्या भएको र राजस्व कार्यालयको कुनै पनि काममा आफूले हस्तक्षेप नगरेकाले सच्याउनुपर्ने माग उनले गरेका थिए।

थापाले आर्जन गरेबापतको कर नतिरेकाले राजस्व कार्यालयकै सक्रियतामा ल फर्ममा छापा मार्ने कार्य भएको र त्यसमा अख्तियारका कुनै पनि कर्मचारी वा व्यक्तिको निर्देशन नरहेको दाबी कार्कीले गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले कार्कीको निवेदनमा कुनै पनि नयाँ प्रमाण फेला नपरेकाले यसअघिकै संयुक्त इजलासको आदेश कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भनेको हो।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमाभित्र रही कानुनले निर्दिष्ट गरेको कायविधि पुर्‍याएर मात्र कार्य गर्न सर्वोच्चले आयोगलाई २०७३ वैशाख २ गते परमादेश जारी गरेको थियो।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७३ ०२:१० शनिबार