काठमाडौं- तीन साताअघि प्रधानमन्त्री चयन भएसँगै पुष्पकमल दाहालले सुशासन ख्यालमा राखेर काम गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिए। नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र विकृत हुनुमा कमजोर सुशासन मुख्य कारण रहेको बुझेका दाहालले कम्तीमा त्यो कार्य आफैंबाट सुरु गर्लान् भन्ने धेरैको आशा थियो। तर, अघिल्लो सरकारको भन्दा फरक जिम्मेवारी बोकेको र फरक काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका दाहालले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नै प्रतिबद्धता बिर्सिए। 

२५ भन्दा बढी मन्त्री आवश्यक नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बेवास्ता गर्दै दाहालले १३ मन्त्री थपेपछि मन्त्रिपरिषद्मा ३१ जना पुगेका छन्। अझै पशुपक्षी विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी तथा सरसफाइ र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा चयन हुनै बाँकी छ। दाहाल मन्त्रिपरिषद् पनि विगतकै जस्तो 'जम्बो' हुने निश्चित भइसकेको छ। 

सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राज्य मन्त्री थप्नै बाँकी छ। राज्यमन्त्री चयनमा विवाद देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् चौथोपटक विस्तारमा कांग्रेसले नाम पठाउन सकेन। मन्त्रीसंख्या ४० नाघ्ने देखिएपछि दाहालको निर्देशन सुनेका कतिपय सचिव प्रधानमन्त्रीले खोजेजस्तो सुशासन कायम हुनेमा प्रश्न गर्न थालेका छन्।

'देशको कार्यकारी व्यक्तिले नै संविधानविपरीत काम गरेपछि अरूलाई जति अर्ती, उपदेश दिए पनि केही उपलब्धि हात लाग्लाजस्तो देखिँदैन,' एक सचिवले नागरिकसँग भने, 'आफू अनुशासनमा बस्नुपर्दा अनेकथरी बहाना खोज्ने तर अरूलाई अनुशासनमा बस्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिने प्रचलन नहटेसम्म प्रभावकारी परिणाम आउन कठिन छ।'

संविधानले २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरे पनि सत्तारूढ दलका नेता भने संक्रमणकालीन अवस्थामा केही फरक नपर्ने तर्क गर्छन्। 'राम्रो काम गर्न संक्रमणकालीन अवस्थाले रोक्यो भन्नु केवल कमजोरी लुकाउने बहाना मात्र हो,' ती सचिवले भने, 'यति भनिरहँदा अब सचिवहरूले पनि जे गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन।' उनका अनुसार देश चलाउन जति मन्त्री आवश्यक छ त्यति नै संख्यामा बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि अहिलेको मन्त्रिपरिषद् २५ जनाभन्दा बढीको हुन नहुने बताउँछन्। संविधान कार्यान्वयन गराउन जोड दिँदै गठित सरकारले त झन् त्यसैअनुसार व्यवहार देखाउन आवश्यक रहेको ठान्नेहरू धेरै छन्।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनाल मन्त्रिमण्डल जतिसक्दो सानो बनाउने योजना रहे पनि कांग्रेस र माओवादीभित्रै कुरा नमिल्दा संख्या बढाउने बाध्यता परेको सुनाउँछन्। 'जतिसुकै विवाद भए पनि मन्त्रीसंख्या ३० भन्दा कमै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' उनले भने, 'तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन।'

अनावश्यक रूपमा मन्त्रीसंख्या बढाउँदा देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। संविधानले देशमा २५ जनासम्म मन्त्री आवश्यक रहेको कल्पना गरे पनि कतिपय विज्ञ भने त्यसबाट पनि घटाएर १७–१८ जनामा सीमित पार्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

मन्त्रालय जोड्ने सम्भावना कम

भागबन्डा मिलाउन अघिल्लो सरकारले टुक्रयाएका मन्त्रालय अहिलेको सरकारले जोड्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।

टुक्रयाइएका सहित अझै चार मन्त्रालयमा मन्त्री चयन गर्न बाँकी छ। दाहाललाई मतदान गरेका साना दल अझै समेटिइसकेका छैनन्। ती सबैलाई भाग पुर्‍याउनुपर्दा मन्त्रालय टुक्रयाउने अघिल्लो सरकारको विवादित कदमलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिने देखिएको हो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भागबन्डा मिलाउन २६ वटा मन्त्रालय टुक््रयाएर ३० पुर्‍याएको थियो। चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दाहालले कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र नेकपा संयुक्तलाई मात्र सरकारमा सामेल गराउन सकेका छन्। मन्त्री आकांक्षीको सूची अझै लामो रहेको  बताइन्छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खनाल पनि अघिल्लो सरकारले टुक््रयाएका मन्त्रालय जोड्ने सम्भावना कम रहेका स्विकार्छन्।

 अब बाँकी चार मन्त्रालय साना दल या मधेसवादी दललाई दिनेबारे सत्तारूढ गठबन्धनका नेता अलमलमा छन्। अघिल्लो सरकारमा मधेसवादी दलको प्रतिनिधित्व मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले गरे पनि अहिलेको सरकारमा मधेसी दललाई प्रतिनिधित्व गराउने विषय जटिल बन्दै गएको छ।

टर्दै गच्छदारको सहभागिता

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट हतारहतार राजीनामा दिएका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको सरकारमा सहभागी हुने सपना टर्दै गइरहेको छ। चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदासमेत गच्छदारलाई खबर नगरिएपछि उनको सम्भावना कमजोर बनेको हो।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गच्छदार सकेसम्म उपप्रधानमन्त्री हैसियतमा आफैं जान चाहन्थे। उपप्रधानमन्त्री नभए अघिल्लो सरकारमै जस्तो भौतिक तथा पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउनुपर्ने उनको माग थियो।

लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरी भने सम्मानजनक स्थिति बने अझै पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जाने सम्भावना कायमै रहेको बताउँछन्।

'दाहाल सम्मानजक जिम्मेवारी दिन तयार हुने हो भने मन्त्रालय समस्या होइन,' उनले भनेे, 'अहिले वितरण गरिएको मन्त्रालय पनि सधैंका लागि अरूलाई दिइएको होइन भनेर हामीले बुझेका छौं।' सरकारले सम्मानजनक जिम्मेवारी नदिए मधेसी, जनजाति, आदिवासीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी हुने चौधरीको भनाइ छ।

यसैबीच फोरम लोकतान्त्रिकको शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका लागि सीमा निर्धारण आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ संख्या अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 'आयोगले गरेको प्रस्तावअनुसार सीमा निर्धारण हुने हो भने सर्वसाधारण अहिलेभन्दा झनै बढी पीडित हुन्छन्,' चौधरीले भने, 'त्यसैले स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा कम्तीमा ११ सय हुनुपर्छ भन्ने पार्टी निर्णय छ।'

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७३ ०२:०८ शनिबार