विराटनगर – प्रदेश १ को प्रदेशसभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभाको दास्रो बैठकले विनियोजन विधेयक पारित गरेको हो। 

प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले  राखेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्बसम्मतले पारित भएको हो। विनियोजन विधेयक चाँडो पारित गर्न प्रदेशसभा नियमावलीका केहि दफा  निलम्बन गरिएको थियो। 

मङ्गलबारको बैठकमा प्रदेश सभामा टेवुल गरिएको विधेयक बुधबारको बैठकले पारित गरेको हो। विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै साँसदहरूले पूँजीगत बजेट खर्च नहुने पुरानो रोग हटाउन सुझाव दिएका थिए। प्रजातन्त्र देखि गणतन्त्र सम्म आईपुग्दासमेत पूँजीगत खर्च न्यून हुने र आर्थिक बर्षको अन्ततिर बजेट खर्च गरिंदा विकासका काम प्रभावकारी हुननसकेको प्रदेसभा सदस्यहरूले गुनासो गरेका थिए। ‘पूँजीगत बजेट खर्च  नहुने र आर्थिक बर्षको अन्ततिर जथाभावी खर्च गरी वित्तीय अनुशासनहिनता हुने अबस्था प्रदेश १ मा आउन निदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।’ राईले बजेट आए लगत्तै सम्बन्धित निकायमा निकासा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे। उनले पूँजीगत भन्दा धेरै चालु खर्च बजेटमा राखिनु प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि राम्रो संकेत नभएको बताए।

प्रदेशसभा सदस्य झलक सिंह दर्लामीले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिए। बजेटमा व्यवस्था भएको चालु  खर्च मात्रै हुने  तर, पूँजीगत खर्च नहुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयनका जटिलता हटाउन पनि माग गरे। 

विनियोजन विधेयकमाथि उठेका विषयमा जवाफ दिंदै आर्थिक मामिला तथा योजना  मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने संयन्त्र नै नभएकाले बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए। ‘बजेट खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू हालसम्म केन्द्रको मातहतमा रहेका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।’ उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले छिट्टै आबश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने पनि जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशिलता अपनाउँदै बजेट कार्यान्वयनका क्रममा वित्तीय अनुशासन भंग हुने अवस्था आउन नदिने स्पष्ट पारे। 

सीमित स्रोत साधान र असिमित जनअपेक्षाबीच ल्याइएको बजेटमा चालु भन्दा बढी पूँजीगत खर्चको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिए पनि संभव नभएको आङ्वोले बताए। विधेयकको छलफलमा अलमल विनियोजन विधेयकका विषयको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू अलमलिएका छन् । छलफलमा सहभागि अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले विधेकका बारेमा नभई बजेटमा आफ्नो क्षेत्रको योजना नसमेटिएको गुनासो गरे।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ०२:३४ बिहीबार