काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथ विवादलाई वैधानिकता दिएको छ । योसँगै राष्ट्रपतिको सपथ सम्बन्धी निस्केको विवाद टुंगिएको छ।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार राष्ट्रपति विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि राष्ट्रपतिको सपथले वैधानिकता पाएको हो।

सात महिनाअघि नै अवकाश पाइसकेका प्रधानन्यायाधीशबाट नव निर्वाचित राष्ट्रपतिले सपथ लिएको भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो।प्रधान न्यायाधीशको सेवा अवधि सकिएका पराजुलीद्वारा राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको सपथ संवैधानिक वा गैरसंवैधानिक भन्ने विवाद सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय परिषदबाट सात महिना अगावै अवकासको मिति तोकिएको पत्र आउनु र राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाउनु दुवै २०७४ फागुन ३० मा एकैदिन संयोग परेको थियो।अधिवक्ताद्वय हेममणि सुवेदी र नारायण खरेलले सेवा अवधि सकिएका प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले दिलाएको सपथ गैरसंवैधानिक भएको दाबी सहित सर्वोच्चमा चैत ६ मा निवेदन दर्ता गर्न गएका थिए । निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । अधिवक्ता सुवेदीले दरपीठ विरुद्धफेरि इजलास समक्ष निवेदन दिएका थिए।

दरपीठविरुद्धको निवेदन सुनुवाई गर्दै चैत १३ मा सर्वोच्चले दर्ताका लागि आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले राष्ट्रपतिले लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भन्ने दाबीसहित सर्वोच्चबाट दरपीठ गरिएको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश भएको थियो।
आदेशपछिको पहिलो सुनुवाइमा मंगलबार दुवै पक्षबाट सर्वोच्चमा बहस भएको थियो। सरकारबाट बहस गर्दै सहन्यायाधीवक्ता संजीवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन नहुने जिकिर गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको सपथलाई विवादमा ल्याएमा सांसदलगायतलाई राष्ट्रपतिले खुवाएको सपथ समेत तानिने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।रिट निवेदक सुवेदी र खरेलले समय अवधि सकिएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले सपथ खुवाउनु संविधान विपरित भएको भन्दै सपथ बदरको माग गरेका थिए।

न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाद्वारा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको गत साउन २१ मा सेवाबाट अवकाश भएको जानकारीपत्र पठाएकै दिनमा राष्ट्रपति भण्डारीको सपथ भएको थियो।
फागुन ३० दिउसो ४ बजे राष्ट्रपति भण्डारीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सपथ खुवाएका थिए । पराजुलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा चैत १ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, न्याय परिषदले पराजुलीको समय अवधि २०७४ साउन २१ मा सेवा अवधि सकिएको भन्दै फागुन ३० मा पत्र पठाएको थियो।

सेवा अवधि समाप्त भएको मिति विवाद हुँदा पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले पेन्सन पट्टा समेत पाएका छैनन् । कुन मितिबाट सेवा अवधि सकिएको गणना गर्ने भन्ने निजामती किताबखाना अलमलमा परेका कारणविवाद हुँदा पट्टा पाउन नसकेका हुन्।
 

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७५ ०२:२४ बुधबार