काठमाडौं- सरकारले एकै प्रकृतिका चार सार्वजनिक संस्थानलाई गाभेर एक कम्पनी बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। आपूर्ति तथा वितरण सेवालाई सशक्त बनाउन भन्दै उस्तै–उस्तै काम गर्ने संस्थानको मर्ज गर्न समिति बनाउने तयारी गरेको हो।

हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनी गाभेर 'राष्ट्रिय आपूर्ति तथा वितरण कम्पनी' बनाउने तयारी भएको हो। 'यी चार संस्थानलाई मर्ज गरेर राष्ट्रिय आपूर्ति तथा वितरण कम्पनी बनाउने योजना अगाडि बढेको छ,' अर्थ मन्त्रालयल अर्न्तगत संस्थान निजीकरण शाखाका उप–सचिव वासुदेव शर्मा पौडेलले भने, 'संस्थान सुदृढीकरणको लागि मर्जरको आवश्यकता छ।'

चार संस्थान गाभ्ने विषय अघि बढाउन एक समिति बनाउने तयारी भइरहेको पौडेलले बताए। अर्थ मन्त्रालयसहित प्रत्येक संस्थाका प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन हुनेछ। समितिले चारै संस्थानको अवस्था कस्तो छ? मर्ज कसरी गर्ने? मर्ज गर्न सकिने अवस्था कस्तो हुने? मर्जको मोडालिटी कस्तो हुने लगायत विषयमा छलफल गर्नेछ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा संस्थानहरू मर्ज गर्ने उल्लेख छ। बजेट भाषणमा नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने घोषणा थियो। 'बजेटले मर्जरको नीति लिए मोडालिटी र कुन संस्था गाभ्ने भनेर यकिन गरेको छैन,' पौडेलले भने, 'गाभ्न सकिने संस्थान पहिचान गरेर मोडालिटी तयार गर्नुपर्छ।'

देशमा ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। केहीबाहेक धेरैको अवस्था राम्रो नभएकाले मर्ज गरेर भए पनि सुदृढीकरणको बाटोमा जानुपर्ने नीति रहेको पौडलेले बताए। निजीकरण गर्ने अवस्था नभएको र निजीकरण गरेका संस्थानको स्थिति पनि सन्तोषजनक नभएकाले यो विकल्प रोज्नुपरेको उनको भनाइ छ। 'संस्थान सुधार्ने अहिलेको एकमात्र विकल्प मर्ज हो,' पौडेलले भने।

मर्ज गर्ने भनिएका चार संस्थानको काम उस्तै उस्तै छ। यी सबै संस्थानले बिक्री–वितरण तथा आपूर्तिको काम गर्छन्। खाद्य संस्थानले खाद्यान्य बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ भने नेसनल ट्रेडिङले पनि विभिन्न सामान किनेर उपभोक्तालाई बेच्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल बिक्री र राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनीले बीउ किनबेच गर्दै आएको छ। चारवटै संस्थानको काम उस्तै भएकाले एकै कम्पनी बनाएर एक सशक्त आपूर्ति तथा वितरण कम्पनी बनाउन सकिने पौडलेले बताए।

हाल एकै प्रकृतिको काम गर्ने धेरै संस्थान भएकाले तिनलाई एक ठाउँमा गाभेर सञ्चालन गर्न सकिने नीति सरकारले लिएको छ। यी चार कम्पनी जस्तै अन्य उस्तै प्रकृतिका संस्थानलाई यसरी नै मर्ज गर्ने नीति रहेको उनले बताए। संस्थान मर्ज गर्नु छोटो अवधिको समस्या समाधान गर्ने विकल्प भएको र दीर्घकालीन अवस्थमा भने अति आवश्यक संस्थानबाहेक सबैलाई निजीकरण गर्नुपर्ने पौडेलको धारणा छ।

बैंक संख्या धेरै र गुणस्तर कम हुन थालेपछि २०६८ सालमा मर्जको नीति आएको थियो। मर्जमा गएपछि बैंकहरूको सेवा राम्रो हुँदै गएकाले संस्थानलाई पनि गाभेर सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति लिएको पौडलेले बताए। 'बैंक धेरै भएपछि मिल्न सक्नेलाई मर्ज गर्नुपर्छ भनेर मैले नै पहिलोपटक पेपर प्रिजेन्टेसन गरेको थिएँ,' पौडेलले भने, 'म अहिले संस्थान निजीकरण शाखामा छु, त्यसैले एकै किसिमको काम गर्ने संस्थानलाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेको छु।'

संस्थानहरू गाभ्दा अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिने र सरकारलाई परेको व्ययभार पनि कम गर्न सकिने छ। कामै नगरी बसेका संस्थान कम गर्दा सरकारको व्ययभार कम हुने र धेरै भएका कर्मचारी पनि निश्चित आकारमा ल्याउन सकिने पौडेलको विश्वास छ।

संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७३ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ३७ संस्थानमध्ये २० नाफा र १४ नोक्सानीमा छन्। नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी र राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी नाफामा छन्। नेसनल ट्रेडिङ घाटामा छ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ ०३:२० शुक्रबार