काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करिब सबा ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको र १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आय कर छली गरेकाले छानबिन गरेर असुल गर्नुपर्ने ठहर महालेखाले गरेको छ।जग्गा खरिद कानुनम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ । यसअघि विभिन्न संसदीय समिति र आपूर्ति मन्त्रालयले पनि जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।

‘जग्गा खरिदमा १७ गुणा बढी रकम तिरेको देखियो,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले नागरिकसँग भने, ‘त्यत्रो पैसा खर्च हुने होइन ।’  सम्झौता भएकामध्ये ७५ बिघा आठ कठ्ठा खरिद गरी एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘खरिद प्रक्रिया गलत भयो,’ दंगालले भने, ‘छानबिन गरी आयकर छुट भएको ६१ करोड ३४ लाख राजस्व रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ।’

सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा निगमले त्यसलाई मिचेर खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरीत जग्गा खरिद गरेको महालेखाको ठहर छ।ठेक्का प्राप्त गरेर जग्गा उपलब्ध गराई एक अर्ब ९३ करोड ६१ लाख भुक्तानी लिने बोलपत्रदाताहरुको कामकारबाही व्यावसायिक भएकाले सो व्यवसायमा लाग्नेले आयकर तिर्नुपर्नेमा पँुजीगत लाभकर असुल गरी उन्मुक्ति दिएको महालेखाले जनाएको छ।

आय कर तिरेरमात्र जग्गा खरिदमा संलग्न निगमका अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।

पूर्वमहालेखा परीक्षक शुकदेव खत्री

‘आयकर तिर्नुपर्नेमा पुँजीगत लाभकर असुल गरी उन्मुक्ति दिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस्तो व्यवहार आय कर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम करमुक्तिको योजना भएकाले छानबिन गरी छुट भएको राजस्व असुल गर्नुपर्दछ।’

जग्गा उपलब्ध गराउने बिचौलियाले जग्गाधनीबाट आयल निगमलाई जग्गा पास गरेको र भुक्तानी भने आफू (बिचौलिया) ले लिएको देखिएको छ । निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद नियमावलीमा लागत अनुमानको २० लाखभन्दा बढी भएमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सञ्चालक समितिले ९१ बिघा जग्गा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिएको समेत महालेखाले जनाएको छ।

जग्गा बिक्रीमा व्यक्तिलाई कर लाग्ने र मालपोत कार्यालयमा दाखिला गरेको पुँजीगत लाभकर घटाई बाँकी कर असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । चितवनमा जयराम थापा, भैरहवामा हरिप्रसाद पोख्रेल, झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारीमार्फत निगमले जग्गा किनेको थियो । महालेखा प्रतिवेदनको आसय यी चार जनासँग आयकर असुली गर्नुपर्छ भन्ने हो।

निगमले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै महँगो झापामा प्रतिकठ्ठा १३ लाख ५१ हजार, सर्लाहीमा नौ लाख ६१ हजार, चितवनमा १५ लाख ८५ हजार र रुपन्देहीमा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेको थियो।

महालेखा प्रतिवदेनले जग्गा खरिदमा संलग्न बिचौलियाबाट मात्र आय कर असुल्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि जग्गा अनियमिततामा संलग्न निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका अधिकारीको विषयमा मौन बसेको छ । अनियमिततामा संलग्न निगमका अधिकारीले जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ लाई बेवास्ता गरेको बारेमा प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

जग्गा खरिद १७ गुणा महँगो भएको र खरिद कानुन सम्भव नभएको प्रतिवेदन तयार गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ लाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मात्र आधार लिएको विषयमा भने शंका उब्जिएको छ । यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, विधायन समिति र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जानुपर्नेमा कानुन मिचेर अनियमितता गरको प्रतिवेदन तयार गरिसकेका थिए।

सरकारी स्वामित्वको निगमको जग्गा खरिदमा जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ आकर्षित हुनुपर्ने पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव खत्रीले बताए । ‘सरकारी निकायले जग्गा खरिद गर्दा स्वाभाविक रुपमा जग्गा प्राप्ति ऐन आकर्षित हुन्छ,’ खत्रीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनबाट जानु भनेको खुकुलो छाड्नु हो ।’ जग्गा खरिद प्रक्रिया मसलन्द किन्ने जस्तो नभएको खत्रीले बताए । ‘जग्गा किन्दा जग्गा प्राप्ति ऐन नै प्रयोग गर्नुपर्छ,’ खत्रीले भने, ‘जग्गा खरिद मसलन्द किनेजस्तो होइन ।’ आय कर तिरेरमात्र जग्गा खरिदमा संलग्न निगमका अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने खत्रीले बताए।

जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सम्बन्धित जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकनलाई आधार मानेर खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ट कानुनी आधारको विषयमा महालेखाको प्रतिवेदन मौन छ । निगमले यसअघि पोखरामा जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन प्रयोग गरेको थियो भने थानकोटमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई आधार बनाएर जग्गा खरिद गरेको थियो।

किन जग्गा प्राप्ति ऐनलाई बेवास्ता गरियो भन्ने प्रश्नमा महालेखा परीक्षक दंगालले लेखा परीक्षणका लागि निजी कम्पनीलाई दिएकाले यस्तो भएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन वा जग्गा प्राप्ति ऐन के प्रयोग गरियो भन्ने विषय गौण हो,’ दंगालले भने, ‘कानुनसम्मत नभएको र प्रक्रिया गलत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं।’

जग्गा खरिद अनियमितताका विषयमा नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । सरकारले निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारबाही गरेपछि अदालतको आदेशमा उनी निगम फर्किएका थिए । तर आपूर्ति मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गराएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०१:१३ शुक्रबार