नवलपरासी – पूर्वी नवलपरासीको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट प्रभावित बोटे समुदायले माछा मार्न पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 

परम्परागत रुपमा जीविकोपार्जन गर्दै आएको समुदायलाई राज्य पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं माझी मुसहर बोटे कल्याण सेवा समिति नवलपरासीका अध्यक्ष लालबहादुर बोटेले बताए। माझी, मुसहर बोटे तथा आदिवासी समुदायलाई विनाशर्त कानूनतः व्यवस्था गरिएको जंगली सागसिस्नु र कन्दमूल संकलन तथा माछा मार्नका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। 

गत फागुनमा दुई बोटेलाई निकुञ्ज प्रशासनले नारायणी नदीमा माछा मार्ने क्रममा पक्राउ गरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरुले आन्दोलनका क्रममा नवलपरासीमा रहेका सात मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र एक मध्यवर्तीबाट सञ्चालित सहकारीमा तालाबन्दीसमेत गरिदिएका छन्। 

निकुञ्जले अभियुक्त दुई जनालाई रु पाँच पाँच हजार धरौटीमा रिहा गरेको छ भने दुई दिनअघि माछा मार्दै गरेका बाबुछोरालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। निकुञ्ज प्रशासनले उनीहरुले तियारी जाल प्रयोग गरेको र गस्तीमा रहेको सेनामाथि अपशब्द प्रयोग गरेका कारण नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। 

बिदा कटौतीप्रति असहमति 
सार्वजनिक बिदालाई नेपाल सरकारले खारेज गरेकामा असहमति जनाउँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत विभिन्न जातीय संघसंगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पूर्वी नवलपरासीमा मङ्गलबार सामूहिक रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

देश विकास र राष्ट्रिय एकताका नाममा आदिवासी जनजातिको पर्व माघी, माघेसंक्रान्ति, उधौली, उभौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होछार, ग्याल्पो ल्होछारलगायतका नाममा सबैलाई दिइएको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्र्रति असहमति प्रकट गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। 

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७४ ०४:१५ बुधबार