संविधानमा अस्पष्ट हुँदा नियमावली रोकियो

बुधबार, २८ चैत २०७४, ०७ : २० ईश्वरी सुवेदी

 

काठमाडौं –राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँदा र विदेशी मुलुकसँग भएको सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्दा संघीय संसद्को बैठक बस्नेबारे संविधानमा अस्पष्टता देखिएको छ । संविधानमा अस्पष्टता भएपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा निर्माण रोकिएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र विदेशी मुलुकसँग भएका सन्धिसम्झौता अनुमोदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठकबाट गर्ने भन्नेमा संविधानमा अस्पष्टता भएपछि नियमावली मस्यौदा निर्माण रोकिएको हो।

संविधानको धारा १०१ र धारा २७९ मा भएको अस्पष्टताले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन र सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्न कठिन हुने भएको छ ।संविधानको धारा १०१ (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था छ भने धारा २७९ मा सन्धिसम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

संविधानको धारा १०१ (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउँदा संघीय संसद्को दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत उल्लेख भए पनि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठक भन्नेमा संविधानले खुलाएको छैन।    

धारा २७९ मा सन्धिसम्झौता अनुमोदनका लागि दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसमा पनि दुवै सदन भन्नाले संयुक्त बैठक हो वा छुट्टाछुट्टै बैठक हो भन्नेबारे संविधानले स्पष्ट गरेको छैन।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र विदेशी मुलुकसँग भएका सन्धिसम्झौता अनुमोदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठकबाट गर्ने भन्नेमा संविधानमा अस्पष्टता।

‘संविधानको धारा १०१ (१) र धारा २७९ को विषयमा संयुक्त बैठक बसेर दुईतिहाइ पु¥याउनुपर्ने हो वा छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर दुईतिहाई पुर्‍याउनुपर्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट नभएका कारण काम रोकिएको छ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले भने ।यसबारे स्पष्ट नभएसम्म नियमावली मस्यौदा निर्माण अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए । संविधानमा यसबारे स्पष्ट गर्नका लागि  प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले आइतबार १० जना कानु विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ।  

नियमावली मस्यौदा समितिले छलफलका लागि नेपाल ल क्याम्पसका डिन, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन, काठमाडौं स्कुल अफ ल का डिन, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा, वरिष्ठ कानुनविद्लाई डोकेको थियो ।कानुनविद्हरुले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्ने भएका कारण वैशाख ३ गतेसम्म समय मागेका छन्।

उनीहरुले दिएको सुझावका आधारमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिने समितिका संयोजक पोखरेलले बताए।संसदबाट निर्माण भएका ऐनको आधारमा बन्ने नियमावली, विनियमावली, निर्देशिकालगायतमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाका समितिलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थाको अधिकार दिइने गरी नियमावली बनाउन लागिएको छ । २०४८ सालपछि राष्ट्रियसभालाई मात्र प्रत्यायोजित व्यवस्थाको अधिकार दिइएको थियो।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको गठन भने संयुक्त नियमावली बनाएर गरिनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।चैतको सुरुदेखि काम सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिले संविधानले स्पष्ट गरेका विषयलाई भने लगभग टुंगो लगाएको जनाएको छ ।
 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad