मधेसी मोर्चाको सिंहदरबार प्रवेश

बिहिबार, ०९ भदौ २०७३, १० : २२ अमरेन्द्र यादव

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपाल थिए भने प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारका मुख्य अंशियार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा हुन्। केपी ओलीको सरकारमा त्यसका ठूलादेखि साना सबै सत्ताघटक बेरोकटोक सुरुदेखि नै सरकारमा सहभागी थिए। तर अहिलेको सत्ता समीकरणको तेस्रो एवम् महत्वपूर्ण घटक सरकारबाहिर छ, वर्तमान सरकार निर्माणको पक्षमा संसद्मा मतदान गरेर पनि। मधेसी मोर्चा सरकारमा कहिले सहभागी हुन पाउँछ? त्यो निश्चित छैन। सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्न अझ महिनौं लाग्न सक्छ। जुन प्रमुख राजनीतिक शक्तिको मतबाट सरकार गठन भएको छ, त्यही राजनीतिक शक्ति महिनौंसम्म सरकारमा सहभागी नहुनु नेपालको समकालीन सत्ता राजनीतिको दुर्लभ घटना हो। 

मधेसी मोर्चा वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन? कहिलेसम्म सहभागी हुन पाउँछ? सहभागी भयो भने मोर्चाले कति वटा मन्त्रालय पाउँछ? यी प्रश्न मधेसी मोर्चा र त्यसका नेताहरुलाई पदलोलुप देख्ने व्यक्ति र विश्लेषकका लागि सबभन्दा जल्दाबल्दा र रुचिका प्रश्न हुन्। तर मधेसकेन्द्रित पार्टी र त्यसका नेताका लागि त्यस्ता प्रश्नभन्दा अन्य सवाल सबभन्दा गम्भीर र चासोपूर्ण छन्। ती हुन्, सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधयेक कहिले पेश गर्छ? त्यो संशोधन विधयेकमा उनीहरुका कस्ताकस्ता माग समेटिन्छन्? त्यस विधयेकप्रति नेकपा एमालेले संस्थागतरूपमै कस्तो रबैया अख्तियार गर्छ? आदि।

मधेसी नेतादेखि बुद्धिजीविसम्मले केपी ओलीको सरकारलाई सार्वजनिकरूपमै मधेसविरोधी घोषणा गरेका थिए। किनभने एमाले र त्यसका नेताहरु मधेस आन्दोलन र त्यसका मागबारे छलफल गर्न पनि तयार भएनन्। फलतः मधेसी मोर्चासँग छत्तीस पटक वार्ता बस्दा पनि ती बैठकमा मधेसका मागले प्रवेशै पाएनन्। प्रतिक्रियास्वरूप मधेसी नेताहरु ओली सरकारको विरोधमा औपचारिकरूपमै उत्रिए र सरकार गठनको पालादेखि नै बहिर्गमनका लागि कामना गर्न थाले। ओलीको बहिर्गमनका लागि जुन किसिमको आतुरता मधेसी नेताहरुले देखाए यस अतिरिक्त, पुरानो सत्तागठबन्धन भत्किएर प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नै लाग्दा जुन तहको खुसी र उत्साह उनीहरुले प्रदर्शन गरे, त्यसले मधेसी नेताहरु नयाँ सरकारमा सहभागी हुनका लागि खुट्टा उचालेरै बसेका छन् भन्ने भ्रम धेरैमा पैदा गर्‍यो। तर संविधान संशोधनबाट आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने उनीहरुको अडानले एकातिर धेरैको भ्रम निवारण गरेको छ भने अर्कोतिर मधेसी राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन ल्याउने संकेत देखिएको छ।

इतिहासदेखि नै मधेसी राजनीतिको सबभन्दा ठूलो विरोधाभास सत्ता कि संघर्षबीचको द्विविधा नै हो। यो विरोधाभास वा संकटले मधेसी राजनीतिको श्रीगणेश हुँदाताकादेखि नै दुर्भाग्यपूर्णरूपमा पछ्याउँदै आएको छ। सात सालको क्रान्तिलगत्तै नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर वेदानन्द झालगायतका नेताले तराई कांग्रेस पार्टी स्थापना गरे। वि.स. २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा त्यो तराई कांग्रेस सहभागी भयो। निर्वाचनमा एउटा पनि सिट ल्याउन नसकेर नराम्ररी पराजय भोगेका नेतामध्ये अध्यक्ष वेदानन्द झालगायतका अधिकांशले राजा महेन्द्रले शाही 'कु' मार्फत् स्थापना गरेका पञ्चायती व्यवस्थामा सहभागिता जनाए र राजकीय लाभका पदमा पुगे। त्यसपछि २०४६ सालको व्यवस्था परिवर्तनपछि उदाएको नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरु पनि सत्ता कि संघर्ष भन्ने द्विविधाका शिकार भए। चुनावका बेला संघर्ष र मधेस अधिकारका कुरा गर्ने गजेन्द्रनारायण सिंह आफैं पटकपटक सरकारमा सहभागी भए।

मधेस आन्दोलनपछि उदाएका फोरमलगायतका दल पनि मुद्दा छाडेर सरकारमा पटकपटक सहभागी भए र संघर्षभन्दा सत्तालाई बढी प्राथमिकता दिए। फलतः पहिलो संविधान सभाताका गठित चारवटै सरकारमा मधेसवादी पार्टीहरुको सहभागिता देखियो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय बेहोरेपछि मात्र मधेसवादी पार्टी र त्यसका नेताहरु अलि बढी सचेत र परिपक्व देखिएका छन्। विगतका गम्भीर कमी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेकाले नै पछिल्लो परिपक्वता सम्भव भएको हुनुपर्छ। संविधान संशोधनमार्फत् आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने मधेसी नेताहरुको अडानले त्यही राजनीतिक परिपक्वता र सुझबुझ प्रदर्शन गर्छ।

तत्कालै सरकारमा सहभागी नहुनेमा मधेसी मोर्चाका सबै नेता एकमत देखिन्छन्। तर संविधान संशोधनसम्बन्धी चित्तबुझ्दो विधयेक संसद्मा पेश भएपछि सिंहदरबारतिर पाइला सार्ने कि संशोधन विधयेक पास भइसकेपछि मात्र सिंहदरबार छिर्ने भन्ने विषयमा मधेसी नेताबीच मतभेद र बहस देखिन्छ। यस मामिलामा मधेसी मोर्चाभित्र दुई धार नै छन्। एउटा धारले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले चित्तबुझ्दोरूपमा संविधान संशोधन विधयेक संसद्मा पेश गर्नेबित्तिकै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने तर्क गर्दैछन्। मोर्चाभित्रको अर्को धारले भने संविधान संशोधनमार्फत् सन्तोषजनकरूपमा सीमाङ्कनलगायतका मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्र सरकारका विषयमा सोच्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

पहिलो धार आफनो दलीलको पक्षमा सरकार कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मात्रै जागिर नभएको, पार्टी सञ्चालनको व्ययभार निकाल्न र कार्तकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न सरकारमा सकभर चाँडो जानुपर्ने र संशोधन विधयेक दर्ताले 'फेससेभिङ' गर्ने भएकोले विधयेक दर्तापछि नै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्छ। संशोधन विधयेक दर्ता हुनेबित्तिकै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षधरहरुको भावना, विवशता र आतुरीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। किनभने आमनिर्वाचनपछाडि तीन/तीन वटा गठबन्धन सरकार बनिसक्दा पनि सिंहदरबारबाट आफूलाई टाढा राख्नु गरिखाने राजनीतिक नेतृत्वका लागि कम चुनौतीपूर्ण होइन। तर संशोधनमार्फत् समस्या समाधान भइसकेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षधरहरुको तर्क बढी न्यायोचित्त र शक्तिशाली छ। उनीहरुको तर्कअनुसार संशोधन विधयेक संसद्मा दर्ता हुनु भनेको माग सम्बोधन हुनु होइन। दोस्रो, विधयेक पास हुनका लागि चाहिने दुई तिहाई मतका लागि कम्तीमा एमाले र नभए एमालेबाहेकका सम्पूर्ण विपक्षी पार्टीहरुको साथ चाहिन्छ। जुन त्यति सजिलो छैन। तेस्रो, संशोधन विधयेक पेश भएर पनि पास भएन भने आन्दोलनको विकल्प हुने छैन। र, सरकार छाडेर फेरि आन्दोलनमा होमिनु जतिको लाजमर्दो अरु केही हुने छैन। तसर्थ, माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारबारे सोच्दै नसोच्नु भन्ने तर्क गर्नेहरुको बाटो पछ्याउनु नै सबभन्दा उत्तम विकल्प हो।

नेकपा एमाले र मधेसवादी पार्टीहरुबीच विचार र विश्वासको गहिरो संकट छ तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पनि मधेसी जनताले आँखा चिम्लेर विश्वास गरिहाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। एमालेसँग यी दुई पार्टी मिलेर नै संविधान जारी गरेका हुन्। सरकार गठनको बेला मधेसका मागप्रति सकारात्मक संकेत देखाएकाले तत्कालका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ र मधेसी नेताहरुले त्यो सुविधा दिएका पनि छन्। तर यी दुई ठूला पार्टीको अग्निपरिक्षा हुनै बाँकी छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधानका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न एमालेलाई कसरी मनाउँछन्् र कस्तो संशोधन विधयेक संसद्मा प्रस्तुत गर्छन्, त्यसमै यी दुई पार्टीको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने कार्यकुशलता र मधेसप्रतिको दृष्टिकोण झल्किने छन्।

तसर्थ, एउटा निश्चित अन्तरालमा आन्दोलनमार्फत् 'सहिदहरुको खेती' जारी राख्नुभन्दा असन्तुष्टिहरुको सम्बोधन नभएसम्म निरन्तरको आन्दोलनमा होमिनु नै मधेसी मोर्चाका लागि सबभन्दा उपयुक्त बाटो हो। किनभने २००७ सालदेखिको राजनीतिक इतिहास साक्षी छ, नेपाली जनताले सत्ताभन्दा संघर्ष र बलिदानीबाटै अधिकार र सम्मान पाएका छन्। त्यसैले मोर्चाले सरकारको जोडघटाउ गर्नुभन्दा संघीय गठबन्धनलाई समेत डोर्‍याएर दबाबमूलक आन्दोलन जारी राख्नुको विकल्प छैन। प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माणको तयारी सुरु हुनु र संघीय गठबन्धनको आन्दोलन अदृष्य हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण संयोग मानिनुपर्छ। आन्दोलनरत पक्षले नयाँ सरकार निर्माणमा मतदान गर्‍यो, त्यो आन्दोलनको रणनीतिक पक्ष थियो। आन्दोलनका माग पूरा नभएसम्म सिंहदरबारको कुर्सीमा त के, संसद्को सरकारपक्षीय कुर्सीमा पनि बस्नुहुँदैन। संसद्को सत्तापक्षीय कुर्सीमा बस्न गए र माग सम्बोधनअगावै सरकारमा सहभागी हुन गए मधेसी मोर्चाका नेताहरुको हविगत मधेसका ट्रयाक्टरहरुमा लेखिएको 'लटकले बेटा त गेले बेटा' हुने निश्चित छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad