काठमाडौं – मुलुकभरका सहकारी संस्थाले सरकारले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भएका छन्। उत्पादन बढाएर गरिबी न्यूनीकरण गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउने लक्ष्यसहित १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै राजधानीमा जारी महासम्मेलन सम्पन्न भएको हो।

तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्दै उत्पादन, सेवा र वितरणका माध्यमबाट आयआर्जन, रोजगार सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण गर्देै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले बताए। ‘सहकारी संस्था ऋण र बचतको कारोबारमात्र नभएर उत्पादन बढाउन केन्द्रीत हुनुपर्छ,’ बडालले भने, ‘सहकारीमैत्री नीति बनाउन पनि सम्मेलनले सुझाव दिएको छ।’

सम्मेलन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजना सम्पन्न भएको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानून, नीतिमा एकरुपता ल्याउन तथा सहकारीमैत्री बनाउन सहकार्य गर्ने घोषणा भएको छ। सहकारीमार्फत सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक सामाजिक सवलीकरणमा योगदान पु-याउने जनाएका छन्।

चीन, भारत, मलेसिया, पाकिस्तान, इन्डोनेसिाय, कोरिया, श्रीलंका, ब्रसेल्स, सिंगापुर नेपाल, दक्षिण कोरियासहित मुलुकभरका गरी एक हजार एक सय ५० सहकारीका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी थए। निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिकीकरण गर्ने, पिछडिएका, गरिब, सिमान्तकृत तथा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच नपुगेकाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन्। सहकारी, निजी र सरकारको साझेदारीमा व्यवसायिक कृषिको माध्यमबाट कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ।

सहकारी सुरक्षण÷बिमालगायत सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम लागू गर्न पहल गर्ने, पिछडिएका भौगौलिक क्षेत्रमा सहकारीको पहुँच वृद्धि गर्ने, धेरै सहकारी भएका स्थानमा एकीकरण गर्न पनि सम्मेलनले सुझाव दिएको छ।  सम्मेलनको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एरिल ग्वार्कोले सहकारीले आर्थिक र सामाजिक विकासमा उच्च योगदान दिएको बताए। ‘सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नेपालको सहकारीले रचनात्मक काम गरेका छन्,’ उनले भने।

मुलुकभर अहिले ३४ हजार पाँच सय सहकारी छन्। सहकारीले सर्वसाधारणबाट तीन खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्। सहकारीमा ६३ लाख पाँच हजारजना सदस्य र करिब ६० हजारले रोजगारी पाएको महासंघले जनाएको छ। सहकारीले कृषि, गैर कृषि क्षेत्रको विकास, पुँजी निर्माण, सामाजिक एकीकरण, नेतृत्व विकास, लंैगिक समानता, उद्यमशीलता विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु-याएको छ।

सम्मेलनबाट सहकारी क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाको विषयमा गहन बहस भएको सम्मेलनको सह–आयोजक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए । ‘सहकारी अभियानमा नीतिगत सुधार ल्याउन थप सुझाव प्राप्त भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन टेवा पुग्छ।’ सहकारीलाई उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने पौडेलले बताए। ‘नेपालको सहकारी अभियान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि जान्ने अवसर पाए,’ पौडेलले भने।

सम्मेलनले नयाँ कार्यदिशा दिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘सम्मेलनले दिएका सुझावका आधारमा सरकारले योजना निर्माण गर्छ,’ मैनालीले भने, ‘यसले सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन सघाउ पुग्छ।’

सहकारीको प्रवद्र्धनमा सरकारका विभिन्न तहको भूमिका, दीगो विकास लक्ष्य र यसको कार्यान्वनयमा सहकारीको भूमिकाबारे छलफल हुनेछ। त्यस्तै वित्तीय सहकारी, चुनौती र सम्भावना, सहकारीमा महिला र युवाको सहभागिता, सहकारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास साझेदारको रणनीतिक संलग्नता, सहकारीबीचको व्यवसायिक मोड, चुनौती र सम्भावना, सुशासनः सहकारीको दिगोपनालगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७४ ०४:५७ आइतबार