काठमाडौं – संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित गत शनिबारदेखि आमरण अनशनमा बसेका महिला विकास कार्यालयअन्तर्गतका सामाजिक परिचालकले आफूहरूको मागप्रति सरकार संवेदनशील नरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि सेवामा रहेका परिचालकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, अन्य कर्मचारीसरह निश्चित पद निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै महिला विकास कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयन हुनुअघि नै माग पूरा हुनुपर्ने बताए।

आन्दोलनकी संयोजक कविता थापा सोडारीले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न महिला मन्त्रालयले चासो नलिएको गुनासो गरिन्। उनले माग सम्बोधन नहुँदासम्म अनशन जारी राख्ने बताइन्।

स्थायी हुनुपर्ने र अन्य कर्मचारीसरह प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति दिइएकाले उचित पद तथा सेवासुविधा दिनुपर्ने माग सामाजिक परिचालकहरूले २०६३ सालबाटै गर्दै आएका छन्। ‘त्यतिबेला सरकारले एसएलसी पास गरेका, विषयगत तालिम लिएकालाई लिखित र मौखिक परीक्षा लिएर नियुक्त गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म उनीहरूको तलब मासिक पाँच हजारमा सीमित छ,’ सोडारीले भनिन्।

आमरण अनशनमा देशभरिका सामाजिक परिचालक सहभागी भइरहेका छन्। मुलुकमा ६ सयभन्दा बढी सामाजिक परिचालक रहेको तथ्यांक छ। पन्ध्र/सोह्र वर्षदेखि सामाजिक परिचालकहरू न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले २०५७ सालदेखि सामाजिक परिचालकलाई काममा लगाएको थियो।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७४ ०१:३९ शनिबार