काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विसंगतिविरुद्ध अनुसन्धान चुस्त बनाउन नसकेको देखिएको छ। प्रदेश  र स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोगबारे सूक्ष्म तहबाट अनुसन्धान गर्ने आयोगको प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको छ।

स्थानीय तहका प्र्रमुख, उपप्रमुख,  वडाध्यक्ष र सचिवबाट भएका भ्रष्टाचारका उजुरी दैनिकजसो अख्तियारमा आउन थालेका छन्। निर्वाचन भएको एक वर्ष नपुग्दै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेका उजुरीको चाङ अख्तियारमा लागे पनि अहिलेसम्म उजुरीमाथि छानबिन र दोषीमाथि कारबाही भएको छैन।

अख्तियारका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले स्थानीय तहमा अध्यक्ष र सचिवले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरीहरू परेको स्वीकार्दै अनुसन्धान थालिसकेको बताए। अख्तियारको विद्यमान संरचनाले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुसन्धान गर्न सक्ने दाबी उनले गरे। स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार र प्रदेशमा ३३० जनप्रतिनिधिसहित निजामती कर्मचारी कार्यरत छन्। 

प्रवक्ता मैनालीले अख्तियारको वर्तमान संरचनाले काम गर्न सक्ने भए पनि सात प्रदेशमा आयोगको निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे तीन महिनादेखि अध्ययन भइरहेको छ। ओ एन्ड एम (संगठन र व्यवस्थापन) सर्बे मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

हालको अवस्थामा अख्तियारले जिल्ला तहमा अर्धन्यायायिक निकायका सरकारी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकेर उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिराखेको छ। जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामै अख्तियारको यो संरचना प्रभावकारी नभएको अवस्थामा जनप्रतिधि आइसकेको अवस्थामा उसले कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन्।

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा मात्रै दर्ता गर्र्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानले विशेष अदालत केन्द्रमा मात्र राख्ने कल्पना गरेको छ। अख्तियारले मुलुकका जुनसुकै ठाउँमा भ्रष्टाचारी पक्राउ गरे पनि केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित गराई अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ। यो कार्यपद्धतिले पनि अख्तियार छरितो हुन नसकेको ती सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।

अख्तियारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुसन्धान  भइरहेको दाबी गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि अख्तियार  भने प्रदेश तहमा राख्ने कल्पना गरिएको छैन।

अख्तियारका इटहरी, हेटौंडा, पोखरा, धनकुटा, बर्दिवास, बुटबल, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कोहलपुर र दिपायलमा कार्यालय राखिएका छन्। ओ एन्ड एम सर्बेले यी कार्यालयलाई निरन्तरता दिने वा अन्य व्यवस्था गर्ने विषयको टुंगो लगाउने छ।

अख्तियारले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको पाइए कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषी देखि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँछ। संविधानले अख्तियारको अधिकारबाट ‘अनुचित कार्य’ भन्ने प्रावधान हटाएको छ। यो प्रावधान हटाउँदा सरकारी निकायमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दो छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७४ ००:२८ शनिबार