काठमाडौं – महिला बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा परेका घटना प्रहरीले मेलमिलापमा टुंग्याउने गरेको भेटिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा बलात्कार, यौनजन्य हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाका पीडितलाई मेलमिलाप गराई पठाउने गरेको भेटिएको हो।

पीडित महिला न्यायका लागि पहिलोपटक पुग्ने स्थान प्रहरी र महिला बालबालिका सेवा केन्द्र हुन् तर यिनै निकाय पीडितलाई न्याय दिलाउन कमजोर देखिएका छन्। आयोगले आकस्मिक रुपमा गरेको अनुगमनमा प्रहरी कार्यालय निकै अव्यवस्थित भेटिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन्। प्रहरीको फितलो अनुसन्धानले गर्दा पीडितले न्याय नपाएको गुनासो आएपछि आयोगले सोमबार अनुगमन गरेको थियो।

‘यौनजन्य हिंसाका घटनामा प्रहरीबाट परामर्श प्रदान गरी मेलमिलाप गराउने गरेको पाइयो’, अन्सारीले भनिन्, ‘यौनजन्य हिंसाका घटनामा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने र उजुरी दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालय, मुद्दा हेर्ने सरकारी वकिलको कार्यालय, फैसला गर्ने अदालतबीच समन्वयको अभाव रहेको देखियो।’

आयोगले उपत्यकामा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र कालीमाटी र महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो। आयोगले यौनजन्य हिंसाजस्ता घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि प्रहरी कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ। ‘अनुगमनको क्रममा घुम्यौं, न्यायको आस गरेर पीडित महिला पुग्ने ठाउँको बेहाल छ’, प्रवक्ता अन्सारीले भनिन्, ‘यति धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले लगानी गरेका छन् तर त्यसको कुनै पनि प्रभाव देखिएन।’ आयोगले अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रहरी कार्यालयहरुलाई व्यवस्थित र पीडितमैत्री बनाई हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ।

आयोगले प्रहरी कार्यालयमा आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो। जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य दुव्र्यवहारजस्ता महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनाको अनुसन्धान र कारबाहीसम्बन्धमा अनुगमन गरिएको आयोगले जनाएको छ। टोलीले अनुगमनका क्रममा प्रहरी कार्यालयस्थलमै पुगेर कार्यालय प्रमुख, अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत कर्मचारी र उपस्थित सर्वसाधारण सेवाग्राहीसँग सोधपुछ तथा छलफल गरेको जनाएको छ। जानकारीका लागि राखिएको बोर्ड सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको, सर्वसाधारणको सहयोगका लागि स्थापना गरिने सोधपुछ कक्षमा महिला कर्मचारीको उपस्थिति नरहेको अनुगनपछि जारी विज्ञप्तिमा आयोगले जनाएको छ। पीडितलाई आवश्यक परामर्श दिने कक्ष व्यवस्थित नभएकाले तुरुन्त व्यवस्थित गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७४ ०२:०१ बिहीबार