मुस्ताङ पर्यटकीय दृष्टिले सुन्दर सम्भावनायुक्त जिल्ला हो । सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले फरक इतिहास बोकेको मुस्ताङमा मौसमी जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यहाँ मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्डसहित चर्चित धार्मिकस्थल र उस्तै प्रख्यात पर्यटकीयस्थल पनि रहेका छन् । जनसंख्या कम भए पनि स्वदेशी, विदेशी पर्यटकको बढ्दो चहलपहल र चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङ जिल्ला भौगोलिक हिसाबले समेत शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सहज छैन । मुस्ताङको शान्ति सुरक्षासहित समसामयिक विषयमा मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीसँग नागरिककर्मी छविलाल तिवारीले गरेको कुराकानीः

मुस्ताङ जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
मुस्ताङ जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य छ । जिल्लाभर भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं । घाँसादेखि माथि मुस्ताङ जिल्लाका सबै नागरिक, मुस्ताङ जिल्लामा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षा मिलाएका छौं । यहाँ ठूलो मात्रामा पर्यटक आउने गरेका छन् । उत्तरतर्फ सीमानाका समेत भएकाले सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं।

शान्ति सुरक्षामा मुस्ताङ र अन्य जिल्लाबीचको फरक के हो ?
हरेक जिल्लाका आ–आफ्नै विशेषता हुन्छन् । राष्ट्रियस्तरका मुद्दा, राजनीतिक विषयका मुद्दा करिब–करिब उस्तै हुन्छन् । अर्कोचाहिँ मुस्ताङ जिल्लाको अलि भिन्न किसिमको पनि छ । त्यहाँ मुखियाप्रथा छ, त्यहाँको सामाजिक संरचना अलिअलि भिन्न छ । त्यसले पनि शान्ति सुरक्षामा फरक किसिमले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोचाहिँ भौगोलिक विकटताले पनि सुरक्षामा चुनौती छ । धेरै मात्रामा स्वदेशी पर्यटक र विदेशी पर्यटकको आवागमन हुन्छ । ती कारणले पनि फरक छ । अर्को कुरा सीमा बोर्डरसँग जोडिएका कारण पनि केही चुनौती छ । मुस्ताङमा केही मौलिक विशेषता पनि छन्।

मुस्ताङमा विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जाँदा त्यहाँका राजा र मुखियाको स्वीकृति लिएर काम गर्नुपथ्र्यो रे, अहिले त्यस्तो छ कि छैन ? मुखियाप्रथाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई के अप्ठेरो पारेको छ ?
विगतमा के के थियो भन्ने सबै कुरा मलाई थाहा भएन । तर, अहिले तपाईंले  भनेजस्तो कुरा बिल्कुल छैन । त्यस्तो त हुनै सक्दैन । किनकि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो । नेपाल सरकारको प्रतिनिधि नेपालभर जाँदा त्यस्तो हुने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन । मलाई लाग्छ, त्यस्तो विगतमा पनि नहुनुपर्छ । त्यस्तो विगतमा पनि थिएन होला । मुस्ताङमा कुनै बेला मुस्ताङे राजा थिए । उनी सांस्कृतिक रूपमा बसेका थिए । अहिले त्यो अवस्था पनि छैन।

मुखियाप्रथाको सन्दर्भमा आजको मितिसम्म धेरै हदसम्म कानुनी कारबाहीमा सहज नै पुर्याएका छन् । स्थानीय प्रशासनलाई कुनै अवरोध छैन । कहिलेकाहीँ के हो भने कतिपय फौजदारी प्रकृतिका अपराध पनि मुखियाले गाउँमै मिलाउन खोज्ने, मुद्दा मामिला लिएर जान नदिने, राज्यका निकायमा मुद्दा मामिला लिएर नजान दबाब दिने, कहीं न कहीं अवरोध गर्ने भन्ने कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउने गथ्र्यो । त्यो पनि अहिले छैन । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन् । अब लिगल बोडीबाटै काम हुन्छ । एउटा सामाजिक संरचनामा समाजलाई एकीकृत गराएर राख्ने, समाजलाई संगठित रूपमा राख्ने, सामाजिक परिचालन गर्ने क्रममा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सहज गर्ने किसिमले मुखियाका भूमिका अहिले परिवर्तन हुँदैछन्।

मुस्ताङको शान्ति सुरक्षाका मुख्य चुनौती के के हुन् ?
मुख्य चुनौती भनेको मुस्ताङ जिल्ला भौगोलिक रूपमा विकट छ । सञ्चारको पहुँच जिल्लामा कमजोर छ । सुरक्षाको मेनपावर कम छ । अहिलेको मेनपावरले जिल्लाभर नै कभर गर्न सकिएको छैन । सुरक्षाका पूर्वाधार कम छन् । यसले गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो पहुँच पुर्याउन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ । यी हाम्रा चुनौती हुन्, यसका बाबजुद पनि हामीले क्षमताले भ्याएसम्मको म्यानेज गरिरहेका छौं।

मुस्ताङ जिल्लाको अलि भिन्न किसिमको विशेषता पनि छ । त्यहाँ मुखियाप्रथा छ, त्यहाँको सामाजिक संरचना अलिअलि भिन्न छ । अर्कोचाहिँ भौगोलिक विकटताले पनि सुरक्षामा चुनौती छ । धेरै मात्रामा स्वदेशी पर्यटक र विदेशी पर्यटकको आवागमन हुन्छ । अर्को कुरा सीमा बोर्डरसँग जोडिएका कारण पनि केही चुनौती छ।

चीन र नेपालबीचको कोरला नाका खोल्न राष्ट्रियस्तरमा समेत चर्चा पाउने गरेको छ तर पनि नाका खुल्न नसक्नुका कारण के के हुन् ?
नाका खोल्न नसक्नु भन्दा पनि नाका खोल्नका लागि पहिला पूर्वाधार बन्नुपर्यो नि । अहिलेकै अवस्थाले नाका खोल्दैमा कसैले व्यापार गर्न सक्दैन । क्रमैसँग चिनियाँ अधिकारी र हामी नेपालका अधिकारी बसेर पटक–पटक सीमा सुरक्षाका विषयमा वार्ता, छलफल गरिरहेका छौं।

नेपालतर्फबाट बेनी–जोमसोम–कोरलासम्म सडकको काम धमाधम भइरहेको छ । चीनतर्फ पनि कोरला नाकामा पूर्वाधार विकास भइरहेको छ । हामीले दुई–तीन महिनाअघि मात्रै हाम्रोतर्फ भोलि भन्सारका लागि, सशस्त्र प्रहरीका लागि जग्गा छुट्ट्याउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेका छौं । मलाई लाग्छ, हामीले यी पूर्वाधार तयार गर्दैगर्दा भोलि नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारका बीचमा समझदारी भएर नाका सञ्चालनमा आउला । पहिलो कुरा नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ।

चिनियाँ पक्ष सरकारले त नेपालबाट भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था दिनसक्ने ग्यारेन्टी खोजेको सुन्नमा आएको छ, यसमा नेपालले चीनलाई कसरी विश्वस्त पार्न सक्छ ?
नेपालले सुरक्षा दिन नसक्ने भन्ने प्रश्न नै भएन । त्यो हाम्रा जिल्लास्तरका बैठकमा पनि उहाँहरूले सीमा सुरक्षाको चासो राख्नुहुन्छ। एकचीन नीतिको विपक्षमा अथवा चीनविरोधी गतिविधिसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि यहाँबाट नहोऊन् । त्यस्ता गतिविधिले प्रश्रय नपाऊन्।

नेपालका सुरक्षा निकायले प्रभावकारीरूपमा उनीहरूलाई नियन्त्रण गरुन् भन्ने उहाँहरूको चासो रहेको छ । हामीले उहाँहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षामा आश्वस्त पनि पारेका छौं । उहाँहरूले सुरक्षामा चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो। सुरक्षाकै कारण नाका खोल्न नसकिने भन्ने कुरा रहँदैन।

कोरला नाका खुलेपछि नेपालमा हुने फाइदा के के देख्नुहुन्छ ?
कोरला नाका खुलेपछि हुने फाइदा भनेको त सबैभन्दा पहिला हामीसँग जति बढी कनेक्टिभिटी भयो, तपाईंसँग जतिधेरै विकल्प भयो त्यति फाइदा हुने हो । तपाईंले विगतको नाकाबन्दी पनि देख्नुभयो, भोग्नुभयो । हामीसँग सीमित एक्सेज भएका कारण पनि हामीले दुःख पाउनुपर्यो । त्यसो हुँदाखेरि जति धेरै एक्सेज भयो त्यति धेरै हामीलाई नै फाइदा हुने हो । व्यापार बढ्छ, व्यवसाय बढ्छ । अन्य धेरै विकल्प हुन्छन् । त्यो कारणले त्यहाँको सडक स्तरोन्नति भयो भने पर्यटन हबका रूपमा विकास हुने सम्भावना छ । त्यसले भोलि आयआर्जन विकासमा सहयोग पुर्याउँछ । यसले गर्दा कोरला नाका खोल्दा थुप्रै सम्भावना जोडिएको छ । यो नाका खोल्नाले नेपालको विकासमा सबैभन्दा ठूलो सघाउ पुर्याउँछ ।

‘एकचीन नीतिको विपक्षमा अथवा चीनविरोधी गतिविधिसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि यहाँबाट नहोऊन् । त्यस्ता गतिविधिले प्रश्रय नपाऊन् । नेपालका सुरक्षा निकायले प्रभावकारीरूपमा उनीहरूलाई नियन्त्रण गरुन् भन्ने उहाँहरूको चासो रहेको छ।’

सीमामा चीनको प्रत्यक्ष उपस्थिति छ, चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले नेपालतर्फ सिसिटिभी फिट गरेरै निगरानी गरिरहेको देख्न सकिन्छ । तर, नेपालको कुनै उपस्थिति छैन । कारण के हो ?
नेपालको उपस्थितिको सन्दर्भमा तपाईंले भनेको ठीक हो । चीन सरकारले बोर्डरसम्मै आएर आफ्नो तारबारदेखि पूरै पूर्वाधार बनाएर नियन्त्रण गरिरहेको छ । हामीले त्यस्ता पूर्वाधार तयार गर्न सकेका छैनौं । तर, हाम्रो कुनै उपस्थिति नै छैन भन्ने कुरा होइन।

हामीले साप्ताहिक रूपमा, मासिक रूपमा चीन र नेपाल गरी दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त रूपमा सीमा स्तम्भको अनुगमन गर्ने, निरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । सीमाभन्दा केही तल हाम्रो प्रहरी चौकी छ । त्यसले पनि हेर्छ र निकट भविष्यमै सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल नै माथि लैजाने तयारीमा छौं हामी । त्यसो भइसकेपछि नेपालतर्फ पनि यी पूर्वाधार बिस्तारै बन्दै जानेछन् ।
मुस्ताङ जिल्लाको पर्यटकीय विकास र समृद्ध मुस्ताङका लागि राज्यले के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
मुस्ताङको लाइफलाइन भनेकै कनेक्टिभिटी हो । अहिले नेपाल बेनी–जोमसोम–कोरलासम्मको सडक स्तरोन्नतिमा लागिरहेको छ । मलाई लाग्छ, यो सडक मात्रै भयो भने मुस्ताङको विकासका लागि धेरै फड्को मार्छ । मुस्ताङमा हेर्नुभयो भने मुक्तिनाथ एसियाकै एउटा प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो । दामोदर कुण्ड छ । अरू थुप्रै बौद्ध धर्मावलम्बीका ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदा यहाँ रहेका छन् । यी सबैको संरक्षण गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ, मुस्ताङको मात्रै होइन, हाम्रो समग्र चार नम्बर प्रदेशकै विकासमा सघाउ पुर्याउनेछ।

अन्य मन्त्रालयमा काम गर्दा र शान्ति सुरक्षासहित जिल्लामा राज्यको नेतृत्व गर्दाका अनुभव सुनाइदिनुस् न ?
राज्यका सबै अंगको आ–आफ्नै भूमिका हुन्छ । यी सबैको भूमिकालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । तर के हो भने विषयगत मन्त्रालय तथा अरु मन्त्रालयको आ–आफ्नै तोकिएको जिम्मेवारी हुन्छ भने अब खासगरी गृहमन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम समग्र जिल्लाका विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, सुशासन यी सबैको नेतृत्व गर्ने पद भएका कारण पनि अलिकति चुनौतीको काम पनि हो।

जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अलिकति सक्रिय हुनसक्यो, अलिकति उसको भूमिका सकारात्मक भयो भने धेरै काममा प्रभाव पर्छ । अन्य कार्यालयलाई समन्वय गर्ने, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलाई समन्वय गर्ने, सामाजिक संघसंस्थालाई परिचालन गर्ने यी सबै काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अलि सक्रिय भयो भने जिल्लामा धेरै राम्रा काम नतिजामा देखिनसक्दा रहेछन् भन्ने अनुभव गरेको छु । अन्य कार्यालयका कर्मचारी सक्रिय भयो भने उसले त्यही कार्यालयको काम मात्रै राम्रो गर्नसक्छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियताले जिल्लाभरकै समग्र कार्यसम्पादन राम्रो गर्न सक्छ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि कर्मचारी स्थानीय तहमा नगएको गुनासो छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुर्याउन के पहल गरिरहेको छ ?
यस्तो छ हेर्नुस्, हामीले जिल्लामा भएका सबै कार्यालयका कर्मचारीलाई गाउँपालिकामा काम गर्नका लागि तोक्यौं । हामीले जिल्लामा उपलब्ध भएका सबै कर्मचारीलाई गाउँमा पठाएका छौं । एउटा त मुस्ताङमा थोरै कर्मचारी त्यसमा पनि धेरै दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी पठाउन सकेनौं।

हामीले केन्द्रसँग पटक–पटक अनुरोध गर्यौं थप कर्मचारी पठाइदिनुपर्यो भनेर । केन्द्रबाट कर्मचारी थप भएर आएका छैनन् । अर्को कुरा हामीले गाउँमा खटाएका कर्मचारी केन्द्रले सरुवा गरेर अन्यत्र पठाइदियो त्यसकारण पनि हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटक–पटक भनेका छौं, हाम्रो स्वीकृतिविना कर्मचारीलाई अन्य जिल्लामा सरुवा नगरिदिनुस् भनेर । सरुवा गरिसकेका कर्मचारीको ठाउँमा अरु कर्मचारी पठाइदिनुस् भनेर भनिरहेका छौं । तपाईंले भनेको ठीकै हो । कर्मचारी जान नमानेको भन्दा पनि कर्मचारीकै अभाव भएको छ मुस्ताङमा।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०८:०० बुधबार