काठमाडौं-पेट्रोलियम कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘नेपाल पेट्रोलियम प्राधिकरण’ गठन गर्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास आयातको इजाजतदेखि नियमन गर्न प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

नियमन आदेशमा चलेको पेट्रोलियम तथा ग्यास बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन सरकारले ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार सम्बन्धी ऐन २०७३’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव राखेको छ ।

 ऐन नहुँदा यसको कारोबार गर्न एकाधिकार पाएको निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका निर्णयमा पटकपटक क्षेत्राधिकार विवाद भएपछि सरकारले ऐन मार्फत प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएको हो ।

ऐनको मस्यौदा थप परिमार्जनको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द रेग्मीले बताए । ‘पेट्रोलियम बजारलाई व्यस्थित गर्न ऐन ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर छिटो संसदमा पठाउने पक्षमा छौं ।’

नियमन आदेशको आधारमा पेट्रोलियम आयात तथा कारोबारमा गर्न निजी क्षेत्रलाई दिएको अनुमति, ग्यास बुलेट, तेल (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाइ इन्धन) बोक्ने ट्यांकर अनुमतिमा समेत निगम र मन्त्रालयबीच विवाद भएको थियो । पेट्रोलियम कारोबार गर्न अनुमति दिने र खारेज गर्ने शृखंला चलिरहेकै बेला सरकारले तयार गरेको ऐनले निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरेको हो ।

प्रस्तावित प्राधिकरणले सरकार मातहतको स्वायत्त निकायको रुपमा काम गर्नेछ । प्राधिकरण मातहत निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लैजाने प्रस्ताव गरिएको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव कोमलबहादुर खत्रीले बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आयात, ढुवानी, भण्डारण, बिक्री–वितरणको व्यवस्थापन गर्न यो ऐनले सघाउ पुग्नेछ,’ कानुनका उपसचिव खत्रीले भने, ‘ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदले पास गरेपछि कानुन बन्छ ।’

ऐनमा आयात, बिक्री–वितरण, बजार व्यवस्थापन, प्राधिकरण सञ्चालन प्रक्रियादेखि दण्ड–जरिवानाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

अहिलेसम्म पेट्रोलियम तथा ग्यासको कारोबारसहित अनुमति, नियमनमा नेतृत्व गरिरहेको आयल निगमले प्राधिकरण मातहत अन्य निजी कम्पनी सरहनै प्रतिस्पर्धा गरेर कारोबार गर्नुपर्नेछ । निगमले अहिलेसम्म एकमात्र सरकारी संस्थान भएकोले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपरे पनि उपभोक्तालाई चित्त बुझाउन सकेको छैन । निगमले गरेका विभिन्न निर्णय समेत विवादमा आउने गरेका छन् ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले रायसहित आपूर्तिमा फर्काएपछि आपूर्ति मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने छन । सरकारले पास गरेर संसदमा छलफलबाट पारित भएपछि ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्तै पेट्रोलियम क्षेत्रमा उक्त पेट्रोलियम प्राधिकरणले काम गर्ने मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले बताए । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्राधिकरणले मुलुकमा नियमित तथा सर्वसुलभ रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने, कारोबार नियमन गर्ने, गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आपूर्ति गर्नेे, बजार व्यवस्थापनमा सघाउने छ । गुणस्तर निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक बजारको व्यवस्थापन, उचित मूल्य निर्धारण संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सूची संकलन तथा विश्लेषण, बजारको अनुगमन, उपकरण, भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नेछ ।

कारोबार गर्न अनुमति लिएका कम्पनीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण मिलाउने, बजार व्यवस्थापन र डिपो, डिलर तथा खुद्रा बिक्रेताको दायित्व तोक्नेछ । भण्डारण, कारोबार गर्ने निकायले मापदण्ड तोक्ने र विधि मिचेमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, राज्यमन्त्री वा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा प्राधिकरण सञ्चालनको लागि छुट्टै निकाय गठन हुनेछ ।

ऐनमा विदेशबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गर्ने रिफाइनरी उद्योगको लागि २० अर्ब रुपैयाँ, पेट्रोयिम कारोबार गर्न ५ अर्ब र ग्यासको लागि ३ अर्ब रुपैयाँको पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ती कम्पनीसँग न्यूनतम परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास भण्डारण स्थल, सुरक्षा उपकरण हुनुपर्नेछ । इजाजत लिएका कम्पनीले गुणस्तर अनुरुप कारोबारसहित बिमा गर्नुपर्नेछ । कारोबारको क्रममा दुर्घटना भई मानवीय, भौतिक क्षति भए क्षतिपूर्तिसहित बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन, नियमविपरित कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले इजाजत खारेज गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ । ग्यास उद्योगले स्वचालित ग्यास रिफिल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने, मापदण्डअनुसार ग्यास सिलिन्डरको तौल, आकार र गुणस्तरका सिलिन्डर प्रयोग गर्नु पर्नेछ । कारोबार गर्ने कम्पनीको आफ्नै भण्डारण डिपोसहित बिक्री गर्ने संयन्त्र खडा गरी डिलर वा बिक्रेतामार्फत गर्नेछ ।

अहिले पेट्रोलियम कारोबारमा बदमासी भए पनि आयल निगमले कारबाही नगरी अन्य निकाय गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । ऐन नहुँदा आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नियमन गरे पनि दोषीलाई कारबाही गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रस्तावित ऐनमा दण्ड, सजाय समेत तोकिएको छ ।

कारोबारमा हडताल वा अवरोध गरे ३ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ऐन विपरीत निकासी गरे २ वर्षसम्म कैद वा बिगो कायम भएमा दोब्बर र बिगो कायम नभएकोमा १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । पेट्रोलियम कारोबारमा ट्यांक, सञ्चय भण्डार, उद्योग, डिपो, अन्य भौतिक संरचनामा आगजनी, चोरीडकैती, तोडफोड गरेमा १ बर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे महिनासम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना, धेरै मूल्य लिई बेचे ५० हजारदेखि ५ लाख, प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरे ३ लाख , एकपटक सजाय पाएकाले गल्ती दोहो¥याए दोब्बर सजाय गर्न सक्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ भएको आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि निगमले आफूखुसी मूल्य तोक्दै आएको अवस्थामा अब मूल्य निर्धारण गर्नको लागि छुट्टै आयोग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पेट्रोलियम बजार व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा ऐन ल्याउने तयारी स्वागतयोग्य रहेको पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए । ‘ढिलै भए पनि सरकारले ऐन ल्याएर व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको छ,’ प्रधानले भने, ‘ऐनलाई अन्तिम रुप दिँदा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ ।’ ऐन प्रयोगमा ल्याई दिगोपन दिन व्यवसायीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘मन्त्रालयले हामीसँग छलफल गरेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सबैको अपनत्व हुनुपर्छ ।’

ऐनले लगानी सुरक्षित गर्ने र उपभोक्ताको पक्षमा हुनुपर्ने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘नियम आदेशको आधारमा नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिने र खारेज गर्ने प्रचलन देखिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘छिटो ऐन ल्याएर ग्यास र पेट्रोलियम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने तत्परता सकरात्मक छ ।’ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनले बताए।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ०२:५७ बुधबार